काठमाडौं, २६ कात्तिक । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुरमा गरिएको वृद्धिको विरोधमा निजी प्रबद्र्धकले जलविद्युत् लाइसेन्स फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन् ।
साना जलविद्युत् आयोजना बनाउने नेपाली जलविद्युत् प्रबद्र्धकको ढाड सेक्ने गरी सयाँै गुणा शुल्कमा वृद्धि गरेको भन्दै निजी प्रबद्र्धकले सरकारलाई नै लाइसेन्स फिर्ता दिन थालेका हुन् । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएपछि पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको तथा आयोजनाका लागि ८६ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको नौ मेगावाटको सभाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले शुल्कको विरुद्धमा फिर्ताको निवेदन दिएर सुरु गरेको छ ।
२५ कात्तिक ०६५ मा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमत्रिपत्र लिएको नौ मेगावाटको सभाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले शुल्कवृद्धिविरुद्ध बिहीबार ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी सिंहलाई पत्र लेख्दै फिर्ता गरेको हो । ‘नवीकरण शुल्क ९० हजार रहेकामा त्यसमा एक हजार प्रतिशतभन्दा बढी बढाएर एकै पटक २० लाख पुर्याइयो,’ प्रवद्र्धक संस्था सभाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष डेटराज खड्काले भने, ‘आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने सबै काम पूरा गरिसकेका छौँ तर सरकारले जुन तरिकाले शुल्क वृद्धि गर्यो, नेपाली प्रबद्र्धकलाई अनअपेक्षित, अस्वाभाविक र वदनियतपूर्ण रहेकाले पत्र लेखेर सरकारलाई फिर्ता दिएको हो ।’ पत्रमा लाइसेन्स फिर्ता गरेकाले नवीकरण नगर्ने उल्लेख गर्दै कम्पनीले बुझाएको धरौटी रकम फिर्ताको माग गरिएको छ ।
सभाखोला आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदनको टिओर पनि स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार, आयोजनाले गेज स्टेसन स्थापना गरी दैनिक पानी नाप्ने कार्य भइरहेको छ भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि निवेदन दिएर प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । ‘आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुर्याएका छौँ, ८६ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च पनि भइसक्यो तर सरकारले नेपाली प्रवद्र्धकले थेग्न नसक्ने शुल्क वृद्धि गरेको छ,’ खड्काले आक्रोशित हुँदै भने, ‘१ देखि २५ मेगावाटसम्मका विद्युत् बनाउन विदेशी आउँदैन तर सरकारले नेपाली प्रबद्र्धकले थेग्नै नसक्ने गरी शुल्क बढायो, मैले सुरु गरेँ, अब ९० प्रतिशतले नवीकरण गर्दैनन् ।’
नेपाली प्रवद्र्धकहरूको ८६ लाख खोलामै गएको भन्दै उनले निर्माण सुरु गर्ने बेलामा बाध्य भई सरकारविरुद्ध लाइसेन्स फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
गत असोज दोस्रो साता मन्त्रालयले विद्युत् शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो । एक मेगावाटभन्दा माथि पाँच मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एक मुस्ट ५० हजार रुपियाँ रहेकामा बढाएर दश लाख रुपियाँ, पाँच मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष प्रतिमेगावाट १० हजार रुपियाँ रहेकामा अहिले पाँचदेखि दश मेगावाटसम्म २० लाख, त्योभन्दा माथि पच्चीस मेगावाटसम्म एकमुस्ट ३० लाख, पच्चीस मेगावाटभन्दा माथि एक सय मेगावाटसम्म एक मुस्ट ४० लाख पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी एकसय मेगावाटभन्दा माथि पाँचसय मेगावाटसम्म प्रति वर्ष एक मुस्ट १० लाख रुपियाँ रहेकामा ५० लाख तथा पाँचसय मेगावाटभन्दा माथि प्रतिवर्ष एक मुस्ट २० लाख रुपियाँ रहेकामा ६० लाख पुर्याइएको छ । नवीकरण दस्तुर पनि उतिकै राख्ने गरी अनुमतिपत्र दस्तुर वृद्धि गरिएको छ । पत्रमा नेपाली प्रवद्र्धकलाई हतोत्साहित पार्न खोजेको उल्लेख गर्दै निर्णयप्रति खेद व्यक्तसमेत गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन सरकारले बनाउन नसकेको र बनाइदेला भन्ने सुनिश्चितता नभएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
आफ्नै सहभागितामा तीन मेगावाटको पिलुवा, ४ मेगावाटको रिडीखोला र ४.५ मेगावाटको हेवा खोला बनाइसकेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष खड्का सरकारले निजी प्रवद्र्धकलाई उचित वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘प्रसारण लाइन सरकारले बनाएको छैन, बनाउने लक्षण पनि छैन, बनाए धेरै आयोजना सुरु हुन्छन् तर वातावरणको सट्टा निरुत्साहित बनाइरहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले भने विद्युत् उत्पादन कम रहेको र खोलालाई झोलामा राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न शुल्क बढाएको बताउँदै आएको छ । यही कारण १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको अनुमतिपत्र लिएर पनि थोरै उत्पादन मात्र भएको मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ तर निजी क्षेत्रले भने विदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दस्तुर बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) र साना जलविद्युत् विकास संघले विरोध गरे पनि संस्थागत रूपमा कुनै कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिले भने अब नेपाली प्रबद्र्धकले लाइसेन्स लिन र नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विरोध जनाउँदै भने आएका छन् । वातावरणीय अध्ययन र नवीकरणमा लाग्ने ढिलाइ, सुरक्षाको अभाव, सरकारी प्रोत्साहन अभाव, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको उचित अभाव, नीतिमा भइरहने परिवर्तनलगायत कारणले आयोजना नबनेको उनीहरूको तर्क छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् आयोजना बनाउँदा स्वदेशमै पूँजी परिचालन हुने र रकमसमेत नबिदेसिएर पुन: जलविद्युत्मै लगानी गर्ने भएकाले नेपाली प्रबद्र्धकलाई दस्तुर बढाउनु गलत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
प्रतिक्रिया