“बजेट अध्यादेश”को पूर्णपाठ

आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा मित्रहरू
– आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को वार्षिक बजेट व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत भैसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाने सरकारको अधिकारलाई समेत थाती राखी राजनीतिक सहमतिमा कुनै किसिमको प्रतिकूल असर पर्न नदिन सरकारले त्यसबेला आफ्नो त्यागको भावना प्रदर्शन गर्‍यो । उदारताका साथ पूर्ववर्ती सरकारको नीति कार्यक्रम समावेश भएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । कार्यान्वयनका क्रममा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि शान्ति, संविधान र आर्थिक विकासको प्रत्याभूतिको लागि सोही बजेटलाई निरन्तरता दिइयो ।
– यसैबीच २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसानले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, साझा आर्थिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने, आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, विकासलाई समावेशी बनाउने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेशको माध्यमबाट वार्षिक बजेट ल्याउन सरकारले प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, निजी क्षेत्रका संघसंस्था तथा व्यवसायीहरू, विद्वान् अर्थशास्त्रीहरू सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाई बजेटको तयारी गर्न सबैसँग सरकारले अनुरोध गरिरह्यो । विगतमा प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरूसँग सरसल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेको इतिहास हामीसँग नभएको होइन । यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले राजनीतिक सहमति, संविधान निर्माण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर बजेट निर्माणमा पनि सहमतिलाई नै जोड दियो । सहमतिका लागि सरकारले जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि विपक्षी प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट यसप्रति उदासीनता प्रदर्शन भई नै रह्यो । कुर्सी प्राप्तिको हतियारका रूपमा बजेटलाई उपयोग गर्न खोजियो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक सहमतिलाई नै केन्द्रमा राखेर आर्थिक वर्षको सुरुमा सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९ मार्फत तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र यथाशीघ्र सहमति जुटाई पूर्णबजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगी सोअनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल व्यय रकमको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी २०६९ साल असार ३१ मा अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरियो ।
– आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधि समाप्त भइसक्दा पनि दलहरूका बीचमा अनेकौँ प्रयासका बाबजुद सहमति जुट्न सकेन । वार्षिक बजेटको अभावमा आर्थिक नीति, विकासका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको सञ्चालनमा अनिश्चितता बढन थाल्यो । यो अनिश्चितताले गर्दा विकास आयोजनामा हुने पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । दैनिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह असजिलो हुँदै गयो । सरकारी अस्पतालबाट नि:शुल्क रूपमा वितरण गरिने औषधि, कैदी, बन्दी र थुनुवाको सिदा, सामाजिक सुरक्षाका भत्ता तथा सुविधाहरू, सेना तथा प्रहरीको रासन, राष्ट्रसेवकहरूको तलब भत्ता र पेन्सनजस्ता अनिवार्य दायित्वका भुक्तानी दिन रकम अभाव देखियो । निजी क्षेत्र लगानी अभिवृद्धिमा उत्साहित हुनुको सट्टा उदासीन हुन थाल्यो । वैदेशिक सहायताको उपयोगमा समस्या सिर्जना हुँदा दातृ समुदाय र विकास साझेदारको नेपालप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउने सम्भावना बढ्दै गयो ।
– यी घटनाक्रम अर्थतन्त्रको गतिशीलता र आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक हुने भएकाले यथाशीघ्र सहमति जुटाई संवैधानिक प्रावधान अनुसार अध्यादेशमार्फत पूर्णबजेट ल्याउन सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहयोगका लागि पुन: अनुरोध गर्‍यो । गठबन्धनका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले, सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री र म स्वयंले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने काम भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग बजेट निर्माणका लागि प्रतिनिधि पठाउन लिखित अनुरोध गर्दासमेत प्रतिनिधि पठाउने काम भएन । संविधान निर्माण, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई स्वीकार्य हुने साझा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न हदैसम्म लचिलो हुँदाहुँदै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग प्राप्त भएन । प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरूबाट राष्ट्र, जनता र अर्थतन्त्रप्रति देखाइएको गैरजिम्मेवारीपनालाई इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । कुन राजनीतिक दल आर्थिक समृद्धि र जनकल्याणमा समर्पित छ र कुन राजनीतिक दल हदैसम्मको गैरजिम्मेवार छ भन्ने विषय जनताका अगाडि घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू †
– यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकार राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै राजनीतिक सहमतिको आधारमा पूर्णबजेट ल्याउन प्रयत्नशील रह्यो । तर, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८(१) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट विनियोजन अध्यादेश २०६९, ऋण तथा जमानत अध्यादेश २०६९, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०६९ जारी हुने अवस्था देखिएन । सरकारको निरन्तर प्रयासका बाबजुद पूर्णबजेटको सट्टा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८(१) बमोजिम ‘सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९’ जारी भएको छ । यो अध्यादेशका प्रमुख व्यवस्थाहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि म मुलुकको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
– आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर विगत ३ वर्ष यताकै उच्च रही आधारभूत मूल्य र उत्पादकको मूल्य दुवैमा ४.६ प्रतिशत रह्यो । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.८ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ३.९ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.१ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ५.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
– आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुधार भई वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८.३ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तेस्रो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर वार्षिक विन्दुगत आधारमा १०.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनमा व्यवधान आएकाले पनि खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह र गैरखाद्य तथा सेवा समूह दुवैको मूल्यमा वृद्धि भई समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर बढ्न गएको हो । तथापि आगामी महिनामा मूल्य वृद्धिदरमा सुधार भई वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ८.० प्रतिशतमा रहने अनुमान छ ।
