सबै बराबरी र सबै समानबीच किन अपमान

सबै बराबर, सबै समान भने तापनि दुर्भाग्य यो भनाइ केवल लोकप्रिय र सस्तो नारा मात्र बन्न पुगेको छ । संविधान बनाउन नसके पनि राजधानी काठमाडौंका साँघुरो मोटर गुड्ने सडक फराकिलो बनाउन सफल भएकोमा नेपाल सरकार दंग भएको छ । तर, सडक विस्तारका क्रममा लालपुर्जा भएका र आफ्नो स्वामित्वमा बसेकाहरूलाई समेत विनाविकल्प आतंकित पार्दै रातारात बुलडोजर चलाई उठीवास पारेको घटनाले भने तानाशाहीको झल्को दिने वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यशैली काठमाडौंवासीले कहिल्यै भूल्न सक्ने छैनन् । विनामुआब्जा कतिपयका घर–टहरा भत्काउँदा वृद्धवृद्धाहरू पशुपति वृद्धाश्रममा बसाइँ सर्न बाध्य हुन पुगेका छन् ।
०३४ साल असार २० गते तत्कालीन सरकारले सूचना प्रकाशित गरी देशभरका सडकहरूको वर्गीकरण गरेको थियो । वर्गीकरणअनुसार सडकदेखि परसम्म घर टहरा बनाउन नपाइने भन्ने कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । सार्वजनिक सडक ऐन ०३९ अनुसार जारी उक्त सूचनामा राजमार्गबाट दुवैतिर २५ मिटर, सहायक मार्गहरूमा १५ मिटर, जिल्ला मार्गहरूमा १० मिटर र सहरी मार्गमा एक देखि पाँच मिटरसम्मको जग्गामा कसैले पनि कुनै घर–टहरा वा संरचना बनाउन नपाउने उल्लेख थियो । यदि, तोकिएका क्षेत्रभित्र कसैले कुनै घर–टहरा बनाए त्यो भत्काउन सक्ने अधिकार राज्यलाई विभिन्न ऐन नियमले दिएको छ । तर, त्यस बाहेकका इलाकाको जमिन कुनै विकास निर्माणका लागि राज्यले लिन चाहेमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा वा अन्यत्र कतै जग्गै दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । काठमाडौं उपत्यका नगरविकास समिति र महानगरपालिकाले कहिले कति त कहिले कति भन्दै दोधारे र ढुल्मुले नीतिले मिटरमा सडकको सीमा तोक्ने र कायम गर्ने गरेकाले बर्सेनि सडक विस्तार गर्ने नाममा घर टहरा भत्काउँदा प्राय: विवाद हुँदै आइरहेको पाइन्छ ।
नेपाल जस्तो सानो एवम् विकासोन्मुख देशमा ठुल्ठूला सडक बन्नु, महँगो गाडी भित्र्याउनु र गगनचुम्बी महलहरू बन्नु पर्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । तर, बर्सेनि गगनचुम्बी महलहरू बन्दै जाने र सवारीसाधनको संख्या थप्दै जाने हो भने साँघुरो काठमाडौं उपत्यकाका घर–टहराहरू जति भत्के पनि सडक खुल्ला हुने छैन । नयाँ नेपालको नाम करण गर्दै केवल हुनेखानेहरूका लागि मात्र सडक विस्तार गर्दै महँगो सवारी साधन गुडाउने र गगनचुम्बी घरहरूमा सुताउने राज्यको नीति हो भने त त्यसमा केही भन्नु छैन । तर, हुँदा खानेहरूका लागि भने त्यही विस्तारित सडक छेउछाउ सर्वसाधारण पैदलयात्रु हिँड्नका लागि सडकपेटी नबनाइदिएका कारण र सडक बीचबाट हिँड्नु परेका कारण कुन बेला ज्यान जाने हो भन्ने चिन्ताले आम सर्वसाधारण नागरिकलाई सताउने गरेको छ । नयाँ नेपालमा सबै बराबरी, सबै समान भने तापनि दुर्भाग्य यो नारा केवल हुनेखानेहरूका लागि मात्र लागू भएको देखिन्छ ।
बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो सवारीसाधन दुवैले निकै पिरोलिरहेको भन्दै राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका साँघुरो मोटर गुड्ने सडकमा दैनिक आवतजावतमा सर्वसाधारण जनताले निकै कठिनाइ भोग्नु परेको भन्दै एक वर्षअघि वर्तमान कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मोटर गुड्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका सडक फराकिलो पार्न निर्देशन दिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । साँघुरो मोटर गुड्ने सडक फराकिलो पार्नका लागि सडक छेउछाउ रहेका सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाएको भन्दै ती घर टहराहरूमाथि धमाधम बुलडोजर चलाएर भत्काएको हो । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको घर–टहरा माथि बुलडोजर चलाएर भत्काउने क्रम काठमाडौं उपत्यकाको कतिपय स्थानमा आजको दिनसम्म पनि जारी नै छ भने भत्काएका स्थानहरूका मोटर गुड्ने सडक भने लथालिंग र भताभुंगको अवस्थामा रहेका छन् । तर, ती साँघुरो मोटर गुड्ने सडक छेउछाउ विदेशी कूटनीतिज्ञको कम्पाउन्ड घेरिएर बनाएको ठुल्ठूला पर्खाललाई भने सरकारले मोटर गुड्ने सडक साँघुरो भएको देखेको छैन । राज्यको यो कस्तो नीति ? लथालिंग र भताभुंग सडक बनाउन थालेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सो स्थानमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञको पर्खाल भत्काउन नसक्नुको कारण के हो ?
