नेपालमा सहरीकरण र यसका चुनौतीहरू

नेपालको सहरी विकासको इतिहास त्यति लामो नभएता पनि सहरी विकासको अनुपात उच्च रहेको छ । विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरूको सहरी क्षेत्रतिर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा सहरको जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । तर, सहरमा बढ्दो जनसंख्यालाई धान्ने किसिमको स्रोतसाधन र भौतिक संरचनाको अभाव छ । सहरको आसपासको खेतीयोग्य जमिनलाई व्यापारिक प्रयोनजका हिसाबले चाक्लाबन्दी गरिनाले खेतीयोग्य जमिन घट्दो क्रममा छ । ग्रामीण भेगमा उत्पादित अनाजले मात्र सहरी जनसंख्यालाई थेग्न नसक्ने हुँदा खाद्यान्न तथा फलफूल निर्यातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । यिनै विविध कारणले गर्दा मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरेको छ । जथाभावी रूपमा सही ढंगले डिजाइन नगरी बनाइएका घरहरूले सहरको स्वरूप बिगारिरहेका छन् । भवन संहिता तयार गरी लागू गर्न सकिएको छैन । मानिसहरूको धेरै आवतजावत हुने क्षेत्र, बाक्लो बस्ती भएको स्थान एवं सार्वजनिक स्थलहरूको बीचबीचमा समेत गगनचुम्बी भवन निर्माण भइरहेका छन् । ती भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक नबनाइनले थप जोखिम निम्त्याएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै पहिले बनाइएका माटो तथा ढुंगाका धराप घरहरूका आसपासका अजंगका अपार्टमेन्ट बन्नु यसको उदाहरण हो । बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण वन विनास हुनाले पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्, स्वच्छ पिउने पानीको अभाव छ । वातावरण सन्तुलन बिग्रँदै गएका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरीजस्ता अवस्था बारम्बार देखा परिरहेका छन् ।
मूलत: सहरी विकास भन्नाले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सही संरक्षण र दिगो पर्यटन, प्रकोप व्यवस्थापन, स्थानीय आर्थिक विकास, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, सहरी वातावरण तथा मौसम परिवर्तनको सन्तुलन कायम, गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, स्वच्छ पिउने पानी, यातायातको सुविधा, विद्युत् आपूर्ति जस्ता आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति र प्रत्याभूति भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि मापदण्ड पूरा नभएका हुने हुनाले गर्दा कुरूप वस्तीका स्वरूपमा विस्तार भइरहेका छन् । साँघुरा सडक तथा गल्लीमा सवारीसाधनको अत्याधिक चाप, ट्राफिक नियम तथा पालनाको अभावले गर्दा अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुन नसक्नु अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ । जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुक भए तापनि हप्ताको आधा भन्दा बढी समय लोडसेडिङको अध्याँरो छ । ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने सहरी क्षेत्रमा उत्पादित ठोस फोहरमैलालाई व्यवस्थापन गर्ने न स्थान छ, न त पुन: प्रयोग गर्ने प्रविधि नै । सहरका कुना कुनामा थुिप्रएका फोहोरका डंगुरले सहरको वातावरण नै बिगारिरहेका छन् । त्यसैगरी ढल निकासको प्रभावकारी व्यवस्था छैन ।  कतिपय घरहरूमा शौचालयको सेफ्टिटैंकी नै निर्माण नगरिएको,  शौचालयको निकास सोझै ढलमा जोडिएको पाइन्छ भने त्यस्ता ढलनिकास सही रूपमा निर्मित र व्यवस्थित गरिएको पाइँदैन जसले गर्दा जथाभावी रूपमा भत्किएर अत्याधिक प्रदुषण फैलाइरहेका हुन्छन् । सडक सुरक्षाको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानको अभाव, खानेपानीको भयावह स्थिति, असुरक्षित आवास, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आर्पूिर्त हुन नसक्नु, सामाजिक सुरक्षाको अभावले हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, लुटपाटजस्ता आपराधिक घटनामा वृद्धि, अकासिँदो महँगी आदि जस्ता समस्या विकराल रूपमा देखा
परेका छन् ।
व्यवस्थित सहरी विकासका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निकाय नेतृत्व, योजनाकार, तथा कर्मचारीतन्त्र प्रमख हुन् । नेपालको सन्दर्भमा भने सम्बन्धित सबै निकायहरू फितलो देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्ता तथा कुर्सीको लागि लुछाचुँडीमै व्यस्त रहन्छन् । व्यवस्थित सहरी विकासका लागि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खासै चासो दिएको पाइन्न । कतिपय नीति नियमहरू बनेका भए पनि कागजमा सीमित छन् । एक पक्षले ल्याएका नीति नियमहरूको कार्यान्वयनले पूर्णता नपाउँदै सरकार बदल्ने तथा ती अधुरा योजना अर्को सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने हुँदा प्रभावकारी हुन सक्दैन । पुनर्निर्माणका नाममा भत्काइएका भौतिक संरचनाहरू लक्षित परिणाममा नपुगी अलपत्र छोडिन्छन् जसका कारण सहर अति नै कुरूप बन्दै गइरहेका छन् । हालसालै काठमाडांै उपत्यकामा भत्काइएका सडक गल्ली तथा आवास यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । निर्माण गर्ने कार्यमा पनि विभिन्न निकायबीचमा समन्वयको अभाव छ । उदाहरणका लागि सडक विभागले सडक निर्माण गरिसकेपश्चात् खानेपानी वा ढलनिकास विभागले पाइप या ढल व्यवस्थापनका नाममा सो सडक भत्काइएका उदाहरण यत्रतत्र पाउन सकिन्छ । यसबाट सहरको कुरूपताले निरन्तरता पाउने साथै खर्चमा दोहोरोपना  सिर्जना हुने गर्दछ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमा बजेट विनियोजन हुन नसक्ने, विभिन्न कारणले गर्दा आंशिक बजेटको भरमा काम चलाउनु पर्ने, बजेटको निकासा समयमा नहुने, भ्रष्टाचारको कारण रकमको चुहावट हुने जस्ता समस्या देखिन्छ । हरेक कार्यका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेको आर्थिक स्रोत फ्रिज भएर जाने र यदि कुनै अवस्थामा कार्यान्वयन भइहाले बजेट पचाउने हिसाबले हचुवाका भरमा कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ, जसले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको केही समय नबित्दै सडक तथा पुलपुलेसाहरू भत्कने गरेका छन् । काममा दोहोरोपना, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार एवं अनुगमन तथा मूल्यांकनको अभाव छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण स्रोतको चुहावट हुने र सम्बन्धित कार्यकालागि अति न्यून मात्र रकम लगानी हुने तथा सरकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनको अवस्था समेत फितलो रहेको छ । यी समस्त कुराहरूले विधिको शासनको गुन्जायस नरहेको देखाउँछ । व्यवस्थित तथा दिगो सहरी विकासकालागि प्रभावकारी योजना तथा सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता रहेको छ । तर मुलुकको सहरी योजनाहरूको निर्माण गर्ने योजनाकारहरू दक्षताको आधारमा नभई राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद, अत्याधिक राजनीतिकरणका कारण कार्यान्वयनमा नआई तुहिने गर्दछन् । योजनाकारहरू राजनीतिक नेतृत्वको कठपुतली बन्न बाध्य भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारको परिवर्तन सँगै योजनाहरू पनि परिवर्तन भइरहनाले गर्दा स्वच्छन्दरूपले योजना तर्जुमा हुँदैनन् । सरकारका नीति नियमहरू प्रभावकारी र दूरदर्शीभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने किसिमका हुन्छन् । सरकारको त्यही निकायले केही समय अगाडि घर बनाउन स्वीकृति दिई घरको नक्सा पास गर्छ भने केही समयपछि सोही निकायले ती घरहरूलाई अवैधानिक भनी भत्काउने प्रक्रिया आपैँmमा अदुरदर्शी, अनुत्तरदायी, असक्षम र अप्रभावकारी योजनाका परिणाम हुन् ।
यी यावत् समस्याको समाधान गर्न वैज्ञानिक नीति, दिगो र प्रभावकारी सहरी विकासको, जरुरी छ । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । कुनै स्थानलाई महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिका भनी घोषणा गर्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो विकासको क्रममा रहेका ग्रामीण क्षेत्र तथा सहर आसपासका क्षेत्रहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सुशासनकको माध्यमबाट विकास र उत्थानको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सुशासन सम्बन्धी ऐन नियमहरूमा नगर क्षेत्रको घोषणा गर्ने मापदण्डहरूको परिमार्जन साथै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आधारभूत पूर्वाधारहरू पुर्‍याउन सकेको खण्डमा सहरी क्षेत्रमा अधिक संख्यामा हुने गरेको बसाइँसराइँको क्रम केही कम हुने, ग्रामीण सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । कुशल सहरी व्यवस्थापनकालागि दक्ष योजनाकारहरूबाट दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरिनु अति जरुरी छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकास, नक्सांकन, पूर्वानुमान साथै अन्य समस्त पूर्वाधारहरूलाई आधार बनाई दीर्घकालीन रणनीतिको तर्जुमा गरिनु अति जरुरी छ । तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरूलाई सार्वजनिक छलफलका विषयवस्तु बनाई सोही अनुरूप लागू गनुर्् अपरिहार्य भए तापनि हाम्रो मुलुकमा भने यी कुनै पनि कुराको गुन्जायस देखिन्न ।