डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अधिनायकवादी सरकारले पेस गरेको वितरणमुखी बजेट पास गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विवश भएपछि राष्ट्रिय राजनीति अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ । ३ अर्ब ६४ करोड १० लाख ४४ हजारको दुई तृतीयांस बजेट मुलुकलाई आर्थिक निकास दिने नाममा स्वीकृत गरिएको छ । यसअघि ‘सफ्ट क’ को श्वैरकाल्पनिक प्रपोगण्डा चलाएर राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने एमाओवादी नेताहरू रणनीतिक स्वार्थ पूरा भएपछि अभिभावकीय भूमिकाको नक्कली प्रशंसामा ओर्लिएका छन् । तर, सचेत नेपालीहरू प्रश्न गर्दै छन्– हिटलरको उदयलाई जानी–नजानी सहयोग पुर्याउने तात्कालीन जर्मन राष्ट्रपति हिड्ेनबर्गको भूमिकालाई हाम्रा राष्ट्रपतिले अञ्जानमै पच्छ्याएका त हैनन् ?
यसअघि राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीचको ‘टग अफ वार’ लाई चियाकपको तुफान मान्नुपर्ने भयो । यद्यपि, देशभक्त कहलिएका र स्वच्छ छवि बनाएका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय संकटमा गीता शैलीमा संविधान पढी नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको भाषामा ‘पोलिटिकल डिजास्टर’ पैदा गर्ने राष्ट्रघाती सरकारको उद्दार गरेर महाभारतको कौरवको अभिभावकत्व स्विकार्ने लाचार भीष्मपितामहको नेपाली अवतार बन्न राष्ट्रपति किन विवश भए ? यसमा पर्दाभित्रको देशी विदेशी खेल के छ ? राष्ट्रपतिको सिंह गर्जन हाँस्यास्पद स्याल हुइँयामा पतन भएकै हो त ? असंवैधानिक लुटेरा सरकारलाई घोक्रेठ्याक लगाउने साहसिक निर्णय लिन नसकेका राष्ट्रपतिले नयाँ कदम चाल्ने संवैधानिक गुन्जाइस कतै छ कि ? एक मात्र जीवित वैधानिक संस्था राष्ट्रपतिमाथि करोडौँ जिज्ञासु आशावादी नजर तेर्सिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति राष्ट्रपतिको सात गतेको अल्टिमेटम पनि ‘मिसफायर’ भयो । आफ्नो कुटिल चालमा सफल भएपछि असनको छाडा साँढे शैलीमा च्याङ काइसेकको कोमिन्ताङ पथ ‘फलो’ गर्दै हिँडेको सरकारले बजेटसँगै वैशाखमा नयाँ संविधानसभा चुनावको ‘ट्रम्प कार्ड’ फ्याँकेर निर्मम राष्ट्रिय ठट्टा गर्न भ्याएको छ । कांग्रेस, एमालेलगायतका प्रतिपक्षीलाई पन्छाएर एकलौटी ढंगले वैशाखे चुनावको गोयबल्स प्रचार गर्ने सरकारले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको ब्याकिङ्का राष्ट्रिय बर्बादीका निम्ति लँगौटी कसिसकेको छ । सुरतको एक्कारूपी प्रधानमन्त्रीको कार्ड आफ्नो हातमा राखेर धाँधलीपूर्ण चुनावी खेल खेल्न आतुर एमाओवादीले फेरि एकपटक कांग्रेस, एमालेका निम्ति गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री आदि विषरूपी लड्डुको लोभ देखाउन थालिसकेको छ ।
नैतिकताका सारा हद पार गरिसकेका संसद्वादीहरूको निम्ति सत्ताको कुर्सी ‘म्युजिकल चियर’ बनेको छ । सत्ताको अन्धबेगमा दौडने प्रचण्ड–झलनाथहरूको मुलायम गालामा ठेला उठेका हातका डोबहरू बसिसके । नोबल पुरस्कारलाई बोराको कुहिएको आलुसँग दाँज्दै अस्वीकार गर्ने विश्व प्रसिद्ध फ्रेन्च अस्तित्ववादी दार्शनिक एवं साहित्यका ज्याँ पाल सात्र्रले (सन् १९०५–१९८३) आफ्नो चर्चित कृति ‘बिइङ् एन्ड नथिङ्’मा वेटरले केवल वेटरकै भूमिका कुशलतापूर्वक निभाउन सक्ने भएकाले अन्यत्र सफलताको भ्रम पाल्नुनहुने जुन गहन निष्कर्ष निकालेका छन्, त्यसलाई नेपाली सन्दर्भमा हेर्दा कुशल आर्किटेक्ट बाबुरामले प्राविधिक हैन राजनीतिक र सोसल इन्जिनियरिङ्मा आफ्नो र ‘देशको’ † सफलता खोज्दा मुलुकवासीहरू राष्ट्रिय दुर्भाग्यको भड्खालोमा जाकिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले आफूलाई आत्मविश्वासपूर्वक संविधानको पालक र रक्षक ठान्ने हो भने सर्वप्रथम सरकारी बाघे झापुबाट बेहोस अन्तरिम संविधान ब्युँताएर संवैधानिक डाक्टरको परिचय दिनुपर्यो । त्यसपछि अवैध सरकारको बहिर्गमनको ग्यारेन्टी गर्न संविधानको धारा ३८ (१) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ । त्यति भयो भने उनी सहमतिको झर्को लाग्दो वीणा बजाउने खोपाको देउता नभएको प्रमाणित हुनेछ । र, लोकतन्त्र रक्षार्थ गाण्डीव उठाउने सुरो राष्ट्रपति ठहर्नेछन् ।
