५ डिसेम्बरका दिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो । त्यो रिपोर्टमा नेपाल झन्–झन् भ्रष्टाचारी मुलुकमा दरिएको देखियो । दक्षिण एसियामा धेरै स्वच्छ मुलुकमा भुटान तथा चरम भ्रष्टमा अफगानिस्तानपछि नेपाल देखियो । चेतनशील नागरिकका लागि यो स्थिति जति लज्जास्पद भयो, नेताहरूको प्रतिक्रिया त्योभन्दा घिनलाग्दो भयो । साँझ आठ बजे सिटिजन एफएमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै एमाओवादीका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सर्वेक्षण अध्ययन गरेको रिपोर्ट हेर्ने नै होइन, त्यसलाई पूरै नजरअन्दाज गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो । फैसला सुनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अत्तालिए । अस्वाभाविक सम्पतिमाथि नजर लगाउने हो भने त भीमबहादुर तामाङ, रामहरि जोशी, बलदेवप्रसाद मजगैया, नरहरि आचार्य जस्ता २–४ जनाबाहेक हामी कोही पनि बच्ने छैनौँ भन्ने सोचेर खङ्ग्रङ्गै भए । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । खुमबहादुर जस्ता महान हस्तिले गरेको भ्रष्टाचारलाई सर्वोच्चले यसरी ठहर गर्नु हुँदैनथ्यो, पुनरावलोकन गरोस् र फैसला सच्याओस् भनेर निर्णय गर्यो । केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णय भ्रष्टाचारको पक्षमा उभिएका कार्यकर्ताका लागि बाँध फुटेसरी भयो । कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूले कमिटी नै गठन गरेर खुमबहादुर बचाउ अभियान चलाए ।
नेपालका राजनीतिक नेता र पार्टीहरूको गतिविधि, व्यवहार, चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा उहाँहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध होइन कि भ्रष्टाचारकै पक्षमा उभिएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुन्थे भने अख्तियार यति लामो समयदेखि रिक्त रहँदैनथ्यो । खुल्लेआम प्रिपेड र पोस्टपेड घुस डकारिरहेका मन्त्रीहरूलाई उच्च सम्मान दिइँदैनथ्यो । हेमन्तप्रकाश ओलीजीहरूले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने चर्चातिर ध्यान नदिनुहोस्,
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टलाई मान्यता नदिनुहोस् भने पनि नेपालमा खपिनसक्नु भ्रष्टाचार बढेको सत्य हो । केही वर्षदेखि स्थानीय निकायलाई गएको रकम मिलिजुली खाइरहेछन् भन्ने त सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव शिवबहादुर रायमाझीले छानबिन गर्दै जाँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि तराईका जिविस र नगरपालिकाहरूले भन्दा कम्ति भ्रष्टाचार गरेको रहेनछ भन्ने देखियो । प्रत्येक सभासद्लाई बर्सेनी १० लाख रुपियाँका दरले बिकासे पकेट खर्च दिइन्थ्यो । त्यो रकम पनि तराईमा त करिब–करिब सम्पूर्ण नै हिनामिना भएको तथ्य जगजाहेरै थियो तर पहाडतिर पनि करिब–करिब त्यस्तै स्थिति देखियो । जिविस काठमाडौंमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरू यस विषयमा टिप्पणी गर्दै थिए । जिविस कर्मचारीका अनुसार प्रकाशमान सिंहले भीमसेनगोलामा राजु शर्मा, उज्ज्वल कोइरालालगायतको एउटा सामाजिक समूह भन्ने खडा गरेर रु. दुई लाख ५० हजार दिएका रहेछन् । के कामका लागि दिएको र के काममा खर्च भयो भन्ने हिसाबकिताबको त कुरै छाडौं, त्यसको अत्तोपत्तो समेत रहेनछ । थप डरलाग्दो विडम्बना के भयो भने उहाँले त्यही समूहलाई अघिल्लो वर्ष पनि रकम दिनुभएको रहेछ र त्यसको समेत कुनै लेखाजोखा रहेनछ । सारांशमा काठमाडौंका अधिकांश पूर्व सभासद्ले बाँडेको रकमको हिसाबकिताब रहेनछ ।
‘जेठाबाउको त यो गति, कान्छाबाउको भांग्राको धोती’ भने भैँm तराईतिरको त कुरै नगर्दा हुन्छ । दुई महिनाअघि धनुषा जिविस अन्तर्गत व्यापक हिनामिना र भयंकर भ्रष्टाचार भएको घिनलाग्दो समाचार प्रकाशमा आएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव शिवबहादुर रायमाझी एक हप्ताअघि सप्तरी पुग्दा धनुषाको भन्दा झन् चौखण्ड त्यहाँ देखे । केन्द्रको हाल त्योभन्दा चर्को छ । गरिबी निवारण कोष हो कि युवा स्वरोजगार कोषमा निकासा भएको १३ अरबमध्ये निकासाकै क्रममा दुई अरब हिनामिना भइसकेको समाचार १० दिनअघि प्रकाशित भएको थियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुन विशेष कोष (बफर स्टक) को व्याज वापतको रु. ३२ करोड गायब पारिसकेको र कोषको रकममा समेत र्याल चुहाएको स्थिति देखियो । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई सहकारी स्थापना गर्न लगाएर युवा स्वरोजगार कोषको रकम बाँडचुड गरेको र सुपथ मूल्यको पसलको नाममा त्यसैगरी बाँडेको रकम दुरुपयोग भइरहेको समाचार आइरहेकै छन् ।
भ्रष्टाचार भयंकर र व्यापक हुनुमा हामी पनि दोषी छौँ । नेताले जति डरलाग्दो र घिनलाग्दो भ्रष्टाचार गरे पनि कार्यकर्ताहरूले ढाकछोप गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना मान्छेले गरेको दुई नम्बरी धन्दालाई आफन्तहरूले ढाकछोप गरिरहेका हुन्छन् । राज्य व्यवस्थामा सामन्तवादलाई ढाल्यौँ भनियो तर उपरीसंरचना मात्र फालिएको रहेछ । समाजशास्त्री एडवर्ड एल्सवर्थले ‘दि एटलान्टिक मन्थली’ मा प्रकाशित गरेको शोधपूर्ण लेख ‘दि क्लिरिमिनलायड’ मा निकालेको निष्कर्ष सत्य रहेछ । जसमा उनले परम्परागत अपराधप्रति त समाजको दृष्टिकोण एकदमै प्रस्ट र सही छ तर, स्वेतपोश अपराध (भ्रष्टाचार) प्रति समाजले दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन भनेका छन् । भ्रष्टाचारलाई अपराध कर्म होइन कि उद्योग ठानेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई घृणा होइन सम्मान गरिरहेछन् भनेर लेखेका छन् । पछिल्लो कालमा कम्युनिस्टहरूले वर्ग छाडेर जातपात, सम्प्रदायको राजनीति (नेपालमा मात्र हो कम्युनिस्टले जातपातको राजनीति गर्ने) गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारीले यसलाई पनि ढाल, कवच बनाए । जयप्रकाश आनन्दले तराई आन्दोलनसँग जोडे । जबकि, उनले भ्रष्टाचार त तराई आन्दोलन हुनुअघि नै सम्पन्न गरिसकेका थिए । अख्तियारका कामु प्रमुख आयुक्त हुँदा ललितबहादुर लिम्बूले गरेका दुईटा काम (यूएन पार्कको जग्गा तण्डुकार परिवारको नाममा गर्ने व्यवस्थासमेत) मा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध ह्वास्सै गन्हाएकोले सबैले नाकमुख थुनेका थिए । तर, उनले आफ्नो दुषित कार्यलाई जातीय ढकनीले ढाक्ने चेष्टा गरे । लिम्बूको छोरा भएकोले यस्तो नकारात्मक चर्चा गरिएको भनेर जातीय कवच भिरिहाले । सुडानको लागि एपिसी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने पूर्व आइजिपी हिमबहादुर गुरुङ अदालतको तारेख, पेसी र वहसमा जाँदा जातीय आन्दोलनका एक्टिभिस्ट जनिने भेषभुषा धारण गरेर जान्थे ।
हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा ऐश्वर्यभोगको दमितलालसा पहिल्यैदेखि रहेछ । त्यहीअनुरूप ०४८ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन बनाउँदा सांसद् र मन्त्रीहरूले गरेका भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरे । यस्तो व्यवस्था गर्नुको अर्थ उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने थियो । गतिमान भ्रष्टाचारमा एकपल्ट सूर्यनाथ उपाध्याय अवरोधक भएर देखा परेका थिए । तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कोमलनाथ शर्मा, भूपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र राणाहरूले अवरोध हटाइदिए । ‘मेरा साना दु:खले आज्र्याको मुलुक होइन’ भनेजस्तै भ्रष्टाचारको यो मानक पनि एकजनाको र एकपल्टको प्रयत्नले प्राप्त भएको होइन । हामी जनताजनार्दनले पनि भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिने होकि यसको विरोधमा उत्रने हो, निर्णय लिनुपर्ने घडी आएको छ । नत्रभने ‘तिनीहरूको विरोध गर्न सक्दैनाँै भने तिनीहरूसँगै मिल’ भन्ने सूत्र प्रयोग गरौँ । यो सूत्रलाई परिपुष्ट गर्ने ‘मिलिजुली बसौँ, बाँडिचुँडी खाऔँ’ नीति अपनाऔँ जसजसले बल गरेर नेपाललाई भ्रष्टाचारको यो मानकमा पुर्याए, तिनीहरूलाई धन्यवाद दिउँ ।
प्रतिक्रिया