मत-विमत

रुपान्तरित राजनीतिक अप्ठ्यारो

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १४ गते ०:१३ मा प्रकाशित

एकातिर समस्याको गोलो बिस्तारै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू नयाँ निकास भन्दै आफ्ना अडानमा दम्भ देखाइरहेका छन् । विगठन भएको संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्नुपर्ने, नयाँ निर्वाचन राजनीतिक निकासको विकल्पमा राखेका राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समयमा सहमतिको सरकार गठनलाई एक मात्र अचुक रामवाणका रूपमा लिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा यो मुद्दाले प्रमुख प्राथमिकता पाए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनी दलहरूले सहमति खोज्न धेरै समय बिताइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा देशमा पूर्णस्वरूपको बजेट जारी नहुँदा सिर्जना भएको आर्थिक संकटलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने बहसले स्थान पायो । संविधानसभाको विगठन भएपछिको अवस्थामा सरकारले पूर्णस्वरूपको बजेट जारी गर्न नसक्दा देशमा आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ  । राजनीतिक समस्याहरूले समाधानको बाटो नपाइरहेका बेलामा देखापरेको आर्थिक मुद्दाले राजनीतिक मुद्दालाई ओझेलमा पार्‍यो । यो  आर्थिक मुद्दालाई छाडेर राजनीतिक मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै राजनीतिक शक्तिकेन्द्र नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यसपछि अन्य समस्या स्वत: किनारा लाग्ने  अडान राख्दै छन् ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूले सहमतिय या सर्वदलीय सरकार गठनमा राजनीतिक निकास देख्नुका पाटा धेरै छन् । संविधानसभाको विगठन हुनुभन्दा पहिला नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनेछ र उसको नेतृत्वमा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी हुनेछ भनी सहमति गरिएको थियो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू विगठन भएको संविधानसभालाई पुन:स्थापना गरी नयाँ निकास खोज्नुपर्ने अडानमा रहे । पार्टीभित्र नयाँ कार्यदिशा देखाउन खोजे पनि नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छ । संविधानसभाको विगठन भएपछि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिय सरकारको गठन गर्नेबारे अन्य दलहरूबीच पटकपटक सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भए पनि पहल कदमी हुन सहिरहेको छैन । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर भनी अन्य दलहरूले आग्रह गर्नसम्म भ्याए तर पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तरद्वन्द्वले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्नसकेको छैन । त्यसको फाइदा उठाउँदै एनेकपा माओवादीले अबको नयाँ राजनीतिक धारमा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने अडान राख्न थालेको छ ।
संविधानसभा विगठन भएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक अन्योल समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ चुनावलाई एक मात्र प्रभावकारी कार्यदिशा देखेको पनि धेरै भइसकेको छ । नयाँ चुनावलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्राथमिकताको सूचीमा राख्न एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र अन्य साना दलले पनि भ्याए । तर, तत्काल नयाँ चुनावमा जाँदा संवैधानिक संकट देखापर्‍यो । चुनावमा जानुपूर्व नै संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भयो । संविधान संशोधन गर्नका लागि संविधानसभाको पुन:स्थापनामै जानुपर्ने हुन्छ  या त  राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।  चुनावमा जाने दलहरूबीच आवश्यक सहमति भए पनि  डा. बाबुराम भट्टराईको वर्तमान सरकारले  चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका लागि राष्ट्रपतिको हारगुहार गर्नसम्म भ्याएका राजनीतिक दलहरू यस सरकारलाई सहजरूपमा राष्ट्रिय सहमतिको  स्वरूप दिने पक्षमा  देखिँदैनन् । त्यसकारण दलहरूबीच चुनावको कार्यदिशा नयाँ निकास भए पनि सहमतीय सरकार गठनबिनाको  चुनावी दिशाले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । अहिले राष्ट्रपतिले सहमतीय राष्ट्रिय सरकारका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुपर्छ भनेर डा. बाबुराम भट्टराई आत्तिएको अवस्था छ । त्यसले अझ अन्योल बढाउने देखिन्छ । त्यसकारण पनि वर्तमान समयमा  एक मात्र रामवाणको रूपमा नयाँ सरकारको गठन बनेको छ ।
चुनावको प्रक्रियामा जानका लागि दलहरूले आफू सरकारमा पुग्नुपर्ने नत्र चुनाव हुन नसक्ने अडान प्रत्यक्ष रूपमा नराखे पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अडानले आफू सरकारमा नपुगेसम्म चुनाव हुन नसक्ने दलहरूको भावना स्पष्ट हुन्छ । त्यसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा नै देशमा चुनावको माहोल सिर्जना गर्नसके केही लाभ लिन सकिने दाउमा दलहरू गएका कारण चुनावको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन प्रमुख प्राथमिकता बन्न पुगेको हो । दलहरूले संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्दा होस् या दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार वर्तमान सरकारलाई सहमतीय सरकारको स्वरूप प्रदान  गर्दाको अवस्थामा होस् वर्तमान सरकारलाई नहटाएसम्म अन्योल समाधानका लागि गरिने सहमतिका प्रयास बालुवामा पानी खन्याए बराबर हुनेछन् ।
लामो समयसम्म दलहरूबीच सहमति गर्न खोजिए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा रहेकाले सरकारको गठनलाई राष्ट्रपतिले पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । दलीय सहमति भए सहज रूपमा प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्थ्यो तर संसद् पनि नभएको अवस्थामा सरकार गठन गर्नका लागि दलहरूबीचको सहमति नै एक मात्र विकल्प भएको छ । दलहरूबीच सहमति नभए संसदका राजनीतिक दलहरूबीच आपसी  चुनावी प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो अवस्था पनि छैन । अब नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने केही राजनीतिक दलहरूको सोच रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुखको आह्वानप्रति नै रुष्ट बनेका छन् । यसले राष्ट्रपतिले नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाउनुपर्ने विकल्प पनि देखापर्दै छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको हुनुपर्छ । तर, पनि केही आस मात्र रहेको तेस्रो पाटो हो–  दलहरूबीच हुने सहमति ।  राष्ट्रपतिले पनि यी तीन पाटामध्ये तेस्रो पाटोलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् । किनकि उनले धेरै समयअगाडिदेखि नै दलीय सहमतिका आधारमा नयाँ निकास खोज्न आग्रह गर्दै आइरहेको अवस्था छ । अन्तिम अवस्थामा मात्र उनले दोस्रो र पहिलो विकल्प प्रयोग गर्न गर्नेछन् ।
अन्य मुद्दाहरूलाई सहज रूपमा ओझेलमा पारेको यो नयाँ सरकार गठनको मुद्दाप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दल धेरै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । दलहरूले आफ्ना अडानलाई त्यागी आपसी  सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गरेर राष्ट्रपतिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्र नयाँ सरकारको गठन गर्ने मागले स्पष्ट स्वरूप लिन सक्छ । नत्र नयाँ सरकार गठनको मागलाई दलहरूले आफू सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्र हेर्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछन् । जुन समस्या समाधान गर्ने रामवाण नभई आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया