संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् डा. बाबुराम भट्टराईसहितको एक ठूलो प्रतिनिधि मण्डल भारतको विहारमा सुशासनसम्बन्धी भेलामा भाग लिन गएका थिए । त्यसमध्येका एक सहभागीका अनुसार डा. भट्टराईले लगभग पाँच मिनेट जति विभिन्न फुदा गाँसेर विहारको चमत्कारी विकासको कारण के हो भनी छलफल कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहेका नितिश कुमारलाई सोधेका थिए रे † नितिशले जवाफ केवल एक शब्द ‘सुशासन’ भनी दिए । यही ‘सुशासन’ सम्बन्धी अर्कै भेलाको उद्घाटनका लागि नितिश कुमारकै आमन्त्रणमा पुन: तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गत वर्ष डा. बाबुराम भट्टराई विहार जानुभयो । पाँच वर्ष अगाडि विहारको प्रगतिको चासो राख्दै विकासको कारण बुझेर आएका भट्टराई र उहाँको पार्टी दुवै करिब एक वर्षबाहेक सबै सरकारको निर्णायक शक्ति र सुशासन दिन सक्ने स्थानमा रहेको छ । त्यसको चार वर्षपछिको विहारको सुशासनसम्बन्धी समीक्षामा अध्यक्षता गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा यो विचारमा सुशासनका पक्षमा के–के कार्य भए भन्ने बारेमा केही अत्तोपत्तो छैन । त्यसको जवाफमात्रै दिनलाई भए पनि सरकारले अचानक सुशासन कार्य योजना ०६८ सार्वजनिक पनि गर्यो । विनातयारी अपर्झट ल्याइएको त्यो अवधारणाका बारेमा धेरैलाई आश्चर्य पनि लागेको हुनुपर्छ । तर, वास्तविकता अर्कै रहेछ । त्यो अवधारणा नेपाल र नेपालीका लागि होइन, त्यही विहारको राजधानी पटनामा हुन गइरहेको त्यो सभामा सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्न ल्याइएको रहेछ । चार ‘स’ को अवधारणाबाट सुशासन चलाउने लक्ष्य लिएको वर्तमान सरकारले त्यो चार ‘स’ मध्ये एक ‘स’ को पनि कुनै कार्यान्वयन नगराई अर्को सुशासनको अवधारणा किन ल्याउनपरेको होला ? त्यो अवधारणाको कार्यान्वयन कुन बौद्धिक वर्गले विश्वास गथ्र्यो र ? त्यो त अर्कै प्रयोजनका लागि पो आएको रहेछ । हामी कहाँ नागरिकको घरजग्गा सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको छ । बाँकी जग्गा भू–माफियाको कब्जामा, केही प्रशासक, भ्रष्टाचारीको कब्जामा, केही अपराधीको कब्जामा, केही काला बजारीयाको कब्जामा रहेको छ । सर्वसाधारण नागरिक भने रोग, भोग, शोक, असुरक्षा, डर, त्रास, भयको वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । विडम्बना, वर्तमान नेपालमा सुशासन केबल कोरा कल्पना मात्र भएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत मंसिर ७ गतेका दिन राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुभयो । यस सम्बोधनमा उहाँले सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउन चुक्नु भएन । तर, उहाँकै कार्यकालमा अग्रिम कमिसनको प्रचलन मन्त्रीहरूले बसाले । ठु–ठूला घोटालामा कुनै छानबिनै भए न त कसैलाई जवाफदेही नै बनाइयो । मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूले खुलेआम पार्टीका नाममा चन्दा माग्ने प्रचलन बसाले । समग्रमा मुलुकमा माथिबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्ने कीर्तिमान कायम गर्यो । राज्य व्यवस्था समितिमा ‘उपसचिवसम्मको सरुवा र काजको निर्णय गर्ने अधिकार सचिवसँग छ तर यस्मा निर्णायक सम्बन्धित मन्त्रीको हस्तक्षेप रहन्छ’ भनेर सम्बन्धित सचिवले बताएका हुन् । सरुवाकै सवालमा ‘निजामती सेवा ऐन नियमको बर्खिलाप हुनेगरी सरुवामा हस्तक्षेप गरी बाध्यताको सिर्जना मन्त्रीहरूको कारणले भएको हो र त्यसको जिम्मेवारी पनि मन्त्रीले नै लिनुपर्ने भन्दै मुख्यसचिवसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले एक स्वरमा समितिमा जवाफ दिए । यसमा पनि जवाफदेहिताबाट भाग्ने कामसमेत यही मन्त्री मण्डलको पालामा थियो । यो कस्तो सुशासन भित्र पर्छ ? यसको सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुनुपथ्र्यो तर त्यसो भएको पाइएन ।
