कत्ति लेख्नु त्यही कुरा † कत्ति गर्नु त्यही नेता र पार्टीलाई त्यही गाली † भनेका कुरा र गरेका वचन पूरा हुँदै गए पो नयाँ–नयाँ कुरा सोच्न, लेख्न र गर्न पनि मन लाग्छ † एउटै घनचक्करमा फसेका छौँ विगत ६ वर्षदेखि, साहित्यकार प्राध्यापक सञ्जिव उप्रेतीको उपन्यासजस्तो । दसैँमा खेल्ने रोटेपिङ्जस्तो । बसपार्कमा बिग्रेर थन्किएको साझाबसलाई खलासीले सधँै ठोकठाकमात्र गरेजस्तो । ड्राइभर भने भट्टीपसलमा पल्केर र सल्केर खलासीको प्रतिक्षामा सधैँ बसिरहेजस्तो ।
लाग्यो, बरु अब एउटा कपाली तमसुक लेखौँ । जनता हामी किनाराका साक्षी बसेर अनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई रोहबरमा राखेर । किनकि, बृहत् शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानले पनि भएन । संविधानसभा र सम्बन्धित समितिका मस्यौदा प्रतिवेदनले पनि भएन । संविधानसभाको असामयिक विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा पनि भएन । ठाउँठाउँमा दिनरात सहमतिमाथि सहमति गर्दा पनि भएन । राष्ट्रपतिसामु पटकपटक लाचार र लम्पसार हुँदै अनेकौँ प्रतिज्ञा गर्दा पनि भएन । अब, के गर्दाचाहिँ होला त नयाँ केही कुरा, र पाउला मुलुकले वर्तमान राजनीतिक संकटको संवैधानिक निकास ? पार्टी, सरकार र राष्ट्रपतिबीचको एउटा (थोरै व्यंग्यात्मक) कपाली तमसुक हुनसक्छ वैकल्पिक उपाय † यस मामिलामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाब पनि पूर्ण रूपले मननयोग्य छ । सिकारु वा पूर्वाग्रही संविधानविद्हरूको चाहिँ कुरै नगरौँ † प्रस्ट संवैधानिक निकास भन्न नसक्नेहरूको कुरा सुन्नु बेकार छ ।
कपाली तमसुक : लिखितम धनीका नाम संविधानसभाबाट निर्वाचित गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति म डा.रामवरण यादव आगे ऋणिका नाम एमाओवादीको रातोपिरो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १, कांग्रेसका थकित अध्यक्ष सुशील कोइराला १, एमालेका अझै जल्दाबल्दा अध्यक्ष झलनाथ खनाल १ तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाका सदाबहार खातापिता प्रतिनिधि विजय गच्छदार १ उक्तबारे हामीले संयुक्त रूपमा नेपाली जनताको अचुक ऋण पटकपटक खाएर पचाएर मोटाएर पनि बोलकबोलअनुसार काम गर्न नसकेका, नदिएका तथा परस्परमा साझा कुरामा समेत कहिल्यै नमिली मिल्न नदिई मुलुकलाई यस हालतमा पुर्याएको कुरा ठीक साँचो हो । संविधानको धारा ३५क. अनुसार अन्तरिम संविधानको संरक्षक र पालनाकर्ताका रूपमा नेपाली जनताका बाँकी एकमात्र अभिभावकका हैसियतले पटकपटक हामी सबैलाई कहिले सँगै त कहिले अलग्गै राखेर सकेसम्म सम्झाइबुझाई तथा बेलाबखत कानुनी कारबाही गर्ने धाकधम्की दिँदासमेत हामीले एक्लै वा सामुहिक रूपमा समेत नसुनी, नटेरी, अटेर गरी भाखा नघाएको व्यहोरासमेत ठीक साँचो हो । तसर्थ, हामी आज धनी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष एकपटकका लागि निम्नलिखित शर्त बन्दोबस्तमा अन्तिम भाखा म्याद थप गरी पाउनका लागि संयुक्त रूपमा यो कपाली तमसुक गरी लिनदिन मञ्जुर भएका छाँै । यसमा म राष्ट्रपतिको समेत पूर्ण मञ्जुरी छ । पछि कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र निर्धारित शर्तबन्दोबस्तअनुसारका कामकारबाही नभए नगराएमा राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको उद्देश्य, मर्म र भावनाबमोजिम जुनसुकै कदम चाल्नु भए पनि हाम्रो मञ्जुरी हुनेछ । यसमा चित्त बुझेन भनी कतै हल्लाखल्ला उजुरबाजुर केही गर्ने छैनौँ । गरेमा यसै कागजले बदर भएमा हाम्रो मञ्जुरी छ भनी किनाराका साक्षी एवं वर्तमान कामचलाउ सरकारका असंवैधानिक एवं असक्षम प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको रोहबरमा यो तमसुक लेखी सहीछाप गरी १/१ प्रति लियौँ दियौँ ।
सर्त बन्दोबस्त : १. आगामी कात्तिक २५ गतेभित्र हामी उल्लिखित ऋणिहरूले अन्य स–साना पार्टीहरूसमेतको परामर्शमा ०७० बैशाख महिनाभित्र बढीमा दुई सय पाँच सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद्को नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्लाई राजकाज र राज्यप्रशासनको प्रयोजनार्थ निरन्तरता दिने उद्देश्यले मात्र एक दिन एक बैठकका निमित्त असामयिक रूपमा असंवैधानिक किसिमले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको वा निजले संविधानको धारा ४३ विपरीत राजनीतिक सहमतिविनै संविधानमा कतै कुनै व्यवस्था नभएको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका कारण स्वत: विघटनमा परेको संविधानलाई संविधानको धारा १५८ अन्तर्गत सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई प्राप्त बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधानसभाको क्षणिक पुन:स्थापनाका निमित्त संयुक्त रूपमा आवेदन गर्ने ।
२. विद्यमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको संविधानबमोजिम नै उचित निकासका निमित्त यसभन्दा बाहेक अध्यादेशलगायतका अन्य कुनै पनि उपयुक्त विकल्प बाँकी नरहेको तथ्यलाई सबैले मनन गर्ने । अन्यथा, शान्ति र संविधानसम्बन्धी सबै प्रक्रिया गोलमेच सम्मेलन वा अन्य कुनै विधिमार्फत वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई समेत मृत घोषणा गर्दै शून्यबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न बाध्य हुनु पर्ने ।
३. जननिर्वाचित संविधानले आफ्नो निर्धारित कार्यकालभित्र जो गर्नु पर्ने अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने बुझाउने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेकाले सोही प्रयोजनका निमित्त पुन: संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिमा आवश्यक एवं व्यावहारिक नहुने तथा समयको बर्बादीका साथै मुलुकलाई अनावश्यक व्ययभारमात्र हुने भएकाले संविधानसभालाई अस्तित्वको विषय बनाइ हामी कसैले कतै कुनै बखेडा, झै–झगडा वा झमेला केही नगर्ने । साथै, संविधान निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नयाँ जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्बाटै सम्पन्न गर्ने गराउने तथा भविष्यका निमित्त आवश्यक संशोधन र आवधिक जनमत संग्रहसम्मका प्रक्रियालाई खुला राख्ने ।
४. पुन:स्थापित संविधानसभाले संविधानमा रहेका संविधानसभासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउने, उक्त संविधानसभारूपी संसद्को संख्यालाई गत निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा प्रत्येक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी बढीमा ७५ जनाको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्लाई संविधानको धारा ८३ बमोजिम निरन्तरता दिने ।
५. राष्ट्रपतिले यही प्रक्रिया र संशोधन नगरी नहुने यिनै विषयमा सीमित रही आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त तत्काल संविधानसभा पुन:स्थापनाको आदेश जारी गर्ने । संविधानसभा संसद्मा परिणत हुनेबित्तिकै स्वत: विघटन हुने ।
६. संविधानसभा पुन:स्थापना, संविधान संशोधन, व्यवस्थापिका संसद्को निरन्तरता र बजेट पारित गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यही कात्तिक ३० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने ।
एउटै कुरा सधँै प्रस्ट थियो कि संविधानसभाको विघटन भइसकेपछि नयाँ संविधानमा लेखिनुपर्ने सारभूत विषयवस्तुका बारेमा छलफल, विवाद र सहमति वा असहमतिको राजनीतिमा अल्मलिन जरुरी थिएन । विभिन्न दर्शन, विचारधारा, स्वार्थ र विदेशी हस्तक्षेपसमेतले ग्रस्त प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आधारभूत कुरामै सर्वसम्मति खोज्नु अन्यथा होइन तर असम्भव थियो । तसर्थ, सर्वसम्मति वा पूर्ण सहमतिको आशा, अपेक्षा र प्रयास पटकपटक असफल भइसक्दा पनि बहुमतीयमा जान छाडेर सहमतिकै रटान गरिरहनु बेकार थियो, र अहिले त्यही भयो । अब, त सहमति भन्ने शब्ददेखि नै दिक्क लाग्न थालिसक्यो ।
सबैका कुरा एकैपटक सम्बोधन हुनेगरी कुनै पनि संविधान लेखिन सम्भव छैन, नेपालमा मात्र होइन, संसारमै । लोकतन्त्र भनेकै न्यूनतम मापदण्ड र सहमतिको राजनीति हो । यो आपैँmमा कतै कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । खासखास अवस्थामा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्ने हो । कुन पार्टीले बढी राम्रो काम गर्छ वा गर्न सक्छ भन्ने आधारमै तिनलाई निर्वाचनमा जिताउने र हराउने हो । यसको विकल्प तानाशाही व्यवस्थामात्र हो जसलाई हामीले पूर्ण रूपमा इन्कार गरिसकेका छौँ । हामीले अहिलेको प्रक्रियाबाट हासिल गर्ने अधिकतम् उपलब्धि भनेको प्रगतिशील चरित्रको बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान र सोहीअनुसारको बुर्जुवा व्यवस्थामात्र हो । यही प्रक्रियाबाट माओवादीले नौलो जनवाद र माक्र्सवादी समाजवादको सपना देख्नु व्यर्थ हो । प्रयाससम्म गर्नु बेग्लै हो । यसका निमित्त त नयाँ क्रान्ति नै आवश्यक छ, आवश्यक पर्छ जसको बाटो सधँै खुला छ, सबैलाई ।
तसर्थ, अहिलेको अवस्थामा हामीले उल्लिखित कपाली तमसुकरूपी प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने हो । अब हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा एउटा आधारभूत सवाल भनेको वर्तमान सरकारको नि:शर्त राजीनामा हो । अनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका, फुटेका तथा जुटेका सबै राजनीतिक पार्टीले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेका मत तथा फुट्दाको अवस्थामा कायम संविधानसभा सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्वाचन नलड्ने व्यक्तिहरू संलग्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकारको गठन हो । तर, अब पनि साझा सहमतिको निकास निस्कन्न निकालिन्न भने राजनीतिले नयाँ रूप लिने निश्चित छ, लिनै पर्छ । तब, वर्तमान पार्टी र नेताहरूका विरुद्ध एक खालको नयाँ जनआक्रोश, विद्रोह र विकल्प निर्माण हुनेछ, हुनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया