सेलेक्सन कि इलेक्सन ?

‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नेपाली राजनीतिका विशेषता’ भन्दा अब फरक पर्दैन । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपश्चात्देखि नै सबै राजनीतिक दल मैले भनेकै ठीक भन्ने र अरूलाई नस्विकार्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । यो नै आजको समस्याको जड हो । समस्या विधिविधान होइन, समस्या दलका नेताहरू हुन् । समस्या हामी नै हौँ भन्ने कुरा दलहरूलाई पनि थाहा छ । तर, सबै दल आफूचाहिँ पानी माथिको ओभानो हुने प्रयासहरू गरिरहेका छन् । म मात्र ठीक हुँ, मबाहेक अरू कोही पनि ठीक होइन भन्ने सबैमा दम्भ पलाएको छ । सबै अरूको आलोचना गरिरहेका छन्, आफ्नो आलोचना सुन्न कोही तयार छैनन् ।
आफ्नो कमजोरी औँल्याइदिएकोमा धन्यवाद दिनका लागि गान्धी र बुद्ध आफ्ना आलोचक खोजीखोजी हिँड्थे । बुद्ध र गान्धीलाई थाहा थियो आलोचनाले भित्री आँखा खोलिदिन्छ तर प्रशंसाले बाहिरी आँखा पनि बन्द हुन्छ । तर, हाम्रा नेता आलोचकलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्तैनन् । अहिले हरेक पार्टीमा आफ्नो आलोचना सुन्ने नेताको अभाव हुँदै छ र आफ्नो कुतर्कमा ताली बजाउने प्रशंसकको भीड जम्मा गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्तमान समस्याको मुख्य जड यहीँनेर छ । राजनीतिशास्त्र भन्छ– लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो न कि दलको । दल भनेका त जनताका प्रतिनिधि मात्र हुन् तर जनप्रतिनिधिले आफूलाई नै जनता ठानेर जनताले दिएको अख्तियारीभन्दा पनि अगाडि गए भनेचाहिँ लोकतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले भइरहेको छ त्यही । दलहरूबीच समस्या देखिनेबित्तिकै त्यसको एक मात्र समाधान जनता हुन् । तर, यहाँ जनता पनि छैनन् झैँ आफैँ सर्वेसर्वा भएर समस्या थपिएको छ । नेपालको वर्तमान समस्या जनता सिर्जित समस्या होइन नेता सिर्जित समस्या हो । कारण हो जनतालाई बाइपास गर्नु ।
जनताले समस्याको समाधान निर्वाचनमार्फत दिन्छन् । जब लोकतन्त्रको यात्रामा समस्या देखिन्छ त्यसको एकमात्र विकल्प ‘इलेक्सन’ हो । जनताको घरदैलोमा दलहरू जानुपर्छ । तर, दलहरूलाई जब जनतामाथि नै विश्वास हुँदैन तब नेताहरू ‘इलेक्सन’ छोडेर ‘सेलेक्सन’
(आफ्नो क्याम्पबाट फटाफट टिपेर नेता बनाउने र जिम्मेवारी दिने प्रणाली) पद्धतिको सहारा लिन पुग्दछन् । यहीँनेरबाट लोकतन्त्रमाथि खतराको वीजारोपण हुन्छ । हुन त कहिलेकाहीँ सेलेक्सन पद्धतिको पनि सहारा लिनुपर्ने नै हुन्छ । तर, यी कामचलाउ मात्र हुन्, अनन्तकालीन होइनन् भन्नेमा नेताहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा ‘सेलेक्सन’ पद्धति पनि चल्ला । हुनसक्छ, भोटो फटाएका र कपाल फुलाएकाहरूको मूल्यांकनका लागि प्रमोसन विधि पनि अपनाइएला । तर, जनतालाई यसको सरोकार हुँदैन । जनता नेताले भोटो कतिवटा फटायो जान्दैनन्, नेताको कतिवटा कपाल फुल्यो गन्दैनन् । जनता त मात्र राजनीतिक दलको एजेन्डा र त्यो एजेन्डालाई लागू गर्नसक्ने सक्षम नेता छ कि छैन भन्ने मात्र जान्दछ । त्यसैले सेलेक्सन र प्रमोसनबाट पार्टीभित्र वरिष्ठ बनेका नेताहरूलाई बेलाबेलामा जनताले उनीहरूको हैसियत देखाइदिन्छन् । जेष्ठताको गणना भनेको सेवा आपूर्तिको लाइन हो । राजनीति सेवा आपूर्ति गर्ने लाइन होइन । यो त नीति र सिद्धान्तको माध्यमबाट समाजको नेतृत्व गर्दै अग्रगति दिने कार्य हो ।
राजनीति भनेको भोटो हिसाब गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र फुलेका रौँ गन्ती गरी ब्याज लिने पेसा होइन । यो देश हाँक्ने सक्षमहरूले भाग लिने थलो हो । चाहे त्यो जतिसुकै कम भोटो फटाएकै किन नहोस् । कांग्रेस एमालेको आन्तरिक अधिवेशनमै पनि कतिपय पार्टीका वरिष्ठ भनाउँदा नेताहरूलाई कार्यकर्ताले पाखा लगाएर नयाँ अनुहारलाई अगाडि बढाएका घटना हाम्रैसामु छन् । अधिवेशन भयो भने एमाओवादी र वैद्य माओवादीमा पनि हुनेवाला यस्तै हो, जस्तो कांग्रेस र एमालेमा भइरहेछ । सेलेक्सनमा राम्रा होइन, हाम्रा छानिन्छन् । हाम्रा पनि कस्ता छानिन्छन् भन्ने कुरा विघटित संविधानसभाका समानुपातिक सभासद्लाई हेरे पुगिहाल्छ । यी अनुहार बाहिर आएपछि जनताले अनुमोदन गर्नैपर्ने हुँदो हो त समानुपातिकका झन्डै ६० प्रतिशत सभासद जनताबाट ‘रिजेक्ट’ हुन्थे । तर, जनताले पार्टीलाई भोट मात्र दिन पाए अनुहार हेर्न पाएनन् । पार्टीका नेताले भित्रभित्रै कि त आफ्नालाई रोजे, कि त भोटा हेरे, कि त फुलेका रौँ गने । अनि भयो संविधानसभाको त्यस्तो दुर्दशा । कत्रो अपारदर्शी । जनताको भोटको अनुपातमा सभासद मनोनयन हुने भएपछि ती मनोनयन हुने अनुहार कस्ताकस्ता छन् भन्नेसम्म जनतालाई थाहै हुन नपर्ने ? लोकतन्त्रको कत्रो उपहास † त्यसैले अब अनुहार र क्षमताको पारदर्शिता नगरी चुनाव गरिनुहुन्न । नेतामुखी ‘सेलेक्सन’ले अब ठाउँ पाउनु हुन्न ।
विश्वका हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीति भन्नेबित्तिकै इलेक्सनको कुरा आउँछ । तानाशाहरूको शासन हुन्छ भने त्यो भिन्नै विषय हो । चुनावबाट भाग्नु राजनीतिमा पहिलो अयोग्यता हो । उमेर ढलेका पुराना नेता आफूले जीवनभरि राजनीतिमा गरेको लगानी उठाउन खोज्छन् । उनीहरू जहिले पनि इलेक्सनभन्दा सेलेक्सन र प्रमोसनमा विश्वास राख्छन् । जब नेता इलेक्सनबाट डराउँछ तब उसले सेलेक्सन र प्रमोसनको विधि खोज्ने हो । के इलेक्सनबाट भागेर नेता बनिन्छ ? कति दिन सेलेक्सनको लुकामारी गर्ने ? सेलेक्सन र प्रमोसन जागिरमा काम लाग्छ न कि राजनीतिमा ? यतिबेला नेपालको राजनीतिमा ठूलो सेलेक्सन दौड चलिरहेछ । उसलाई प्रधानमन्त्रीमा सेलेक्सन गर्ने कि अर्कोलाई भन्ने । राणा कालमा कमाराकमारीको किनबेच गर्ने बजार लाग्थ्यो । त्यहाँ छानीछानी कमाराकमारी किनबेच हुन्थे । योभन्दा कम रोचक छैन, वर्तमानको प्रधानमन्त्री छनोट बजार । बजारमा थुप्रै प्रधानमन्त्री लिलाममा छन् । बाबुराम कि सुशील ? देउवा कि रामचन्द्र ? कि प्रचण्ड नै हुन्छ कि ? नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउने कि ? तर, हास्यास्पद कुरा देशको प्रधानमन्त्री छान्ने कुरामा जनतालाई पूरै बाइपास गरिएको छ । के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ?
हुन त संसदीय पद्धतिमा कुनै न कुनै चरणमा सेलेक्सन पद्धतिलाई पनि पूर्ण रूपमा नकार्न सकिन्न । जनताले इलेक्सनबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्नु पनि एक प्रकारको सेलेक्सन पद्धति नै हो । तर, चुनावी प्रक्रियाबाट गरिएको सेलेक्सन र हाटबजारमा तरकारी छानेजस्तो गरी गरिएको सेलेक्सन धेरै फरक छ । चुनावी सेलेक्सन पूर्णलोकतान्त्रिक हो । तर, विनानिर्वाचन पार्टीका बढे–बढे बसेर मन परेको मान्छे सेलेक्सन गर्नुचाहिँ लोकतन्त्रमाथिको पूर्ण प्रहार हो । सबैलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो भने यो पनि सही दाबी गर्ने सबैलाई अधिकार छ । तर, दाबी एकअर्का पार्टीबीच होइन, जनताका अगाडि गर्नुपर्छ र जनताले कुन दललाई प्रधानमन्त्री दिन्छन् हेर्नुपर्छ । त्यसबेलासम्म जो प्रधानमन्त्री भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन किनभने निर्वाचन गराउनेबाहेक अबको सरकारले कुनै माखो मार्दैन । माखो नमार्ने कुरामा किन हात्ती मार्ने विवाद गर्नु ? मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर किन टाइम पास गर्नु ? कसको गोरुको कति टक्का हो भन्ने कुरा जनताले भन्दिहाल्छन् नि । जनतासामु गएर आफ्नो गोरुको दाम बाह्र टक्का मात्र होइन, १८ टक्का गराए पनि हुन्छ । तर, जनताकहाँ जान हिम्मतचाहिँ गर्नैपर्छ । के सधैँ निगाहमा बाँचेकाह रू अब सबै अरू विवाद थाती राखेर जनताकहाँ जाने हिम्मत गर्लान् त ?