सेता हिमाल हेर्दा हेर्दै कालापत्थर हुनेछन्

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १७ औँ विश्व शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन के हो भन्नेसम्म जानकारी छैन । यसको कारण के होला ?
सन् १९९२ देखि नै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि(युएनएफसिसिसी) र क्योटो प्रोटोकल तयार गर्दा नेपालको सहभागिता रहेको देखिन्छ । १७ वटै सम्मेलनलगायत महासन्धिको सहायक अंग एवम् तदर्थ कार्य समूहको प्राय:जसो सबै बैठकमा सन् १९९५ देखि भाग लिएको छ । नेपालले यी सम्मेलन तथा बैठकमा भाग लिने र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भिन्न कुरा हुन् । सन् १९९२ देखि २००६ सम्मको अवधिमा हरितगृह ग्याँसको अवस्था, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण एवं राज्यले लिएका कदमहरूको जानकारी रहने पहिलो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तयार भएको देखिन्छ ।
अझै जलवायु, मौसम, अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण वा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यूनीकरण आदि विषयमा स्थानीय जनताको बुझाइ र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय स्रोत छुट्याउन बाँकी नै छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग कार्यक्षेत्रमा पुर्‍याउन विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कार्यस्थलमा आर्थिक स्रोतको प्रवाह हुन अझै केही महिना लाग्ने देखिन्छ । नीति निर्माण र निर्णयकर्ताको तहमा जलवायु परिवर्तनले भर्खरै उपयुक्त स्थान प्राप्त गर्दै छ । समस्याको गहिराई बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न युद्धस्तरमा कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
सबैलाई जलवायु परिवर्तन बिल्कुलै नौलो प्रक्रिया हो र यसलाई रोक्नपर्छ भन्ने लागेको छ । वास्तवमा जलवायु परिवर्तन के हो ? के यसलाई रोक्नै पर्छ ?
जलवायु परिवर्तन नियमित र प्राकृतिक प्रक्रिया हो । करिब ३० वर्षको तापक्रम र वर्षाको तथ्यांकको विश्लेषण गरेपछि जलवायुमा के कति परिवर्तन भएको छ तापक्रमको उतार–चढाव थाहा हुन्छ । जलवायुमा परिवर्तन नभएको भए हजारौँ वर्ष अगाडिको चिसो पृथ्वी मानव बसोवासयुक्त हुँदैन थियो । करिब डेढ सय वर्ष अघिदेखि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग गरी औद्योगीक क्रान्ति हुँदा वायुमण्डललाई तताउने क्षमता भएका हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन बढी भएकाले जलवायु परिवर्तन तीव्र भएको छ । जलवायुजन्य प्रकोपको संख्या बढेको छ । नरसंहार र धन–सम्पत्तिको नोक्सानीमा वृद्धि भएकाले यसलाई रोक्नु पर्छ भनिएको होला । प्राकृतिक परिवर्तनलाई रोक्न त के सकिएला र † यसबाट परेको असर न्यून गर्न भने विश्व समुदाय प्रयासरत रहेको छ ।
अहिलेकै गतिमा विश्वबाट हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भइरहे त्यसले
कस्तो परिणाम ल्याउँछ ?
अहिलेकै दरमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन भएमा वा अझै बढेमा पृथ्वी तातिने क्रम बढ्ने छ । यस भूमण्डल बस्न योग्य नहोला भन्ने चिन्ता छ । साधारणतया तापक्रम बढेमा हिउँ पग्लिने दरमा उच्चता आउने छ । हिउँ रहुन्जेलसम्म हिउँ पग्लेर नदीमा पानीको मात्रा बढ्ने छ र ऊर्जा उत्पादन, सिँचाई तथा खानेपानीको लागिसमेत् पानीको उपलब्धता बढ्ने छ । सीमित तापक्रममा बाँच्ने जैविक विविधताको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । वर्षा अनियमित भएमा सुख्खा खडेरीका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । हिउँ हेर्न आउने पर्यटक वा हिमाल चढ्ने पर्वतारोहीको संख्या घट्नेछ । सेता हिमाल हेर्दाहेर्दै कालापत्थर हुनेछन् । समष्टिमा हेर्दा, हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा तीव्रता आँउदा फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी ब्यहोर्नुपर्ने आँकलन गरिन्छ ।
हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि नेपालले नै बढी मार खेप्नुपर्ने कारण के हो ?
