बिपी कोइराला ००७ साल फागुन ७ गते गठित अन्तरिम सरकारमा दोस्रो वरीयता छाडेर तेस्रो नम्बरमा बस्न राजी भएका थिए । मोहन शमशेर नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री बनेका बिपीले दोस्रो वरीयताका लागि अड्डी कसेकै भए पनि अन्तत: उनले रक्षामन्त्रीको शपथ खान लागेका बबर शमशेरको अनुनय–विनयपछि तेस्रो वरीयतामा चित्त बुझाएका थिए । खासगरी, बीपीले आन्दोलनकारीका तर्फबाट नेतृत्व गरेकाले दोस्रो वरीयता पाउनुपर्ने थियो तर बबर शमशेरको ‘राणा–मन’ राखिदिन तेस्रो नम्बरमा बस्न उनी सहमत भए । बिपीले बबर शमशेरप्रति जुन सदाशयता देखाए त्यस्तो ‘उदार मन’ अहिलेका नेताहरूमा पाइएको छैन । बिपीले चाहेको भए फागुन ७ को राजा त्रिभुवनको घोषणाकै दिन भाँडभैलो मच्चिन सक्थ्यो होला तर उनले त्यस्तो हर्कत देखाएनन् । उनको त्यो सदाशयतालाई जहानियाँ राणाशासनको शान्तिपूर्ण विघटनका रूपमा लिँदा फरक नपर्ला ।
बिपी, गणेशमान र पुष्पलालहरूले राणा शासकहरूको अधिनायकत्व विघटन गराउन जुन कदम चाले, ०४६ र ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनले त्यसको झल्को दिएकै हो । राणाशासन अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गणेशमान सिंह (जो ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनका सर्वोच्च कमान्डर थिए) ले एक प्रसंगमा उल्लेख गरेका छन्, ‘०७ सालमा जनताले मलाई सुम्पेको विश्वास फेरि जनतालाई फर्काउन मलाई २९ वर्ष लाग्यो । मैले ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि म आफू अऋणी भएको अनुभव गरेको छु । मैले सकी–नसकी यहाँसम्म बोकेर ल्याएको जनताको आस्था र विश्वासको नासो जनतालाई नै सुम्पेको छु । म जनताको ऋणमुक्त भएको छु ।’
राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा जनताबाट प्राप्त समर्थनको कदरस्वरूप गणेशमानले उक्त धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर, पछिल्ला परिवर्तनसँगै अन्य नेता भने जनताप्रति इमानदार बनेका देखिन्नन् । त्यसबाट नेताप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको पाइएको छ । ०४६ को परिवर्तनपछि जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यो पूरा गर्न नेताहरू इमानदार बनेनन् । धेरै नेता नवधनाढ्य बन्न पुगे भने गरिब–निमुखा जनताका दिन फर्केनन् । पार्टी कार्यकर्ताहरू पालित–पोषित भए भने सर्वसाधारणको चुलो बल्न अझै धौधौ छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नै पनि नेताहरू प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । अहिले पनि ०४६ पछिको अवस्थाको पुनरावृत्तिमात्र होइन, अझ बढी बेइमान देखिँदै छन् नेताहरू । जनसमर्थनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कुर्सीको हारालुछले गुम्दै आएका छन् । उनीहरूका कारण पछिल्लो उपलब्धि पनि जोखिममा पर्दै गएको आभास हुँदै छ । नेताहरू जब संकटमा पर्छन् तब जनता गुहार्ने गरेको तथ्य छर्लंग छ । जनताका नाममा नारा उरालेर सत्तालिप्सामा लाग्ने प्रवृत्तिले नेताहरूप्रतिको जनविश्वास घट्दो छ । ०४६ पछि कांग्रेस, एमालेप्रति जनताको आस्था र भरोसा थियो तर ती दलका नेता आन्दोलनको ‘स्पिरिट’ र जनचाहनाअनुरूप अगाडि बढ्न सकेनन् । छलछाम गरेर भए पनि नेताहरूले राजनीतिलाई ‘कमाउ धन्दा’ बनाएपछि निरंकुशताले चलखेलको मौका पाउँदै आएको छ । ०६२/६३ पछि एमाओवादीलाई अरू दलभन्दा बढी परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा लिइए पनि उक्त दलका नेताहरू पनि कांग्रेस–एमालेका नेताको चरित्रबाट अछुत रहन सकेका छैनन् । संविधानसभा चुनावसँगै चौथो शक्तिका रूपमा उदाएका मधेसी नेताहरूको हर्कत पनि उस्तै छ । तराई–मधेसका बासिन्दालाई अधिकार दिलाउन भनेर चुनिएका नेताहरू सरकार–मोहका कारण छिन्नभिन्न छन् । वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित अहिले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तवरबाट पाँच पक्षबाट प्रधानमन्त्री पदमा दाबी छ । प्रधानमन्त्री पदमा लुछाचुँडी गर भनेर जनताले नेता चुनेका अवश्य होइनन्, मुलुकको सकारात्मक परिवर्तनका लागि जनताले नेता बनाएका हुन् उनीहरूलाई । सरकारमा रहँदा चुप लाग्ने
र बाहिरिएपछि जनताको नाम भजाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