त्यस्तै पञ्चायती शैलीमा सूचनाको हक सम्बन्धित पछिल्लो बर्गिकरण गरी यसलाई लुकाउन खोजियो । जनचासोको विषयलाई प्राथमिकता दिई जनता सन्तुष्ट हुने किसिमले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा केवल राज्य सञ्चालनको रुची र खुसीको भरमा सूचनाको हक खोस्ने कार्य भयो । यसमा जनताबाट सरकार वा राज्यले प्राप्त गरेको अधिकार र विश्वासलाई त्रास र सास्तीमार्फत् शासन गर्ने नियत छिपेको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयहरू पनि सुशासनसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ । अपराधमा संलग्न व्यक्ति राजनीतिक दलमा लाग्दा अपराधबाट मुक्त हुने संस्कारले नेपालमा संस्थागत रूप लिँदै गएको पाइन्छ । प्रतिदिन यस्तो दण्डहीनताले राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कारका घटना, भेदभाव (आर्थिक, सामाजिक आदि), भ्रष्टाचार र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ । गत वर्ष बबरमहलमा भएको बम विस्फोटको घटना यस्तै प्रवृतिसँग दाज्न सकिन्छ ।
जनताबाट राज्यले प्राप्त गरेको अधिकार र प्राप्त विश्वासको निरन्तरताका लागि सरकारले शासन गर्ने तौरतरिका र व्यवहार सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ । यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास एवं सभ्य समाजको निर्माणमा बल पुर्याउँछ । सुशासन प्रदान गर्न नसकिएमा नागरिकहरू आफ्नो जीवनमा सास्ती र त्रासदीको सिकार भएको महसुस गर्छन् । सुशासनमा राजनीतिक नियन्त्रण, निर्देशन र निर्णयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भने प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीले स्वच्छ, सक्षम र कुशलताका साथ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रत्यक्ष मार्ग निर्देशन गर्ने कार्य कार्यकारिणीको हो । कर्मचारीतन्त्रको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारको रूपमा रहने भएकाले, केन्द्रीय सत्तामा परिर्वतन वा कार्यकारिणीमा हेरफेर हुँदैमा सुशासन प्रदानमा कुनै प्रभाव पर्नु हँुदैन । यसका लागि वैध एवं प्रभावशाली नेतृत्व र राजनीतिक जवाफदेहिता, निश्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिका, सूचना प्राप्त गर्ने हक, अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दक्ष र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक समाजसँगको सहकार्य, सहभागितामुलक, पारदर्शिता, कानुनको शासनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसले नै दिगो मानव विकासको प्रत्याभूति गर्न र सुशासनको आदर्शलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सुशासनमा राज्यको हरेक कार्य कानुन अनुसार हुनुपर्छ । ती भएका कार्यलाई जाँच गर्ने निकाय न्यायपालिकालाई विश्वको सभ्य समाजले स्विकारेको तथ्य हो । यो तथ्य शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तबाट नै अगाडि बढेको हो । आफूले शक्तिको जबरजस्ती दुरुपयोग गर्ने अनि दुरुपयोग हुनबाट रोक्दा अदालतमाथि कार्यकारिणी प्रमुखले नै नकारात्मक टिप्पणीसहित धम्कीको भाषा पनि यही बीचमा सुन्नमा आयो । सुशासनतर्फ वर्तमान सरकारले आफ्नो पहलकदमी बढाएको थियो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र ? यो केवल पानीमाथि निस्किएको फोका जस्तो शब्दजाल मात्र हो । शब्दजाल जो आपैँmमा लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । त्यस्तै जनताको अगाडि शब्दजाल मात्रै फ्याक्दा जब जनताले शब्दजालको बारेमा बुझ्छन् त्यसपछि उठ्नै नसक्ने गरी पछारिने पनि निश्चित छ । यसमा पनि सजगता अपनाउनु प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई आवश्यक छ । एकातिर मुलुक प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेको छ । वास्तवमै अनियमितता चरम रूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ । आम नागरिकलाई राज्य र यसका संयन्त्रप्रति विश्वास समाप्त हुँदै गएको अहिलेको परिस्थितिमा कार्यकारिणी प्रमुखकै दलको सभापतिलाई भौतिक कारबाहीमा आफ्नै विश्वासिलो कार्यकर्ता उत्रे । यो संक्रमणकालीन न्यायलाई वेवास्ता गर्दाको परिणाम हो र यो राज्य शक्ति आपैँmमा असफलताको संकेत पनि हो ।
प्रतिक्रिया