राजतन्त्र छँदासम्म आसेपासेहरू आपैँmले गरेको कामको जससमेत ‘हरिण त महाराजकै गोलीबाट मरेको हो’ भन्ने शैलीमा राजालाई दिन्थे । आज ठीक उल्टो दल र नेताहरू जस जति आफ्नो, अपजस जति राष्ट्रपतिको पोल्टामा पार्ने ध्याउन्नमा छन् । रबिन हुड स्टाइलमा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका सरकारका अवैध विधेयकहरूमा लालमोहर लगाएवापत राष्ट्रपतिलाई धिक्कारिरहेका कांग्रेस, एमालेहरू जेठ १४ अघिसम्म बाबुराम सरकारप्रति कसरी नतमस्तक भएका थिए भन्ने लज्जास्पद इतिहास नभुलुन् । एयरमार्सल, राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता कबोलेर भारतीय पहलमा बाबुराम सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस, एमाले सामेल हुनुको रहस्य के थियो ? त्यसैले पानीमाथिको ओभानो बन्ने रहर नगरे हुन्छ । बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा सामेल नभएमा भोलि बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादी नआउने षड्यन्त्रपूर्ण प्रचार प्रचण्डभन्दा ज्यादा कृष्ण सिटौलाले गरेका थिए ।
माओवादी त्रास र प्रधानमन्त्रीको आशको मायाजालमा त्यतिबेला फस्न मञ्जुर गर्नुको परिणाम उनीहरू आज भोग्दै छन् । एमाओवादी र बाबुराम सरकारजस्तै भ्रष्ट र अनैतिक नबन्ने ग्यारेन्टी गर्न सके जनताले सडकमा ओर्लिएर फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसजस्तै यो सरकारलाई तहसनहस गरिदिनेछन् । यसबारे मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादीले कांग्रेस, एमालेलाई ‘ह्वाइट पेपर’ सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ । बहिरो सरकार आन्दोलनको गर्जन मात्र सुन्न सक्छ । कांग्रेस–एमालेले जनआन्दोलनको गंगामै विगतको पाप पखाल्नु राम्रो † ताप्के हैन, बिँडको रूपमा आन्दोलनलाई तताउन चाहन्छन् भने नागरिक समाजलाई समेत रातो कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागत गरे हुन्छ । त्यसको निम्ति रक्तरञ्जित जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको अनुभवले खारिएको नेकपा–माओवादी तुरुन्तै पूरा तागतका साथ मैदानमा ओर्लिहाल्नुपर्छ । लगत्तै कांग्रेस–एमालेका अल्छी एवं जागिरे मानसिकताका नेता कार्यकर्ताहरू लतारिँदै जनआन्दोलनको मोर्चामा लामबद्ध हुनेछन् ।
बाबुराम सरकारलाई असिम निगाहा प्राप्त भारतीय शासक वर्गकै आशिर्वादमा फेरि सत्तामा जाने दलाल मानसिकताबाट मुक्त नहुने हो भने आन्दोलन भाँडमा जानेछ र प्रचण्ड–बाबुरामसहित सुशील–झलनाथहरू एकदिन राजनीतिक डाइनोसरमा फेरिनेछन् । एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले प्रजापरिषद्को भाग्य कबोल गर्न विवश हुनेछन् । राजनीतिक मूलधारको ‘स्पेस’ भविष्यमा नयाँ जनपक्षीय शक्तिहरूले ओगट्नेछन् । सिंहदरबारमा यस्तो सूचना र सन्देश देखिएन भने पनि विपक्षी राडारमा यो देखिनुपर्छ । राजनीतिक बाघचालमा जनआन्दोलनको सीप मिसाउन सकियो भने बाख्राको भूमिका रहेका जनताले बाघ बनेर गर्जने शासकलाई सजिलै घेर्न सक्नेछन् ।
असफल लोकतन्त्रको विकल्प नयाँ जनक्रान्ति मात्र हो । ‘बेनीभोलेन्ट डिक्टेक्टरशीप’ को कभरमा आउन लागेको बुर्जुवा तानाशाहीतन्त्र हैन । ‘रेड एलिट’ मा परिणत प्रचण्ड–बाबुरामहरू सायद त्यतैतिर लम्किएका हुन सक्छन् । होसियार † देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रका रोवर्टहरूको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र चुनावी सरकार’ गठन गर्ने भूल गरियो भने देशमाथि नसोचेको दशा आइलाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया