प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई केही महिनाअघि भारतको बिहारको भ्रमणमा गए र त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको आतिथ्य स्वीकार गरे । यहाँ नेपालका केही मिडियामा प्रधानमन्त्रीको बिहार भ्रमणबारे ‘प्रोटोकल’ कुरा उठाएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाए । कतिले राष्ट्रियता जोडेर पनि मुद्दालाई बंग्याए । हाम्रो छिमेकी भारतमा अति घनिष्ट (रोटी–बेटी सम्बन्ध) भएका प्रान्तमा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी कर्मचारीको यस्तै नियमित भेटघाट, जमघट हुँदो हो त आज देशको यो हविगत हुने थिएन होला । दुई देशबीच सम्बन्धका अनेकन पाटाहरू छन् । पाँच वर्ष अघिसम्म बिहारमा व्याप्त गरिबीको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पथ्र्याे । बिहारका चोरहरू जीउभरि तोरीको तेल लगाएर नेपाली सीमा क्षेत्रमा लुट्न आउँथे, च्याप्प समात्योको तोरीको तेलको चिल्लोबाट सुलुत्त भाग्थे । यद्यपि, अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा केही भारतीय डाँकाहरूको आतंक नभएको होइन तर विगतको भन्दा निकै कम भएको छ । यसको अर्थ हो बिहारमा बढ्दो विकास, आर्थिक वृद्धिदर, जहाँ विधिको शासन, रोजगारी, विकास निर्माणमा तीव्रता आदिका कारण डाँकाहरूलाई पनि डकैती गरिरहनु परेन । यी सबले गर्दा बिहार भारतको गौरव गर्न लायक राज्यका रूपमा परिणत हुन थालिसकेको छ । नेपालको हविगत हेर्दा अहिले पनि लाजमर्दाे छ । बिहारको आर्थिक वृद्धिका लागि विद्युत्को उत्तिकै खाँचो र आवश्यकता छ । यो सन्दर्भ किन उल्लेख गरिएको हो भने बिहारबाट धान, चामल, लत्ताकपडा सबै आउँछ । तर, यताबाट निर्यात हुनेमा नगण्य छ । यसले गर्दा भारतसित आर्थिक असमानता बढ्दो छ । अहिले भारतीय रुपियाँको हाहाकार पनि त्यही कसीको रूप हो । अहिले भारतले बिहारअन्तर्गत कटैयाको प्रसारण लाइन नबनाइदिएर नेपालको लोडसेडिङ दैनिक १८ घण्टा हुने प्रक्षेपणसहित विद्युत् प्राधिकरण बसेको छ ।
जसै हिउँदका दिन सुरु हुन्छन् लोडसेडिङ बढ्छ र चर्चा बढी हुन्छ । चर्चाकै सन्दर्भमा डिजेल प्लान्टका कुराहरू आउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संगठित संस्था डिजेल प्लान्ट हामीलाई देऊ, हामी चलाइदिन्छौँ भन्छन् । तर प्रतियुनिट ३० रुपियाँ पर्ने डिजेल प्लान्ट कुनै उद्योगीले मात्र होइन राज्यको अर्थतन्त्रले समेत धान्न सक्दैन भन्नेतर्फ एकछिनलाई बिर्सन्छन् । जबकी, नेपाल आयल निगमलाई अहिले नै नगद प्रवाहमा समस्या परिसकेको छ र सरकारले उपलब्ध नगराउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको फेरि हाहाकार हुनेछ । यस्तो अवस्थामा डिजेल प्लान्ट सम्भव त कुनै हालतमा छैन । यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकले दिनको ५० हजार लिटर तेल हालेर बिजुली उत्पादन गर्ने ? १० मेगावाटको एउटा आयोजना बन्न चार वर्ष लाग्छ । ३० मेगावाटको बनाउन पाँच वर्ष लाग्ने मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना एकरत्ति पनि छैन । भारतीय बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ कम गर्ने एकमात्र उपाय पनि उसको असहयोगका कारण असफल भइसकेको छ । पश्चिम बंगालदेखि हिमाञ्चल प्रदेशसम्म भारतलाई नेपालको बिजुली आवश्यक पर्छ । तर ऊ लिँदैन । भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय (२०१२) अनुसार यतिबेला उसलाई १७ हजार मेगावाट बिजुली अपुग छ । गत गृष्मयाममा भारतमा २ लाख १७ हजार मेगावाट बिजुलीको माग थियो तर आपूर्ति भने एक लाख ९९ हजार मेगावाट रह्यो । अझै पनि भारतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता अन्धकारमा छन् । यता हामी हरिमानको तथ्यांक लिएर ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने रटान गरेको गर्यै छौँ । उता भारतले हाम्रो सम्भाव्यतातिर वास्तै गरेको छैन । यहाँ बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नो आवश्यकपता पूरा गर्ने, दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ट बनाउनेतर्फ न नेपाल लागेको छ, न त भारत नै । बरु, भुटानदेखि नयाँ दिल्लीसम्म प्रसारण लाइन बनाएर उताबाट बिजुली आयात गर्ने भारतले लोडसेन्टर नजिक भएको नेपालको जलविद्युत्लाई वास्तै गरेको छैन । यही वास्ता नगरेको झल्को नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनले गराउँछ, जुन पाँच वर्षदेखि केवल कागजमा सीमित छ ।
