नेपाली जनता प्रमुख दलहरूले कहिले सहमति गर्लान् र मुलुकलाई निकास देलान् भनेर दिन कुरेर बसेका छन् । कहाँ पुग्यो सहमतिको प्रयास ?
नेपाली जनता चिन्तित र निकै असन्तुष्ट पनि छन् । र, अलिअलि निराशाको प्रक्रियाबाट पनि गुज्रिरहेका छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले नेपालका आवश्यकता र नेपाली जनताका अपेक्षा अनुसार शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारलाई समयमै पूरा गर्न सकेनन् । र, संविधानसभाको दुर्भाग्यपूर्ण विघटनपछि पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संविधानसभाबाटै संविधान निर्माणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक दायित्वप्रति गम्भीर छौँ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । तैपनि, दलहरूबीच सहमतिबाहेक निकासको कुनै बाटो छैन । त्यसका लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ तर सफल हुन सकिरहेका छैनौँ । अब, हामीसित समय पनि छैन । केही दिन वा हप्ता दिनभित्र दलहरूबीच छलफलको प्रक्रिया तीव्र बनाएर राष्ट्रिय सहमति गर्नै पर्ने आवश्यकता छ ।
चाँडै सहमति गर्छौं भनेर दलहरूले पटक–कपटक गरेका वाचा त पूरा भएनन् नि † बिरबलको खिचडीजस्तो पो भयो हैन राष्ट्रिय सहमति ?
नेपाली समाज परिवर्तनको प्रक्रियाका क्रममा जुन ०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो त्यसले संविधानसभामार्फत वर्गीय, क्षेत्रीय जातीय, लैंगीक विभेदको अन्त्य गरेर राज्य पुन:संरचना गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो । तर, राज्य पुन:संरचनाको सवाल त्यति सरल हुन सक्दैनथ्यो र भएन । त्यसकारण, एउटा त एजेन्डा नै जटिल छ । किनभने, संविधानसभाबाट राज्य पुन:संरचना गर्ने भन्न जति सजिलो थियो साँच्चिकै गर्न त्यति सरल थिएन । तैपनि, नेपालका राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीवोध कति भयो, उनीहरू कति गम्भीर भए यो मामिलामा भन्ने कुराले पनि भूमिका खेलेको छ । विषयबस्तु जतिसुकै गम्भीर भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले भने अनुसार उनीहरू गम्भीर हुन्थे भने यो प्रक्रियालाई पार लाउन हामी पहिले नै सक्थ्यौँ ।
कुन–कुन दलहरू जिम्मेवार नभएका हुन् प्रस्ट भनिदिनुस् न ?
नैतिक रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई यो विन्दुमा ल्याएर परिवर्तनका प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने काम हुन नसक्नुमा नैतिक रूपमा सबै दलले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यो हाम्रो पार्टीले पनि लिनुपर्छ । नेपाली जनतासित सबैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । तर, निश्चित रूपमा सबैको उही प्रकारको भूमिका छैन । कसैको बढी नकारात्मक भूमिका छ । कोही मूल कारक बनेका छन, कोही जे भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो वा जुन कुरामा बल गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न नसकेका पनि छन् । त्यसकारण, सबैको भूमिकालाई एकै किसिमले मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ । किनभने, सारतत्वमा दुइटा प्रकृतिकाबीचमा अहिले संघर्ष भएकै हो । एउटा अग्रगामी परिवर्तनका वाहक प्रवृत्ति र अर्को यथास्थितिवादी प्रवृत्ति । यथास्थितिवादी प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो ।
परिवर्तनकारी शक्ति को हो र यथास्थितिवादी शक्ति कुन हो ?
एमाओवादीले अहिले परिवर्तनकारी शक्तिको मूल प्रतिनिधित्व गर्छ । कांग्रेस अहिलेका उपलब्धीलाई पूर्णतामा पुर्याएर संस्थागत गर्ने कुरामा पूर्ण रूपमा तयार भएको देखिँदैन र यथास्थितिवादको वरिपरि गोलचक्कर मारिराखेको देखिन्छ । ऊ परिवर्तनको मुख्य बाधक शक्ति भइरहेको छ ।
हिजो (शुक्रबार) मात्रै प्रमुख दलहरूबीच छलफल भयो । हलो अड्किएको कहाँ हो अहिले ?
