मन्त्रिपरिषद्को आपत्तिजनक निर्णय

कामचलाउ बनिसकेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको आह्वानलाई असंवैधानिक ठहर गरेर मुलुकलाई जटिल समस्यातर्फ धकेलेको छ । गत शुक्रबार सहमतीय सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेर आह्वान गरेपछि वर्तमान सरकार राष्ट्रपतिविरुद्ध खुलेरै आइलागेको हो । अघिल्लो दिनसम्म सहमतिका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न र जस्तोसुकै लचकता अपनाउन तयार रहेको बताउने वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिले पूरै सहमतिको विपक्षमा उभिएर राष्ट्रपतिको ‘सहमति गर’ भन्ने आह्वानलाई असंवैधानिक भन्दै छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि आरोप लगाउने वा उनको आह्वानलाई असंवैधानिक ठहर गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुभन्दा पनि बौद्धिक व्यक्तित्व प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने थियो । तर, उनले राष्ट्रको समस्याभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेको पाइयो । यो आफैँमा अनौठो बन्न पुगेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीको सरकार नछाड्ने मनसाय थियो भने ६ महिनाअघिदेखि उनले खोजेको सहमति नाटक मात्र थियो भन्नुपर्ने हुन्छ । उनी वास्तवमा जंगबहादुर बन्ने सपना देख्दै थिए भन्ने अहिले स्पष्ट हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ६ महिनाअघि राष्ट्रपतिले ‘यो सरकार काम चलाउ मात्र रहेको’ भनी पठाएको पत्रलाई पनि अवैधानिक ठहर गरेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनी बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । यो चाहनामा राष्ट्रपतिको आह्वानले व्यवधान खडा गरेपछि प्रधानमन्त्री भयभीत बनेका छन् । यसकै उपज हो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको पुन: निर्वाचन घोषणा गर्दा र संविधानसभा विघटन गर्दा संविधानको कुनै प्रावधान आवश्यक नपर्ने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । वास्तवमा उनको मनमा राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ने चाहना थियो भने ६ महिनाअगावै सहमतिका लागि आफैँ समयसीमा तोक्ने थिए । तर, अकण्टक राज्य गर्ने सपनाबाट वसीभूत बाबुरामले राष्ट्रपतिले समयभित्र सहमति गर्न गरेको आह्वानलाई समेत कुल्चिने दुस्साहस गर्न पुगे । उनको यो कदम उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । संवैधानिकता खोज्ने हो भने संविधानसभाको विघटनपछि गरिएका सबै कामकारबाही असंवैधानिक छन् । तसर्थ, अहिले संवैधानिकता भनेको सहमति र सहकार्य मात्र हो । अरू सबै वाहियात कुतर्क हुन् । किनभने संविधानमा ‘सहमति’ शब्द मात्र उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले दलहरूलाई अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक सहमतिका लागि आह्वान गरे । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पाजी प्रधानमन्त्री पद’ मा टाँसिएर बसिरहने आफ्नो पटक्कै इच्छा नभएको र  सहमतिका लागि आतुर भएको अभिव्यक्ति दिए । तर, मनसाय भने पद छाड्दै नछाड्ने रहेको पाइयो । यो आफैँमा विरोधाभाष र संकटलाई अझ गहिर्‍याउने सोच हो । जहिले पनि राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको खिलाफमा रहेका बाबुरामले यसपटक भने खुलेरै आफू सहमतिको विपक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । तराई केन्द्रित दलहरूको वैशाखी टेकेर सत्तामा उभिएका भट्टराईकै कारण मुलुक द्वन्द्व र मुठभेडको अवस्थामा पुग्दै छ । बाबुरामलाई यस्ता गतिविधिबाट रोक्न उनकै दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मात्र सक्ने अवस्था छ । अन्यथा, उनका गतिविधिले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको सहमतीय आह्वानलाई अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेर सहमतिको ढोका बन्द गरेपछि अब सबै दल, राष्ट्रपति, न्यायालय र जनतासमेत मिलेर यो सरकारको अवज्ञा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । कुनै पनि सरकार राष्ट्र प्रमुखसँग द्वन्द्व बढाएर सत्तामा बस्नु भनेको नैतिक रूपमा पतन हुनु हो । यो खाले सरकार मुलुक र जनताका लागि घातक हुन सक्छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो उनको कर्तव्य पनि हो ।