नेपालले सफा एवम् नविकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगमा जोड दिएको र जीवाश्म ऊर्जाको प्रयोग गरी ठुल्ठूला उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा नरहेकाले नेपालबाट हरितगृह ग्याँसको बढी उत्सर्जन हुने कुरा आएन । ग्याँसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नहुने भएको र तताउन सक्ने क्षमता बढी भएको ग्याँसको उत्सर्जन नेपाल बाहिर हुँदा पनि यसको असर धेरै थोरै हामीलाई परेको छ र थप पर्नेछ । अझै नेपालको भौगोलिक स्थान एवम् छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा हाल रहेको औद्योगिकरणजन्य तीव्र आर्थिक बृद्धि हुँदा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन भएमा नेपाल र नेपाली जनता चाँडै प्रभावित हुनेछन् । यो असर तथा प्रभावबाट नेपालीले अझै बढी दु:ख झेल्नु पर्ने हुन सक्छ । अत: अरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्याँस नै हाम्रो चिन्ताको मुख्य विषय हुन गएको छ ।
हाल नेपालमा बर्सेनी ०.०६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनबाट नेपालमा सन् २०९० सालसम्म तापक्रम वृद्धि ४ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथी पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । भनिन्छ, ४ डिग्री सेल्सियस नै हिमालको हिउँ सकाउन पर्याप्त हुन्छ । यदि, तापक्रम वृद्धिको यस्तै अवस्था रहिरहे हिमालको अस्थित्व कहिलेसम्म रहला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
अबको ८० वर्षमा नेपालमा तापक्रम वृद्धि ४ डिग्री सेल्सियसको दरमा हुन सक्न भन्ने तथ्य/मोडलहरू मार्फत प्रक्षेपण गरिएको हो । नेपालको तापक्रममा हुन सक्ने उतार–चढाव नेपालको क्रियाकलापमा मात्रै निर्भर हुन्छ भन्ने पनि होइन । हाम्रो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको मात्रा घटी हुँदा पनि तापक्रम त विश्वको दाँजोमा बढी नै देखिन्छ । अर्थात्, हाम्रो तापक्रममा हुने वृद्धि हाम्रै कारणले मात्रै होइन । अत: नेपालले कार्बनको जीरो उत्सर्जन गरे तापनि हिउँ पग्लन छाड्ने छैन र जीरो उत्सर्जन सजिलो पनि छैन, यो महत्त्वकांक्षा मात्रै हो । हाम्रो चिन्ता भनेको ‘नखाएको विष लागिरहेको छ, प्रतिकूल प्रभाव बढ्दो छ’ । तापक्रमको अनुमानित वृद्धिले नेपालको हिमालको हिमरेखा माथि सर्नेछ । कम उचाइका हिमालको अस्तित्वमा संकट आउन सक्छ । यसैबीच हिउँ बन्ने प्रक्रिया के कस्तो रहन्छ सो पनि विचारणीय छ । हिउँ पग्लने र बन्ने दरको वैज्ञानिक आधार तयार गर्दै लग्न सकिएमा भविष्यमा हिमालको आयु तोक्न सकिएला । अत: उच्च हिमाललगायत हिमताल बन्ने प्रक्रिया, हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन दर आदि बारेमा उच्च तहको वैज्ञानिक अध्ययन एवम् तथ्यांक राख्ने प्रणालीको विकास गर्दै हिमताल फुटेमा जनतालाई बचाउने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि स्थापित कोषबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगमा हिमतालसँग सम्बन्धित एक आयोजना निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विस्तृत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट पाठ सिकी नेपालले भावी रणनीति तर्जुमा गर्न सक्छ ।
यदि, हिमाल रहेनन् भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?
पृथ्वी तातिने क्रम बढ्दा हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुन सक्छ । यदि, हिउँ भएन भने हिमालबाट निस्किएका नदीमा पानी हुने छैन । नेपालको हकमा जलविद्युत् उत्पादनमा न्यूनता आई ऊर्जा संकट झन् थपिनेछ, सिँचाईको न्यूनताले खाद्य असुरक्षा झन् बढ्ने छ, पानीका मुहान सुक्न सक्नेछन् र खानेपानीको आपूर्तिमा झन् न्यूनता आउने छ । अन्तत: मानव जीवन कष्टकर हुनेछ । यसबाट हुने प्रतिकूल प्रभावबाट नेपाल र नेपालीलाई मात्रै अप्ठ्यारो नभई सम्पूर्ण तल्लोतटीय भू–भागमा रहने मानव समुदायलाई प्रभाव पर्नेछ ।
माथि भनिएजस्तै जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट यसमा निर्भर सम्पूर्ण मानव समुदायको जीवनयापन कष्टकर हुनेछ र प्राकृतिक स्रोतको अवस्थामा ह्रास आई उत्पादन एवम् उत्पादकत्व घट्नेछ । मानव सभ्यता एवम् मानव–निर्मित स्रोतको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्न सक्नेछ । हिमालमा हिउँको मात्रा न्यून भएमा विश्वको यो भू–भाग थप संकटमा पर्नेछ, जलवायु जोखिम तथा संकट क्षेत्रको रूपमा परिचित हुनेछ ।
हिमाल नरहने अवस्था वा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने अन्य नकारात्मक अवस्थाले गरिबी र खाद्य असुरक्षामा असर पार्छ कि पार्दैन ?
तापक्रम, वर्षा तथा पानीको उपलब्धतामा खाद्यान्न उत्पादन निर्भर रहन्छ । तापक्रम बढ्दा वा पानी पर्दा र नपर्दा पनि गरिब जनता मारमा परि नै हाल्छन् । झन् खाद्यान्न उत्पादनसमेत न्यून रहँदा सबै तप्काका मानिसमा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । अब, जलवायु परिवर्तन मानव सुरक्षासँग गाँसिएको छ । जलवायु परिवर्तनले जनजीविकासँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । साधारणतया स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनलगायत वन स्रोतमा प्राथमिक तहकै प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । दोस्रो वा तेस्रो तहको प्रभाव झन् विकराल हुन सक्छ । पानी कम पर्दा धानको उत्पादनमा ह्रास आउनु प्राथमिक प्रभाव हो भने उत्पादनमा ह्रास आँउदा खाद्य असुरक्षा दोस्रो तहको प्रतिकूल प्रभाव हो र अन्तत: खान नपुगेर बसाइँ सरेमा तेस्रो तहको प्रभाव भन्न सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर कम गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्न अहिलेसम्म भए गरेका प्रयासहरू के के छन् ?
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि र क्योटो प्रोटोकलको कार्यान्वयन बारेको प्रतिबद्धतालाई विश्व प्रयास मान्न सकिन्छ । क्योटो प्रोटोकलको प्रावधान बमोजिम यसका पक्ष औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा तिनले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासको सन् १९९० को तहको ५.२ प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता रहेको छ । दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (सन् २०१३–२०१७ वा २०२०) मा के कति दरमा उत्सर्जन घटाउने हो सन् २०१२ को अन्त्यसम्म निर्धारण हुने आशा गरिएको छ । मुलत: हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई उच्च तहमा नघटाएसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्न सकिँदैन ।
नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशमा जलवायु परिवर्तनबाट बच्न र बचाउन अनुकूलन सम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको छ । मुख्यतया विद्यमान प्रयास भनेको धनी मुलुकबाट विकासशील वा अति कम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न के कसरी आर्थिक स्रोतको प्रवाह गर्ने, प्रविधिको विकास तथा हन्तान्तरण गर्ने र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने भन्ने वारेमा प्रयास भएको देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय प्रयासहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई मुख्य रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाल अल्प विकसीत राष्ट्रको प्रमुख भएको अहिलेको अवस्थाबाट नेपालले थप के लाभ लिन सक्छ ?
महासन्धिको धारा ४.९ मा विकसित मुलुकले अति कम विकसित मुलुकलाई थप आर्थिक स्रोत तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । यसलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउन राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम ४८ वटै अति कम विकसित मुलुकले तयार गरिसकेका छन् । हाल यी मुलुकका लागि स्थापित कोषबाट प्रत्येक मुलुकले अमेरिकी डलर एक करोड पचास लाखदेखि दुई करोडसम्म प्राप्त हुने देखिन्छ । नेपालले एक करोड ५० लाख डलर बराबरको आयोजनाको लागि आर्थिक स्रोतमा पहुँच पुर्‍याएको छ । यसैगरी अन्य बहुपक्षीय संस्था एवम् मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग लिने कार्य भएको छ । नेपालले सन् २०१३ र २०१४ का लागि महासन्धिको क्रियाकलापमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न स्थापित अति कम विकसित ४८ वटा मुलुकहरूको संंयोजन समूहको अध्यक्षको कार्यभार प्राप्त गरेकाले यसक्रममा थप सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा जलवायु परिवर्तनका क्रियाकलापहरूका लागि सर्वपक्षीय ढोका खुल्नेछ ।
भर्खरै ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न रियो प्लस २० को खास उपलव्धि के हो ?
सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनका उपलब्धीहरू (रियो घोषणापत्र, एजेन्डा २१ र वन सम्बन्धी सिद्धान्त) एवम् त्यहाँ हस्ताक्षरको लागि खुला गरिएको जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिहरूमा भएको प्रतिबद्धता बारेमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नविकरण गर्न आयोजित रियो प्लस २० समष्टीमा उपलब्धीमुलक नै रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्तर्गत हुने सम्मेलन तथा बैठकहरूबाट विगतका दस्तावेजहरू जस्तै यो ‘हामीले चाहेको भविष्य’ नामक दस्तावेज पनि सोही प्रकृतिको छ । अर्थात्, विभिन्न मुलुकका सोच, धारणा र आवश्यकतालाई समावेश गरी बन्ने दस्तावेजमा धेरै कुरा आशा गर्न सकिदैँन । सन् १९९२ मा रियोमा अवलम्बन गरिएको एजेन्डा २१ को कार्यान्वयन भएको भए यो दस्तावेज अर्कै प्रकारको आउन सक्थ्यो होला । हाम्रो विकासलाई दिगो बनाउनु पर्ने पक्ष स्पष्ट छ, आर्थिक स्रोत, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग प्राप्त भएमा रियो प्लस २० को दस्तावेज उपलब्धीमुलक हुनेछ नत्र एजेन्डा २१ तथा सन् २००२ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेशवर्गमा दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलनबाट स्वीकृत कार्ययोजनाको जस्तै हविगत हुनेछ । अर्थात् दस्तावेज आपैँmमा केही होइन असल नियतले कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यी अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग–दर्शनबाट राष्ट्रिय विकासमा नयाँ पहल ल्याउन सकिन्छ । रियो प्लस २० मा स्वीकृत दस्तावेजमा अन्यकुराको अतिरिक्त विभिन्न महासन्धिहरूको कार्यान्वयन, पर्वतीय क्षेत्र, अति कम विकसित मुलुक, भू–परिवेष्ठित विकासशील पर्वतीय मुलुकहरू आदि क्षेत्रमा रहेका मार्गदर्शक कार्यहरूबाट अगाडी बढ्न सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्न के गर्नुपर्छ ? अनुकूलन भनेको के हो ?
चुनौतीको पहिचान भइसकेकाले हाम्रा लागि अनुकूलनतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणतर्फ उन्मुख भई नेपाल र नेपाली जनता एवम् जीविकोपार्जनका स्रोतलाई के कसरी बचाउन सकिन्छ, ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास पथ अगाल्नु उचित हुन्छ तर कार्बन न्युट्रल एवं हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने भनी आर्थिक–सामाजिक विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । अत: नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई बाँच्ने रणनीति एवं राष्ट्रिय विकास एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाएकाले सोही बमोजिम केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी पाठ सिकेपछि अन्य अग्रगामी कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हरितगृह ग्याँसको न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छैन । यो न्यूनीकरणमा हामीले जे गर्छौ, हाम्रो स्वत: फूर्त प्रयास मात्रै हो । अनुकूलन र प्रभाव न्यूनीकरण, जलवायुमैत्री प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं क्षमता विकास गर्ने एवं क्षमताको उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रस्तुति: जीवन बिसी