वार्षिक एक अर्ब बढी गुम्दै

काठमाडौं, १७ मंसिर । सरकारले गैरनेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौ राजस्व गुम्ने गरेको छ । विदेशी कामदारको प्रभावकारी अनुगमन नहुने र तिनलाई श्रम स्वीकृतिमा समेत कडाइ नहुँदा राजस्व असुली हुन नसकेको हो ।
एक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृतबापत सरकारलाई वार्षिक १० हजार रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्छ । तर, अहिले कति गैरनेपाली कामदार कार्यरत छन् र कतिले श्रम स्वीकृति लिएका छन भन्ने यकिन नहुदा यस्तो अवस्था देखिएको हो । विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने तथा तिनको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको श्रम विभाग आफँै स्रोत–साधन अभावले अनुगमन गर्न कठिन रहेको बताउँदै आएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का समयमा बजेट नआउने र जनशक्तिसमेत पर्याप्त नहँुदा विदेशी कामदारलाई कडाइ गर्न गाह्रो रहेको बताउँछन् । नेपालका अहिले कति विदेशी गैरकानुनी रूपमा काम गर्छन् भन्नेसमेत यकिन नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले अनुगमन र कानुनी दायरा ल्याउने काम भने गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
श्रम विभागका अनुसार अहिले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न आयोजना, होटल, बैंकलगायत क्षेत्रमा ५० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार छन् । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा त्यसमध्ये कतिले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भन्ने यकिन छैन । यस्तै, श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये वार्षिक कतिले नवीकरण गर्छन् त्यो पनि तथ्यांक सरकारसँग नभएकाले उनीहरूबाट उठ्ने अर्बांै राजस्व खेर गइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अहिले नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारमध्ये ५० हजारले मात्र श्रम स्वीकृति लिँदा ५० करोड रुपियाँ राजस्व उठ्ने अनुमान श्रम विभागको छ । तर, स्रोत–साधन अभाव र बजेट अपुग भएकाले राजस्व उठाउन नसकिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यस्तै, ती कामदारले सामाजिक सुरक्षा करबापत पारिश्रमिकको १ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएकाले पनि वार्षिक ठूलो रकम राजस्व गुम्दै गइरहेको जनाइएको छ । विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृत, आयकर र सामाजिक सुरक्षा करबापत रकम तिर्दा एक अर्बभन्दा बढी रकम राजस्व उठ्ने अनुमान छ । विनाश्रम स्वीकृत काम गर्दा उनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर नहुने भएकाले आयकर र सामाजिक सुरक्षाबापत रकम असुली नभएकाले पनि राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको छ ।
यसअघि विभागले गैरनेपाली कामदारको अनुगमन गरी उनीहरूलाई श्रम स्वीकृत गराउन १७ लाख २५ हजार रुपियाँ बजेट र विभिन्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी माग गरेको थियो । माग गरेअनुसार आवश्यक जनशक्ति र बजेट उपलब्ध नभएकाले गैरनेपाली कामदारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको श्रम विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।