नेपालीको घर–टहरामाथि बुलडोजर चलाउन सक्नेले विदेशी कूटनीतिज्ञको पर्खालमाथि बुलडोजर चलाउन किन सकेन भनी आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले सरकारलाई सोधिरहेका छन् । कतै विदेशी कूटनीतिज्ञको सडक छेउछाउ रहेको पर्खाल भत्काउँदा आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकार भत्किने डरले त होइन ?
राज्यले सर्वसाधारण नेपाली जनताको घर–टहरामाथि बुलडोजर चलाई घर–टहरा भत्काउन निर्देशन दिन सक्नेले त्यही साँघुरो सडक छेउछाउ विदेशी कूटनीतिज्ञले बनाएको ठुल्ठूला पर्खाल भत्काउन नसक्नु नेपाल सरकारको लाचारीपन हो । एक वर्ष अघि नै सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरे तापनि त्यसलाई अटेर गरी बसेका छन् विदेशी कूटनीतिज्ञ । प्रत्येक नेपालीको घर–टहरा भत्काइसकेको अवस्था र सडक विस्तारले पूर्णरूप लिन सक्दासमेत पर्खाल भत्काउन नसक्नु वर्तमान कामचलाउ सरकारको लाचारीपन होइन ? आखिर विदेशी प्रभुको शक्ति र भक्ति कतिको रहेछ भन्ने कुरा यी पर्खालहरूले प्रत्येक नेपालीहरूलाई बताइरहेको छ । आफ्नै भूमिमा नेपालीमाथि गरिने यस्तो भेदभावलाई सबै नेपाली बराबरी र समान ढंगले बाँच्न र बस्न पाउने भन्ने नारा केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । आफ्नै भूमिमा विदेशीसामु यसरी लज्जास्पद ढंगले बाँच्नु र बस्नुपरेको पीडा ती सडक छेउछाउबाट विस्थापित भई अन्यत्र बस्न र सुकुम्वासी बन्न विवश नेपालीलाई मात्र थाहा छ । के ती विदेशी कूटनीतिज्ञले चाँहि सडक छेउछाउ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा वा पर्खाल बनाइएको छैन ? एउटा नेपालीले आफ्नो घर–टहरा भत्काउन र व्यवस्थित गर्नका लागि केही छिनको समय नपाउने तर विदेशी कूटनीतिज्ञले भने वर्षौसम्म समय पाउने यो कस्तो सरकारी नीति ? के यो नेपाली र विदेशीबीच गरिएको भेदभाव होइन ?
नेपाली जनताले चाहेका र मुलुकले आशा गरेका व्यक्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ तर यतिखेर नेपाली जनता आज तिनै व्यक्तिलाई सम्झेर पुर्पुरोमा हात राखेर पछुताइरहेको छ । नेपालीले होइन विदेशीले चाहेको व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा ती तमाम जनताले बुझिसकेका छन् । जनतासँग एक रात बिताउने, जनताको दु:ख पीडा सुन्ने र जनताकै घर–घरमा गएर एक रात बास बस्ने प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धुमिलिएको लोकप्रिय छविलाई सुधार्नका लागि हो । धमाधम घर–टहरा भत्काउँदै, सुकुम्वासी बनाई लखेटिएका पीडित ती नेपालीको दु:ख पीडा बुझ्न र सुन्न प्रधानमन्त्रीलाई किन समय छैन ? ती पीडित नेपालीको दु:ख र पीडा कसलाई र कहाँ गएर पोख्ने ?