एकातिर मुलुकमा बिजुली नभएर लोडसेडिङ छ, अर्काेतिर बिजुलीको बजार अभावले यहाँ लगानी भित्रिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने आकर्षक प्रतिफल दर दिन सक्दैन । उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी हुँदैन । समस्याको जड नै यही हो । यो तथ्य नेपालको विकासका ठेकेदार एडिबी, विश्व बैंकहरूले पनि बुझेका छन् । नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनको गाँठो नफुकेसम्म नेपालको जलविद्युत्मा लगानी आउँदैन । भारतको भित्री मनसाय नेपालमा जलविद्युत् नबनोस् भन्ने हो । असल मनसाय भइदिएको भए प्रस्ताव गरिएका तीनवटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निकै अगाडि बनिसक्थे, त्यो पनि सरकारी तवरमै, व्यापारिक तवरमा होइन । नेपाल सरकारले कुरा गर्छ नयाँ दिल्लीसित, बिजुलीको आवश्यकता छ बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालहरूलाई । उसले आफ्ना राज्यलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न दिँदैन । यस्तै मौका परेका बेला नेपालले भारतीय राज्यहरूलाई लबिङ गरेर प्रसारण लाइन खुलाउने, यहाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगाउने जस्ता खुसामद गराउन सक्नुपथ्र्याे । नेपालका प्रधानमन्त्रीले बिहारका मुख्य मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा राष्ट्रियता नै धरापमा परेको देख्ने उपबुज्रुक पत्रकारहरू पनि धेरै छन् । खास हामीले रोटी–बेटीको सम्बन्धका आधारमा नयाँ दिल्लीभन्दा पनि सीमावर्ती भारतीय प्रान्तीय सरकारसित आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध अझ बढाउनुपर्ने हो ।
भारतीय प्रान्तका मुख्य मन्त्रीहरूको ध्येय पनि आफ्ना जनताको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा नै हो । यी दुवै सुरक्षा ऊर्जाबिना सम्भव छैन । उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न सके बिहारले नयाँ दिल्ली हल्लाउन सक्छ । उत्तर प्रदेशले केन्द्रीय सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्छ । अब, नयाँ दिल्लीसित मात्र सम्बन्ध सीमित राख्दा नेपालीले धेरै दु:ख पाइसकेका छन् । एउटा उदाहरण हेरौँ, जसले भारतको भित्री मनसाय प्रस्ट पार्छ । नेपालको लोडसेडिङ टार्न भारतसित प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दुई पटक हात जोडे मनमोहन सिंहसित । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा समकक्षीसित नेपाललाई दुई सय मेगावाट बिजुली दिन अनुरोध गरे । सिंहले नेपाल भारत संयुक्त जलस्रोत समितिलाई देखाइदिए । यो समितिको बैठक पनि भयो । त्यो समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्तरीय अर्काे समितिलाई देखायो । यसरी झारा टार्ने काम मात्र भयो । मनमोहन सिंहले संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश गर्ने बुँदाबारे विदेश मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञहरूसित निकै लामो छलफल गरे । अन्तत: संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाललाई दुई सय मेगावाट बिजुली दिनेबारे उल्लेख भएन । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष दुई महिना पुगिसकेको छ । असंलग्न राष्ट्रहरूको इरानमा भएको सम्मेलनमा पनि भट्टराईले मनमोहन सिंहलाई पुन: उही कुरा अनुरोध गरे । उनले हुन्छ भनिदिए । तर, त्यो पनि सेलायो । किन सेलायो भने प्रसारण लाइन नै छैन । तत्काल गर्न सकिने कटैया लाइनमा पनि भारतले खासै चासो देखाएन । यसरी भारतको केन्द्रसित मात्र कुराकानी हुँदा आर्थिक सम्बन्धका अरू पाटाहरू बन्दै हुँदारहेछन् । अब, बिहारमा प्रसारण लाइन बनाउन मुख्यमन्त्रीजीसितै छलफल गरे बरु सार्थक होला कि ?
प्रतिक्रिया