सरकारको बालहठ

सरकार फेरि असहमतिको अभ्यास गर्दै छ । यदि, उसले विनासहमति बजेट ल्याउने दु:स्साहस गर्‍यो भने त्यसले अस्वाभाविक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । वास्तवमा बजेट वार्षिक आय–व्ययको हिसाब मात्र होइन, यो राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । साथै, राष्ट्र र जनतालाई राहत र सुविधा दिने नीति पनि हो । पक्कै पनि बजेटमा राजनीति गरिनु हुँदैन । यो राजनीतिबाट अछुत रहनुपर्छ । तर, हाम्रो वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संविधानमा व्यवस्था भएको सहमतीय आधार र राष्ट्रिय सरकारको धारणाले सहमतिविना बजेट आउन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षी र राष्ट्रपतिलाई पनि बजेटमा लतारेरै लान्छु भन्ने घमण्ड गर्नु हुँदैन । एकातिर मंसिरको पहिलो हप्ताभित्रै राष्ट्रिय सरकारलगायतका विषयमा सहमति जुट्छ भन्ने अर्कातर्फ दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने काम आजै सक्छु भन्ने सरकारको द्वैत चरित्रले सत्ताको आयु लम्ब्याउने आशय प्रष्ट पारेको छ । यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण काम सरकारले गर्नु हुँदैन । एकलौटी बजेट ल्याउने सरकारको तर्क दुरासययुक्त छ । एमाओवादीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई एमाओवादीले के गरेको थियो ? त्यसको पनि अब मूल्यांकन हुनु पर्छ । एकलौटी बजेट ल्याउनु हुँदैन । त्यसले अर्को खालको द्वन्द्व निम्त्याउँछ । तसर्थ, बजेटमा कसैले घमण्ड गर्नु राम्रो होइन ।