हामी अहिले निकासका लागि दुइटा विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौँ, त्यसैमा सहमति हुन सकेको छैन । एउटा विकल्प तीन बुँदे र अर्को विकल्प दुई बुँदे । तीन बुँदे भनेको पहिलो, संविधानसभालाई पुन:स्थापना गरेर अहिलेसम्म भएका सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने, मतभेदका विषयमा दलहरूले आ–आफ्नो एजेन्डामा स्वामित्व लिँदै व्यवस्थापिका संसद्को चुनावमा जाने र बाँकी कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तिम रूप दिने । दोस्रो, कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र तेस्रो बुँदा बैसाखमा व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव गर्ने । चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नमा दलहरूबीच कुनै मतभेद छैन । व्यवस्थापिका संसद्को गर्ने कि संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्ने भन्नेमा विवाद हो । अर्को विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने हो । यसमा अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने छ । संविधानसभाको चुनावमै जाने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै बाहिर सतहमा देखिएको अहिलेको मुख्य विवादको मुद्दा बनेको छ ।
कांग्रेस–एमालेले त एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार नभएकाले सहमति हुन नसकेको हो भनिरहेका छन् नि ?
त्यसलाई एमाले र कांग्रेसले सरकार चहियो भन्याभन्यै गरेकाले सहमति हुन सकेन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । हामीले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यताबाट हेर्न खोजेका हौँ । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने एक सेकेन्ड पनि सरकारमा बस्न मन छैन । न राष्ट्रिय संकटको निकास दिन सकिएको छ, न संक्रमणकालको सीमाभित्रबाट जनताका लागि काम गर्न सकिएको छ । कुरो के हो भने अहिले व्यवस्थापिका संसद्बाट संवैधानिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री त बाबुरामजी हो नि । अरूलाई तपाईं के आधारमा बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । अहिले त हामीलाई ००७ सालदेखि ०१७ सालसम्मको अवस्था त दोहरिन्न भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । किनभने, एउटा संवैधानिक प्रक्रिया मिचिसकेपछि के आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने ? त्यसैले हामीले भनेको के हो भने संविधान बनाइदिउँ, त्यो संविधान अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ । सरकार गठनको कुरा त्यही संविधानमा राखिन्छ ।
संविधान जारी कहाँबाट गर्ने ?
संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर त्यहीँबाट गर्ने ।
पुन:स्थापनाचाहिँ कसले गरिदिन्छ, त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ र ?
पुन:स्थापना गर्न त राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । चुनावमा जान पनि त हामीसित अन्य बाटो छैन, राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ ।
अन्य कुरा राजनीतिक सहमतिमा गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरामा पनि त राजनीतिक निर्णयबाट गर्न सकिन्छ होला नि ?
मूल प्रक्रियामा गर्ने एउटा कुरा भयो, जुन कुरा अनिवार्य नै छैन त्यतातिर किन जानुहुन्छ तपाईं ? अहिले मूल कुरा भनेको संविधानसभाको चुनावमा जाने कि संविधानसभा पुन:स्थापनामा जाने भन्ने हो । मूल प्रक्रियामा तपाईंले सहमति नगर्नुको कुनै विकल्प छैन । अहिलेको संविधानमा संविधानसभाको अर्को चुनावको कुरा पनि छैन, पुन:स्थापनाको त झन् हुने कुरै भएन । संविधानमै नभएका यी दुईवटा विकल्पमा त केही न केही निकास त निकाल्नै पर्छ । तर, निकास निकाल्नुपर्ने कुरा छाडेर तपार्इं अर्को कुरातिर जानुभयो भने त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अरू कुराहरू ब्युँतिन सक्छ ।
अन्य दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको वा चुनावी सरकार मान्न एमाओवादी तयार छैन ?
हामीले संविधानसभा पुन:स्थापनामा गरौँ, संविधान घोषणा गरौँ र कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ, यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भनेर भनेका छौँ । त्यो हुँदैन भने सबै पार्टीले आ–आफ्नो मार्गचित्र ल्याऊ भनेका छौँ । कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारदेखि निकासको बाटो यो हो भन्नेसम्मको प्रस्ताव ल्याओस्, एमालेले पनि ल्याओस र बसेर खुला ढंगले छलफल गरौँ भनेर भनेका छौँ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार यो हो भनेर ल्यायो र त्यसमा एमालेले पनि समर्थन जनायो भने तपाईंहरू कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
त्यसरी त हाम्रो छलफल भइसकेको छैन । हामीले कमसेकम कांग्रेस र एमालेले आफ्नो प्रस्ताव ल्याओस भनेका छौँ । उनीहरूले समग्र मार्गचित्र ल्याएपछि छलफल हुन्छ । हामीले कांग्रेससित मार्गचित्र ल्याउ हामी समर्थन गर्छांै भनेका होइनौँ । सबैको आ–आफ्नो मार्गचित्र आएपछि छलफल गरौँ भनेका हौँ ।
तपार्इंको पार्टीको कुरा गरौँ, गएको विस्तारित बैठकमा शीर्ष नेताले हामी एकढिक्का भयौँ, पार्टी एक भयो भनेर कार्यकर्तालाई आश्वासन दिनुभयो । तर, नेताहरूबीच गुटबन्दी र आरोप–प्रत्यारोप त बढेर गयो होइन ?
