सहकारीले सुरक्षण कार्यक्रम ल्याउने

काठमाडौं, ११ मंसिर । सदस्यहरूले जम्मा गरेको निक्षेप असुरक्षित बन्दै गएका अवस्थामा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुरक्षण कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । जोखिममा परेका संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति रहेकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताइएको छ । बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १० लाख रुपियाँसम्म बचत सुरक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी सुरक्षण, अनुगमन तथा नियमन नियमावली ०६९ निर्माण गरी कोषलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुसालले जानकारी दिए । यस व्यवस्थापछि संस्था डुबेमा सर्वसाधारणले सुरक्षण कोषबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउने उपसचिव भुसालले जानकारी दिए ।
कोषमा सहकारी संस्थाले  निक्षेपको ०.५ प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा आफू सदस्य रहेको केन्द्रीय संघमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्रालयका उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय संघहरूले सदस्य संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ०.३ प्रतिशसम्म वार्षिक रकम लिई स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन, संस्थाका पदाधिकारीलाई प्रशिक्षण र अन्य सहयोग पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि छलफलकै क्रममा रहेको र सहकारी संघ/संस्था संघको आवश्यक सुझाव समेटेर लागू गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै समस्या र जोखिम पनि बढेकाले सहकारी अनुगमन आवश्यकता रहेको सहकारीकर्मीको भनाइ छ । सहकारी अनुगमन गरी गल्ती गर्ने सहकारीलाई कारबाही गरेखण्डमा समस्या र जोखिममा न्यूनीकरण हुने सहकारी विभाग बताउँछ ।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर पाँच हजार तीन सय ७१ सहकारी दर्ता भएका छन् । करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी, ४२ सय बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन् । हाल सहकारीबाट दुई खर्ब बढी कारोबार हुँदै आएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ ।