नेपाल असफल राज्यको डिलमा

म्याक्स वेभरले सफल राज्यको मानक विधिको शासन भनेका थिए । सफल र असफल राज्यको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने संस्था ‘फन्ड फर पिस’ले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई आधार मानेर सफल र असफल राज्यको सूची बनाई प्रकाशित गर्ने गरेको छ । फन्ड फर पिसलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल असफल राज्यको डिलैमा आइपुगेको निष्कर्ष दिएका छन् । ती संस्थाहरूले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका लक्षणहरूलाई सुक्ष्मतवरले केलाएर निष्कर्ष निकाले पनि त्यसका कारक तत्त्व पत्ता लगाउने कामचाहिँ अझै बाँकी नै रहेको देखिन्छ । कारक तत्त्वतिर जाने हो भने नेपालमा असफल राज्यका सूचकहरू एउटै कारणले मात्र उत्पत्ति भएको देखिन्छ, त्यो हो राजनीतिक बेइमानी । राजनीतिक नेतृत्वको शब्द र कर्मबीच अन्तर ठूलो छ । उनीहरूको भित्री सोच र योजना एउटा हुन्छ, बोली र दस्तावेजहरू अर्कै र कर्म र व्यवहार झन् नितान्त फरक हुन्छन् । उनीहरू बिहान ब्रेकफास्टमा एउटा कुरा, दिउँसो लन्चमा अर्को र डिनरमा झन् फरक कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो भएपछि विश्वासका आधारहरू भत्किन्छ, भरपत्यारका जुईंनाहरू चुँडिन्छन् र आशाका तन्तुहरू टुट्छन् ।
दसैँबिदाको छेको पारेर सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय गर्‍यो । जायज काम थियो भने मौका ढुकेर गर्नु पर्दैनथ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले पारसलाई युवराज घोषणा पनि यस्तै मौका ढुकेर गरेका थिए । लडाकुको संख्या ढाँटेर राष्ट्रलाई कसरी थाङ्नामा सुताइयो भनी प्रचण्ड आपैँmले शक्तिखोरमा रहस्योद्घाटन गरे । गिरिजाले टनकपुर सन्धी गरेको धेरै महिनासम्म समझदारी भनेर राष्ट्रलाई ढाँटिरहेका थिए । ०६० सालमा सरकारमा जाने रहर तीव्र भएर जागेपछि नेकपा (एमाले)ले प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर छलछाम कुरा गरेको थियो । राष्ट्रवादी भनेर चिनिएका राजा महेन्द्रले कालापानीको विषयलाई दबाएरै राखेका थिए । संविधानसभाको घोषणा गरेर राजा त्रिभुवनले जनतालाई गुलियो चास्नीमा भुलाउन खोजेका थिए । ढाँट र छलछामका यस्ता अनन्त श्रृंखला छन् जसले विश्वासको संकट पैदा गरेको छ, र अविश्वासको खाडल झन्–झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ । अविश्वासले अनास्था सिर्जना गर्छ, अनास्थाले अराजकता र अराजकताले भाँडभैलो मात्र उत्पादन गर्छ । जति अराजकता बढ्छ र भाँडभैलो मच्चिन्छ अपराधी तत्त्वहरूको लागि त्यत्ति नै स्वर्ण अवसर बन्न पुग्छ । वर्तमान नेपाल अपराधी र डनहरूको कब्जामा पुगिसकेको छ । ६ प्रतिशतसम्म राष्ट्रिय आय वृद्धि हुनथालेको देश अहिले घट्दै गएर पौने चार प्रतिशतमा झरेको छ । दक्षिण एशियाका २७ देशमध्ये राष्ट्रिय आयको हिसाबले नेपाल २६ औँ नम्बरमा  पुगेको छ ।
अयोग्य लडाकुलाई किन सुटुक्क दुई लाख दिने निर्णय गर्नुभयो भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा पोष्टबहादुर बोगटीजीले,  ‘के गर्नु, कहिले सिंहदरबारतिर त कहिले सडकतिर आवाज निकाल्दै थिए, यति दिउँmनत भनेर दिएका हाँै’  भन्नुभयो ।  ‘लडाकुका लागि संयुक्त राष्ट्र संघबाट आएको रकम खोई ?’   