वित्तीय सहकारीलाई संघमा आबद्ध अनिवार्य

काठमाडौं, २६ मंसिर । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय संघमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । प्रारम्भिक संस्थाले अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय संघमा आबद्ध हुन बाध्यकारी प्रावधान रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वित्तीय सहकारी समस्यामा रहेकाले नियमन र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय सहकारीको नियमन नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । संघमा सदस्यता रहेको खण्डमा अनुगमन गर्न सहज हुने भएकाले त्यस्तो गरिएको ढकालको भनाइ छ । ‘अनुगमनलाई सहज बनाउन सदस्यतालाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘संघले सदस्य संस्थाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको ।’ सहकारी संस्था संख्यात्मक वृद्धिसँगै विकृति पनि बढेकाले अनुगमनमा सघाउ पुर्‍याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो उनले भने ।
‘संस्थालाई संघले अनुगमन गर्ने र सरकारी निकायबाट पनि बेला–बेलामा अनुगमन रिपोर्टलगायत विभिन्न कुरामा निगरानी राख्ने छ,’ ढकालले भने, ‘वित्तीय सहकारीलाई व्यवस्थित पार्नका लागि सहकारी नियमावली बनाइएको हो,’ यस नियमावली कार्यान्वयनमा आए अहिले सहकारीमा देखिएका समस्यामा सुधार हुने ढकाल बताउँछन् ।
सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सहकारी मन्त्रालयले यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ०६६ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले वाषिर्क पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरेको छ । अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले सहकारी ऐन, ०४८ र सहकारी मापदण्ड, ०६८ विपरीत कारोबार सञ्चालन गरेको फेला पारेको थियो । अनुगमनका क्रममा कार्यक्षेत्रबाहिर गएर कारोबार गरेको, गैरसदस्यलाई कारोबार तथा कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जा धितो कार्यक्षेत्रबाहिरको लिने गरेको, खराब कर्जा, तरलता नराख्ने गरेको भेटिएको थियो ।  तर, कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार तीन सय ७१ सहकारी छन् । सहकारीमा करिब ३७ लाख मानिस आबद्ध छन् । सहकारीमा हाल दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ रकम छ ।
सहकारी सिद्धान्त, मूल्य/मान्यताका मूलधारमा नआउने संघ/संस्था तथा समूह र भविष्यमा दर्ता हुने त्यस्ता प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सहकारी संस्थाको वृद्धिसँगै विकृति पनि बढेकाले अनुगमनमा सघाउ पुर्‍याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘नियमावलीमा संघले आफ्ना सदस्यको अनुगमन पनि गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौँ,’ उनले भने ।