पदको लागि मरिहत्ते हाल्ने ०६३ सालपछिका दलका नेताहरूले संविधान तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लात हान्दै सत्ताको पछि मात्र लागेर दुनियाँलाई बेबकुफ बनाए । संविधानसभा भंग भइसकेपछि अन्तरिम संविधान अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको पदसमेत अस्तित्वमा छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, सबैले बुझ पचाएका छन् । अन्तरिम संविधान भनेको संविधानसभाको निर्वाचन र नयाँ संविधान निर्माणमा दुई वर्षको लागि मात्र बनेको हो । नयाँ संविधान नबनी संविधानसभा भंग भइसकेपछि अन्तरिम संविधानसमेत मरिसकेको छ । यस अवस्थामा त्यही संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले पुरानै मरिसकेको संविधानमा टेकेर कुनै काम गर्छन् भने त्यो असंवैधानिक मानिन्छ । निर्वाचित संसद्बाट छानिएको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर बाबुराम भट्टराईले धाक लगाउनु दिउँसै हत्केलाले सूर्य छेकेर अँध्यारो भयो भन्नु जस्तै हो । मरिसकेको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) र (२) को कुनै गुन्जायस छैन । त्यसको चर्चा गर्नु पनि दुनियाँलाई गुमराहमा राख्न खोज्नु नै हो । यसहिसाबले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुबैले पद छाडेर ०४७ सालको संविधानमा टेकेर राष्ट्रलाई निकास दिन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, बाबुराम भट्टराई पदबाट नहट्ने र पदमा टाँसिरहने हो भने पद मुक्त भइसकेका राष्ट्रपतिले बाबुराम भट्टराईलाई पदबाट हटाउन सक्ने अन्तरिम संविधानमा कुनै प्रावधान छैन । सहमति वा असहमतिमा हटाउँछु भन्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले मरिसकेको संविधानको रक्षक भन्नु व्यर्थ छ । संविधानसभालगायत अन्तरिम संविधान अस्तित्वमा रहिरहेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपति संविधानको रक्षक थिए ।
नेपालका कानूनविद्हरू पनि कुनै न कुनै पार्टी तथा कुनै न कुनै विदेशीको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै आएका हुनाले अधिकांश अधिवक्ताहरूका आ–आफ्नै ब्याख्याले अन्योल सिर्जना भएको हो । अधिवक्ताहरूको मात्र के कुरा गर्नु ? सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीशहरू पनि सत्ताबाट पद पट्याउन मुख चपाएर बोल्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको भौतिक सामग्रीसमेत क्रिस्चियनहरूले किनिदिएका छन् । आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्ने नाममा नेपालको अस्तित्व, पहिचान र एकतालाई अंगभंग गर्न विदेशीहरूले अनेकौँ षडयन्त्र गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस्– ००७ सालमा प्रजातन्त्र उदय भएपछि विदेशीहरूको षडयन्त्र र इसाईहरूको बहुरूपी चाला बुझिनसक्नु छ । कसलाई, कसले, कुन बेलामा के भनेर प्रयोग गर्छ थाहा नै हँुदैन । यसरी ०६३ सालपछि त नेपाल खुलमखुल्लारूपमा विदेशीहरूको रणभूमि बन्दै आएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समक्ष फरकफरक विचार राखेबाट पनि थाहा हुन्छ । सबैले देखेकै कुरा हो कि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीबाट ०५१ मा विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यँुउताइदिए र उनैले फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन भनिदिए ।
अब, कथित सहमतिलाई मागिखाने भाँडो बनाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर देशलाई अन्धकारमा फसाउने काम नगरुन् । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै सहमतिको नारा अपांग भइसकेको छ । अहिले नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको केही अस्तित्व छैन । वास्तवमा देशको राष्ट्रियताका मामिलाबाहेक सहमतिको कुरा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हुन्न । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष भएन भने शासकले निरंकुश बाटो लिन्छ । निर्दलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष थिएन । प्रतिपक्षको लागि ०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । तर ०४८ सालदेखिको निर्वाचित सरकारको पालादेखि नै प्रतिपक्षको मान्यता नगरिएकाले माओवादी बिद्रोह जन्मियो । यस तथ्यलाई नजरअन्दाज नगरौँ । माओवादी को हो, कसरी जन्मियो, कुन देशले उसलाई संरक्षण दिएको थियो र नेपालमा बिद्रोहको नाममा हत्या, तोडफोड, आगजनी गर्दै अर्बौं विकासका पूर्वाधार नष्ट गर्ने काम भयो । त्यो माओवादी अहिले सत्तामा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको अप्रजातान्त्रिक व्यवहार, भ्रष्टाचार र कुशासनको परिणति माओवादी बिद्रोह जन्मियो । अनि, गिरिजाप्रसादले नै भारतको इशारामा माओवादीलाई काँधमा हालेर सत्तामा पुर्याउने काम गरे । माओवादी नामको पार्टीका नेताले हप्तामा सातपटक आफ्ना कुरा र निर्णय फेर्छन् । त्यो उनीहरूको रणनीति हो । तर, त्यसलाई संसद्वादी हुँ भन्ने कांग्रेस, एमाले, सद्भावना पार्टीका सञ्चालकहरू सबै रम्न पुगेको परिणाम अहिलेको दुर्दशा हो । यसरी देशलाई बर्बाद गर्ने अप्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताहरूलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने हो । त्यसो नभएको कारणले आज यिनीहरू नै मरिसकेको अन्तरिम संविधानलाई खानेभाँडो बनाएर होहल्ला गरिरहेका छन् ।
संसद्वादी भनौँदा पार्टीका नेताहरू बाबुराम भट्टराईलाई पदबाट हटाउने, उनले राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा गर्छन् । तर, बाबुराम भट्टराईले किन राजीनामा गर्नुपर्ने ? उनले राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बास्तवमा उनी जेठ १४ गते रातीदेखि नै प्रधानमन्त्री छैनन् । बाबुराम भट्टराई को हुन्, कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा पटकपटक संचार माध्यमहरूमा प्रकाशित भइसकेको छ । बाबुराम नेपालका लागि अत्यन्त खतरनाक व्यक्ति हुन् भनेर बौद्धिक व्यक्तिहरूले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएका छन् । ०६३ सालपछिका प्रधानमन्त्रीहरूमा बाुबराम भट्टराई सबैभन्दा राम्रा व्यक्ति हुन्, त्यसपछि माधव नेपाल । तर, यी दुबै भारतपरस्त भएकाले उनीहरू जे गर्छन् र जे बोल्छन् त्यो अर्कैको इशारामा बोल्ने गर्छन् । उनीहरूले नेपालको संवेदनशीलता कहिले बुझ्न सकेनन् । सानोतिनो फाइदाका लागि देशका संवेदनशील कुरालाई बुझ्न नखोज्नेहरू राष्ट्रका लागि कति खतरनाक हुन्छन् भन्ने कुरा नेपालको इतिहास पढे हुन्छ । महाकाली सन्धि हुने बेलामा माधव नेपालले त्यस्तै गरे । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकाबेलादेखि देश डरमर्दो अवस्थामा छ । बाबुराम भट्टराई यस्तै छन् भन्ने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री बनाउन किन सबै लागे ? त्यसको फल अहिले सबै भोग्दै छन् । कोदो रोपेर धान फल्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा नै अगाडि बुझ्नुपर्ने थियो । कांग्रेस र एमालेले नेपाल कब्जा गर्न भारतले तयार गरेका माओवादीरूपी हतियार आफ्नो घरभित्र भित्र्याए । त्यही नै अहिले आएर दुर्भाग्य भयो ।
बाबुराम भट्टराईलाई नेपाल कब्जा गर्न भारतले जसो गरेर पनि प्रधानमन्त्री बनाइछाड्छ भन्ने १२ बँुदे सहमतिपछि नै थाहा भएको थियो । मैले एउटा लेखमा ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का अनुयायीहरूको नेपालमा जगजगी छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ चाहान्छ, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सिक्किमलाई कुख्यात ल्यान्डुबले डुबाए जस्तो नेपाललाई डुबाउने छ ।’ भनेर लेखेको थिए । यसका बिरुद्ध उनले अदालतमा मुद्धा हाले । तर, अढाई वर्षपछि ०६९ वैशाख २१ मा बाबुरामले उक्त मुद्दा हारे । किनभने, मैले लेखेको थिए आखिर त्यही भयो । माओवादीकै एक नेता डा. ऋषिराज बरालले नै ०६८ भाद्र २६ मा एउटा दैनिकमा लेखेका थिए– ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का उपप्रमुख आलोक जोशीको रोहवरमा मध्यरातमा मधेसी मोर्चाका १२ जनालाई मन्त्री दिने र समग्र सरकारी नीति तथा योजना भारतीय योजनामा चल्ने भन्ने निर्णय प्रचण्ड–बाबुरामले गरिसकेपछि आरम्भमा रक्षा, गृह, सूचना जस्ता अति संवेदनशील मन्त्रालय मधेसवादी भनिने भारत परस्त दलहरूलाई सुम्पिने काम भयो । बाबुरामको बारेमा पहिलादेखि नै भन्दै आएका थियौँ, त्यो अब सबै सही सावित भएको छ ।’ यदि, बाबुराम संविधानको भावना अनुरूप चल्ने हो भने ०४७ सालको संविधानमा फर्किनुपर्छ । उनी पदबाट हट्न चाहँदैनन् भने राज्यले राष्ट्रद्रोहमा कारबाही गरेर हटाउनुबाहेक अन्य विकल्प अब बाकी छैन ।
प्रतिक्रिया