– नेप्से सूचकांकमा क्रमिक सुधार आई ५०० विन्दु नाघेको छ । घरजग्गा व्यवसाय पनि सुधारोन्मुख देखिएको छ ।
– आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तीन महिनासम्म निर्यात १४.९ प्रतिशत र आयात ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निर्यात १७.८ प्रतिशत र आयात १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । निर्यातको तुलनामा आयात वृद्धि उच्च रहन गएकाले निर्यात–आयात अनुपात १८.५ प्रतिशतबाट घटेर १५.२ प्रतिशत रहेको छ ।
– चालू आर्थिक वर्ष ०६९/७० को दुई महिनासम्म ३ अर्ब ८२ करोडको शोधनान्तर बचत रहेको छ ।
– ०६९ असोज मसान्तमा ४२८ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को पहिलो दुई महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्तरले ९.५ महिनाको वस्तु आयात र ८.० महिनाकोवस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।
– २०६९ असोज मसान्तसम्ममा कुल सरकारी खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
– आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा राजस्व परिचालन २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २४४ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ पुगेको थियो । आयातमा भएको वृद्धि र सेवा क्षेत्रको वृद्धिले राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको थियो । २०६९ असोज मसान्तसम्म राजस्व परिचालन ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
– राजस्वको उच्च वृद्धिदर र सरकारी खर्चमा अपनाइएको मितव्ययिताको नीतिले संक्रमणकालमा समेत वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सफलता मिलेको छ ।
– वाणिज्य बैंकहरूमा तरलताको स्थिति राम्रो रहँदारहँदै पनि उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा लगानी नहुनु र निर्माण क्षेत्र कमजोर हुनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन नसके पनि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा बाह्य क्षेत्र सबल रहनु, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको हाराहारीमा पुग्नु र वित्तीय सन्तुलन कायम हुनुजस्ता सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएका छन् ।
– यी तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक अनुकूल देखिएका छन् । यी सकारात्मक परिसूचकले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्न, भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न र औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सुदृढ आधार निर्माण गरेका छन् ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू †
– यो अवस्थाबाट फाइदा लिँदै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन, आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मूख गराउन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, गरिबी घटाउन, विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरणलाई सुनिश्चित गर्न र समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, दातृ समुदाय र सर्वसाधारण नेपाली जनताबाट पूर्णबजेटको अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश पूर्णबजेट प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको चाहना फेरि पनि पूरा हुन सकेन ।
अध्यादेशबाट गरिएका केही प्रमुख व्यवस्थाहरू †
– सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नेअध्यादेशले ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपियाँबराबरको खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । यसमध्ये सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रुपियाँ छ भने सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने रकम ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख रुपियाँ रहेको छ ।
– खर्च गर्न अधिकार प्राप्त भएको रकममध्ये चालूतर्फ २ खर्ब ४६ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपियाँ छ भने पुँजीगतमा ५१ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख रुपियाँ रहेको छ । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
– सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ । सेना समायोजन र राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठन गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्था भएको छ ।
– शान्तिसुरक्षा एवं दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूको नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम कमी हुनेछैन ।
– सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत उपलब्ध गराइँदै आएको विभिन्न भत्ता तथा सुविधाहरूका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
– सर्वसाधारणलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइने औषधि, अस्पतालका बिरामीहरूको खाना, कैदी, बन्दी र थुनुवाहरूको सिदा र राष्ट्रसेवकहरूको तलबभत्ता, निवृत्तिभरणलगायत सुविधाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
– वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने म्याचिङ फन्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
– सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
– अध्यादेशको सीमाभित्र रही सम्पन्न भइ नसकेका क्रमागत आयोजनाका लागि निरन्तरता दिन सरकारले यथासम्भव प्रयास गर्नेछ ।
– गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका राजस्वसम्बन्धी नीतिहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक ऐन, २०६८ बमोजिमका करका दरहरू यथावत् रहनेछन् ।
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू †
– पूर्णबजेटको अभावमा अर्थतन्त्रमा पैदा हुने गतिहीनतालाई यो अध्यादेशले केही हदसम्म हटाउने विश्वास लिएको छु । त्यसैले राज्य रूपान्तरणको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा धैर्यसाथ क्रियाशील रहन आम जनसमुदाय, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक जगतलाई हार्दिक अपिल गर्छु ।
– आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रबाट सदाझैँ आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी बढ्दै जाने विश्वास लिएको छु । निजी क्षेत्रका समस्या र कठीनाइहरू सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले सहकार्य गरिरहनेछ । व्यावसायिक लागत घटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रयत्नशील रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
– यसैगरी, नेपालको विकास अभियानमा निरन्तर सहयोग र समर्थन उपलब्ध गराउने दातृ समुदायप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । दातृसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । दातृ संस्थाहरूको निरन्तर सहयोग भइरहने अपेक्षा पनि गरेको छु ।
– नयाँ, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको जग निर्माण गर्ने क्रममा हामी राजनीतिक संक्रमणको क्षणमा छौँ । साझा संकल्पबाट नयाँ युगमा प्रवेश गर्दा केही विलम्ब, केही जटिलता र केही अप्ठयारा छिचोल्दै जानुपर्ने हुँदो रहेछ । यी परिघटनाबाट शिक्षा लिई उत्साहका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रतिपक्ष दलहरूलाई देशको गम्भीर एवं संवेदनशील यस घडीमा दलगत स्वार्थ, कुर्सीमोह र क्षणिक लाभभन्दा माथि उठेर देशको बृहत्तर हित र समृद्धिका लागि सकारात्मक सोचका साथ राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछु । धन्यवाद ।