हामी गुटहरू अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र हिजो हामीले निकालेका निष्कर्ष पनि यही हो । मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने गुट भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विषबृक्ष हो । विचार समूह कहिलेकाहिँ देखा पर्न सक्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो पार्टीभित्र विचारहरूको रूपान्तरण गरी सही लाईन स्थापित गर्ने प्रक्रिया हो । तर, गुटबन्दी भनेको गैरसर्वहारा प्रवृत्ति हो । त्यसकारण गुटहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ । एकैपटक अन्त्य भइनसकेको होला, तर गुटहरू अन्त्य नगरिकन हुँदैन ।
पार्टी महाधिवेशनको मुखमा तपाईंले जिल्ला, राज्य समितिको अधिवेशन गर्ने तथा प्रतिनिधि छान्दा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभएछ । आफूसित कार्यकर्ता कम भएको डरले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हल्ला छ नि बाहिर ?
त्यस्तो होइन, अध्यक्ष कमरेडसहित हामी सबै के कुरामा छौँ भने अहिले हाम्रो एकता महाधिवेशन हो । त्यसकारण, यो पार्टीमा भएका सबै विचारलाई प्रतिनीधित्व गर्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । त्यसैगरी हामीले सबै क्षेत्र र वर्गको प्रतिनीधित्व पनि गराउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । त्यसैले यो प्रतिनीधित्वका बारेमा अहिले जुन खालले धेरै प्रचार भएको छ त्यो सत्य होइन । तैपनि, तलबाट छलफल हुँदा त्यस्ता प्रवृत्ति देखा नै पर्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन । नेतृत्व चाहिँ प्रष्ट छ कि यो एकता महाधिवेशन हो, अनावश्यक ढंगले हामीले को ब्यक्तिलाई ल्याउने वा को ब्यक्तिलाई नल्याउने भनेर सोच्नुहुँदैन । अहिले पार्टीभित्र जुन गैरसर्वहारा प्रवृत्ति देखा पर्दैछन् त्यसका विरुद्ध लाग्नुपर्छ ।
विस्तारित बैठकदेखि नै तपाईंले प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईप्रति लक्ष्य गरेर राष्ट्रियताको कुरा जोडतोडका साथ उठाउनुभयो, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै आउनुभयो । यति धेरै मतभेद हुँदाहुँदै उहाँकै नेतृत्वको क्याबिनेटमा बसेर काम गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
मैले राष्ट्रियताको कुरा कसैविरुद्ध लक्ष्य गरेर उठाएको होइन । नेपालको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानका दुईटा पाटा छन् । एउटा चाहिँ सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाहीविरुद्धमा उभिएर आमजनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । अर्को चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र राष्ट्रिय हीतको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसो गर्नु भनेको कुनै छिमेकी देशका विरुद्ध जानु होइन । तर, हाम्रो स्वाधिनताको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा हामी अड्नुपर्यो । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा नगरिकन हामीले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ । जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनता एकअर्कासित अन्तरसम्बन्धित छन् । यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भनेर मैले उठाएको हुँ र सिंगै पार्टी त्यसमा छ । यसकारण, कसैका विरुद्ध उठाइएको कुरा होइन त्यो ।
दोस्रो कुरा, हाम्रा केही मतभेद त पक्कै छन् र हुन पनि सक्छन् फेरि पनि । तिनीहरूलाई हामी मैत्रिपूर्ण छलफलबाट हल गर्छांै । मूल विचारधारा, राजनीतिक कार्यदिशामा एक ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषयमा आन्तरिक राजनीति वा राष्ट्रिय हीतका विषयमा मतभेद हुन सक्छन् । जस्तो कि केही विषयमा प्रधानमन्त्रीसित अहिले छन् ।
तपाईंलाई लागेको कुरा इमानदारीपूर्वक बताइदिनुस् न, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रहित अनुकूल नहुने काम कति गरेको छ ?
यो सरकारले राष्ट्रहितविपरीत कति काम गर्यो भनेर अहिले फेहरिस्त चर्चा नगरौँ । सरकार राष्ट्रिय स्वाधिनतामा अड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल दृष्टिकोण हो । केही विषयमा मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना कुरा राखेकै छु । त्यो सार्वजनिक पनि भएकै छ । त्यही कुरालाई कति दोहोर्याउनु ? तर, सरकारमा हुँदाखेरी एउटा कुरा गर्ने र सरकार बाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्ने संस्कृतिचाहिँ ठीक हुँदैन भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो ।
प्रस्तुति : खगेन्द्र पन्त
प्रतिक्रिया