त्यसो त पञ्चायती व्यवस्था होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता खतम पार्न राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व बिर्सिनसक्नु नै छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न भने नेताहरूमा इच्छाशक्ति नै देखिन्न । उनीहरूको इच्छाशक्तिलाई सत्तामोहले दबाएर राखेको होला । जनताको होइन, पार्टीको (त्यसमा पनि समूहको) नेता बन्ने परिपाटीले अविश्वासको खाडल त बढ्दै छ नै त्यसले मुलुकलाई पनि भड्खालोमा जाग्दै छ । खासगरी सत्ताको छिनाझप्टीले नेताहरूमा विश्वासको संकट पर्दै गएको छ । अहिले नेताहरूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ रत्तीभर पनि बाँकी छैन । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरे पनि उनी पनि सत्तामोहमा भने फसेकै थिए । त्यो सत्तामोहलाई गौण मान्ने हो भने उनको नेतृत्वविना गणतन्त्रको सहज स्थापना सम्भव थिएन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण स्थापनासँगै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान दिने वचन दिएका नेताहरूले त्यसलाई ‘बार्गेनिङ स्थल’ मात्र बनाए । बार्गेनिङमा कुरा नमिलेपछि उनीहरूले ६ दशकपछि पूरा हुन लागेको जनआकांक्षामा कुठाराघातमात्र गरेनन् कि अर्बौं रकम स्वाहा बनाएर फेरि उही कथा दोहोर्याउँदै छन् । ६ सय एक सदस्यीय जम्बो संविधानसभा बनाएर तलबभत्ता बुझ्ने कामबाहेक केही भएन । धेरथोर भएका काम पनि संविधानसभा विघटनसँगै व्यर्थ सावित भए । दलहरू फेरि संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने भन्दै छन् । कांग्रेस–एमाले त चुनावमा जान तात्तिइसके नै, यतिसम्म कि कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत वैशाखभित्र संविधानसभा/संसद्को चुनाव गराउने प्रस्ताव नै गरिसकेको छ । हुन त, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि संविधानसभाको अन्तिम घडीमा मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो तर त्यो संविधानसभा विघटन गराउने ‘टुल’बाहेक केही थिएन । घोषित चुनाव गराउन नसक्नुले एमाओवादी नेतृत्वको सरकारको ‘कर्तुत’ स्पष्ट हुन्छ । कामचलाउको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले न चुनाव न त संविधानसभा पुन:स्थापनामार्फत निकास दिलाउन अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त कांग्रेस–एमालेलाई ‘सहमतिमा आऊ तब पद त्याग्छु’ भन्दै अड्डी कसेका छन् । निकासका लागि त नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले ताकेता गरिरहेका छन् । तर, निकास दिन नसक्ने नेताहरूले उल्टै राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
नेताहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुको साटो सहमतिको धज्जी उडाउँदै को कार्यकारी प्रमुख बन्ने भन्ने ‘जुवा दाउ’मा छन् । एमालेले कांग्रेस नेतृत्वमा सहमति जनाएजस्तो देखिए पनि ऊ च्याखे थाप्न कम माहिर छैन । एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व छाड्दै नछाड्ने भनेको छ । त्यसो त यसअघि नै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमति नहुने हो भने भट्टराई सरकार नै २५ वर्षसम्म लम्ब्याउने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । निकासको ठ्याक्कै विकल्प दिनुभन्दा पनि कहिले चुनाव त कहिले पुन:स्थापनाको बल्छी फ्याकेर उनी राजनीतिक परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन उद्यत देखिन्छन् । हुन त बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मन्छ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भई सशस्त्र युद्ध थालेको माओवादी (अहिले एमाओवादी)का लागि संविधानसभा रणनीतिक चालबाजीबाहेक केही थिएन भने पनि हुन्छ । भट्टराई सरकारकै निर्णयलाई हेर्ने हो भने पनि एमाओवादी रणनीति स्पष्ट हुन्छ । कार्यकर्ताविरुद्ध द्वन्द्वकालमा लागेका मुद्दामात्र होइन जघन्य अपराधका मुद्दासमेत फिर्ता लिने भट्टराई सरकारको अधिकांश निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको छ । पछिल्लो चरण राष्ट्रपतिबाट अंकुश लाग्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनद्वारा अयोग्य प्रमाणित लडाकुलाई जनही दुई लाख रकम दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आइतबार सर्वोच्चले अर्को रोक लगाएको छ ।
सामन्तवादको प्रतीकका रूपमा लिइएको राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको आधा दशक बिते पनि एमाओवादीलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । यसो भन्दैमा कांग्रेस–एमालेचाहिँ विश्वासयोग्य छन् भन्न खोजिएको होइन, ती दल पनि उस्तै हुन् । जनताले जनताकै लागि शासन गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा दलहरूले मिलेर मुलुकलाई सहज निकास दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियत पाएका दाहालले अरू दललाई विश्वासमा ल्याउनुको साटो आफूलाई ‘राजनीतिक खेलाडी’मा दर्ज गराइरहेका छन् । तैँ साँढे मैं साँढेको यस्तो अवस्थामा कसरी जुट्ला सहमति ? सहमति जुटाऊ भन्नु र भालुलाई पुराण सुनाउनु उस्तैउस्तै हो । नेताहरू जनताप्रति इमानदार बनेका भए संविधानसभाबाटै संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ संविधान आइसक्थ्यो । तर, राजनीतिलाई राज्य सञ्चालन होइन ‘छलछामको नीति’ बनाएर सत्ताकेन्द्रित हुँदा नयाँ संविधान बन्न सकेन । त्यतिमात्र होइन, आ–आफ्नो पार्टी सिद्धान्तअनुकूलको संविधान बनाउने ध्याउन्नमा लाग्दा पनि संविधानसभा व्यर्थै सावित भयो । त्यसकारण राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि नेताहरूमा सदबुद्धि पलाओस् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प रहेन । [email protected]
प्रतिक्रिया