उड्डयन प्राधिकरण विभाजन हुदै

काठमाडौं, १७ मंसिर । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न लागिएको हो । नियामक तथा सेवाप्रदायकको भूमिका प्राधिकरण एक्लैले निर्वाह गर्दा पारदर्शी र सेवा प्रभावकारी नहुने भन्दै सरोकारवालाले कार्यविभाजनको माग गर्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले समेत दुवै काम प्राधिकरणले गर्न नहुने भन्दै कार्यविभाजन गर्न बेला–बेलामा निर्देशन दिँदै आएको छ । केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका आइकाओ अध्यक्षले समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सेवाप्रदायकका रूपमा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन कार्यालयले गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत देशभरका विमानस्थल पर्नेछन् । हाल मुलुकभर ५० भन्दा बढी विमानस्थल रहेकामा ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा छ न् । नयाँ व्यवस्थापछि विमानस्थलको सम्पूर्ण कारोबार तथा सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी त्रिभुवन नागरिक उड्डयन कार्यालयले गर्नेछ ।
प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार नियमनको काम भने हालको प्राधिकरणले नै गर्नेछ । नियमनअन्तर्गत हवाई सुरक्षा, एयर नेभिगेसन, आइकाओ इन्टरनेसनल अफेयर्स, एरोडम स्ट्यान्डर्ड सेºटीलगायत शाखा रहनेछन् । पहिलेको हवाई सुरक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी ºलाइट सेºटी स्ट्यान्डर्ड डिपार्टमेन्ट बनाइनेछ । संरचनात्मक विभाजनको काम सुरु भए पनि पूर्णरूपमा विभाजन गर्न भने दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा काम भइरहेको छ । नीतिगत रूपमै प्राधिकरणको विभाजनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरण कार्यविभाजनको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कार्यविभाजनबाट हवाई सुरक्षा मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने सञ्चालकहरू बताउँछन् । निजी हवाई कम्पनीहरूको संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघले नियमन र सेवाप्रदायकको काम एउटै संस्थाले गर्दा सेवा चुस्त–दुरुस्त हुन नसकेको बताउँदै आएको थियो । विकसित देशमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै हुने गर्छ ।