भन्ने पो उनीहरूको प्रमुख माग थियो भन्ने प्रश्नमा बोगटीजीले जवाफ दिन चाहनुभएन । सरकार दुई लाख रुपियाँ दिएर मुखमा बुजो लगाउन खोज्दै छ तर अयोग्य लडाकुहरू राष्ट्र संघले पठाएको रकम पचाउनका लागि हामीलाई दुई लाख दिएर फकाउन खोजेका हुन् भन्दै छन् । जब, हाम्रा काम कारबाहीहरू अपारदर्शी हुन्छन् तब आशंकाको तुँवालो घना हुन्छ । अहिले आशंका र अविश्वास यति बढेको छ कि सरकारले ठीक र जनमुखी काम गरिहाल्यो भने पनि सरकारले आपैँmले, स्वत:स्फूर्त र स्वत:प्रेरीत भएर त पक्कै गरेको हैन यो कताबाट, कसले गरायो ? भनेर सोधखोज गर्ने स्थिति बन्यो ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्ती गर्न धरानबाट संगीता भण्डारीलाई ल्याउँदा नै यो राजेन्द्र महतो, हिसिला यमी र शरदसिंह भण्डारीको स्वार्थपूतिर्को साँठगाँठ योजना अन्तर्गत भएको हो भनेर सबैले छर्लंग बुझेका थिए । बुझ्दाबुझ्दै पनि इस्यू किन बनाइएन भने सबै निर्णयहरू पारदर्शी तथा सामूहिक छलफल र विमर्शबाटै गर्ने संस्कृति र परम्परा बसिसकेको संस्थामा एउटा फरक संस्कृति र कुत्सित उद्देश्य बोकेको व्यक्ति आउँदैमा त्यसले के नै स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छर भनेर सोचे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरूमा आत्मविश्वास र सकारात्मक सोच आवश्यकताभन्दा बढी देखियो । ०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर एकलौटी चलाउन खोजेजस्तै, जब संगीताले प्रतिष्ठानको कार्य संस्कृतिलाई भत्काएर एक्लै चलाउन खोजिन् तब प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरू झस्किए । अहिले त्यहाँ मनोमानि चलाउन खोज्ने संगीता भण्डारी र सामूहिक कार्यसंस्कृतिलाई बचाउन खोज्ने चिकित्सक, कर्मचारीका बीच ‘टग अफ वार’ चलिरहेछ ।
जब राष्ट्र सिस्टममा चल्छ र सबैले सिस्टमकै फलो गर्छन् तब राज्य सञ्चालनमा व्यक्ति गौण हुन्छ । हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू आफू गौण हुने भन्ने त कल्पनै गर्न सक्दैनन् । आफू गौण हुनुपर्ला भनेर बरु सिस्टमै बस्न दिँदैनन् र सिस्टम बसिसकेको भए भाँचभुँच पारिदिन्छन् । सुशासनको बिषयमा विश्ववैंकको नियमित प्रतिवेदन ‘गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ ले समेत् नेपालको सुशासन बर्सेनी खस्कँदै गएको देखाएको छ । सन् २००० र २०१० को प्रतिवेदनलाई तुलना गरी हेर्दा, ‘आवाज र उत्तरदायित्व’ विषय ४३.८ बाट ३०.५ मा, ‘राजनीतिक स्थिरता’ विषय १२ बाट ५.७ मा, ‘सरकारी प्रभावकारिता’ ३७.१ बाट २५.४ मा, ‘नियमकारी गुण’ २७.९ बाट २४.४ मा, ‘विधिको शासन’ ४१.६ बाट १६.१ मा र ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ ३३.२ बाट २८.७ मा झरेको देखिन्छ । त्यस यताको स्थिति तीव्र गतिमा बिगँ्रदै गएकाले झन् दयनीय स्कोर आउने निश्चित छ । भ्रष्टाचार यति बढेको छ कि जताततै भ्रष्टाचार मात्रै देखिन्छ । डन र डनका सेनामेनाहरू पार्टी र सरकारको संरक्षणमा छन् र राज्य सरकारले होइन अपराधी डनहरूले चलाइरहेको भान हुन्छ । विधिको शासन र शान्तिसुरक्षाको अभाव तथा दण्डहीनताले गर्दा सबै असुरक्षित छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिहीनताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू फर्केका छन् र स्वदेशी लगानीकर्ता हच्केका छन् । खपिनसक्नु चन्दा आतंक र बन्द हड्तालले आजित भएर पुराना उद्योग व्यवसायीहरूले समेत् विदेशतिर लगानी गर्न थालेका छन् ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै क्षेत्र सीमान्त हदसम्म बिग्रिसकेको छ, र नेपाल असफल राज्यको संघारमै आइपुगेको छ । शासकहरूको कुत्सित स्वार्थ र नेताहरूको राजनीतिक बेइमानी नै यसको एकमात्र कारण देखिन्छ ।