जनताको आवाज एकदमै जायज थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर जनताबाट ०३८ सालमै लिइएको जग्गालाई यतिका बर्ष त्यत्तिकै खेर फाल्नु, विमानस्थल निर्माण छेपाराको उखान बन्नु र जनतालाई सधैँ आश्वासनको गुलियोमै भुलाउन खोज्नुले जनता आक्रोशित मुद्रामा देखिनु स्वाभाविकै थियो । तर, पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागि दबाब सँगसँगै निर्माणको नाममा अर्बाैंको घोटाला हुन लागेको विषय पनि सँगसँगै उठाइनुपथ्र्यो, यो चाहिँ चुकेको होकि जस्तो देखिएको छ । १८ करोड युएस डलर लागत अनुमान गरिएको योजनालाई किन एक्कासि ३० करोड ५० लाखमा बनाउने भनियो ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि सँगसँगै उठाइनुपथ्र्यो । यो सवाल हिजैदेखि जोडदार तवरले नउठेको होइन । एक वर्षअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी संघसंगठनहरूले गरेको विरोधको अन्त्यमा यही सवाल विद्यमान थियो । एक वर्षदेखि देशभित्र गुञ्जायमान आवाजलाई सरकारले सधैँ उपेक्षा गर्यो । तर, जब यही सवालले विदेशका पत्रिकामा समेत स्थान पाउन थाल्यो तब सरकार छट्पटियो ।
यस विषयमा नेपाल सरकार बोल्नुपथ्र्यो । नेपाल सरकारले बोल्ने आँट नगरेकाले चीनको विदेश मन्त्रालय आपैँm अघि सरेको त छ, तर उसले पनि मुख्य प्रश्नलाई छलेको छ । जति चर्को आवाजमा प्रष्टिकरण दिने प्रयास गरे पनि पछिल्लो कालमा चाइनाका व्यवसायी र निर्माण कम्पनीहरूले विश्वसनीयता नराम्रोसँग गुमाएका छन् । मेलम्चीमा चाइना निर्माण कम्पनीले गरेको गैरजिम्मेवार व्यवहार, चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रि्रक कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सप्लाइ गरेको १६ करोडको ट्रान्स्फर्मरभित्र आल्मुनियम हाली गरेको बेइमानी, कुलेखानी तेस्रो निर्माणमा गरिरहेको ढिलासुस्ति र किचकिच, डेटएक्स्पाएर र गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरी त्रिशूली–३ ‘ए’ को बाँध र सुरुङ निर्माण गरिएको जस्ता धेरै घटनाले चाइनीज व्यवसायी र निर्माण कम्पनीहरूलाई पटक्कै विश्वास गर्न नसकिने बेइमान र धोकेवाज सावित गरेका छन् ।
नेपालको पार्टी र सत्ताको संस्कार द्वैतचरित्रको छ । शब्द र कर्मका बीचमा अन्तर ठूलो छ । खुद्रा विषयमा अल्मल्याएर मुख्य प्रश्नलाइ सधैँ छल्ने, दरीमुनि लुकाउने र ओझेलमा पार्ने गरिन्छ । चपरीमुनी पुरिएका, दरीमुनि लुकाइएका, बुईंगलतिर फालिएका र कुना पारिएका झर्झराउँदा सवालहरू जब एकैचोटी बौरेर उठ्छन्, तब हाम्रा नेतृत्व र शासकको सातोपुत्लो उड्छ । राणाकालमा थेग्रिएर रहेका सवालहरू ०७ सालमा उठ्यो । पञ्चायतले अनुत्तरित राखेका सवालहरू ०४६ सालमा बिउँझियो । बहुदलले छोपछाप गरेका प्रश्नहरू ०६२ मा जुर्मुरायो । नेपालमा प्रश्नहरू यथावतै रहेका तर उत्तर मात्र फेरिएको अवस्था छ । जीवन बढी गतिमान भएर होला ०६२ पछि प्रश्नहरू झन् बढी असरल्ल छरिएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सात दलका सातजना नेताहरू एउटा अँध्यारो कोठाभित्र बसे, र भोलि निर्माण हुने संविधानसभाले संघीय राज्यसंरचना बनाउनु भनी हुकूमप्रमांगी जारी गरे । आफ्नो अवैध हुकूमप्रमांगीलाई लोकतान्त्रिक आवरणले ढाक्नका लागि यो हुप्रलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकको पहिलो घडीमै अनुमोदन गरिसक्नु भनेर कडा आदेश पनि सँगसँगै जारी गरे । राज्यसंरचनाको लागि चोर बाटोबाट छिर्नुपर्नाको कारण के थियो ? यो प्रश्नलाई राष्ट्रको जीवनभरी अनुत्तरित रहनेगरी असरल्ल छाडिदिएका छन् । ६ महिनामा बनाइसक्ने भनिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू बनाउन अनिच्छुक रहनुको कारण पनि बताउन आवश्यक ठानेनन् । ०६९ जेठ नलाग्दै आफूलाई आदिबासी जनजाति भन्ने कांग्रेस एमालेका सांसदलगायत ४१८ जनाले हस्ताक्षर गरेर दिँदासमेत संविधान जारी गर्न आनाकानी गर्दै ठसठसी कन्नुको कारण के थियो ? मेचीदेखि कालीसम्मका जनताले ६०१ जनाको भेडीगोठ किन चाहियो भनेर चौतर्फी प्रश्न निरन्तर गरिरहँदासमेत सधैँ तर्केर किन भागिरहनुपर्यो ? पार्टीका नेताले मनोनित गरेका ३६१ जना खल्तीका मान्छेलाई समेत वार्षिक १० लाख विकासे पकेटखर्च किन दिनुपर्यो ? जम्बो मन्त्रिपरिषद्को औचित्यसमेत् पुष्ट्याइँ गर्ने चेष्टा गरिएन । राज्यव्यवस्था केटाकेटी खेल हैनभने आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा गरेको भोलिपल्टै पार्टी अध्यक्षले संविधानसभा पुन:स्थापनाको नारा किन लगाउनुपर्यो ? ०६८ सालमा जसरी भए पनि संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने पार्टीले १३ महिनाअघि ‘कुनै हालतमा म्याद थपिँदैन, म्याद थप्न दिँदैनौँ’ भनेर महिनौँसम्म झ्याली पिटेर हल्ला गर्नुको कारण के थियो ? डरलाग्दा अपराधीका जघन्य फौज्दारी अभियोगका हजारौँ मुद्दाहरू सबै फिर्ता लिनु, प्रभु साहजस्ता हत्याका अभियुक्तलाई अभियोगबाटै नाम हटाउनुको कारण के थियो ? आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले धेरै माथि देखिएका नेवार, मनाङे, थकाली, गुरुङ, तराईका फरवार्ड ब्लक (राजपूत, कायस्थ, भूमिहार र बाहुन)लाई आरक्षण दिई युएनडिपीको मानव विकास सूचकांकले समेत छैठौँ हैसियतमा देखाएको पहाडे बाहुनक्षेत्रीलाई किन ‘अन्य’मा फालिदिनुपर्यो, यो पनि कसैले वुझ्न सकेको छैन । शक्तिखोरको भिडियोले उठाएका सवाल, सांसद खरिद गर्न चाइनीज व्यवसायीसँग मागिएको ५० करोडलगायत यावत सवालहरू अनुत्तरित छन् ।
जब हाम्रा नेताहरू नै मिलिजुली बसौं, बाँडिचुँडी खाऔँ ? सूत्रलाई लागू गरेर ब्रह्मलूट मच्चाउन उद्यत छन्भने १८ करोड युएस डलरको लागत अनुमान भएको पोखरा विमानस्थल निर्माण योजनामा बाँडिचुँडी खानका लागि साढे बाह्र करोडको अतिरिक्त भार थप्न खोजेको विषयलाई अनौठो र अस्वाभाविक ठान्नुहुँदैन । लडाकुको नाममा साढे तीन अरब जति हाक्काहाक्की सोहोरेको विषय र युवा स्वरोजगार कोषबाट दुई अरब ३५ करोड झिकी व्यक्तिगत काम चलाएका र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाइ सहकारी खोल्न लगाई रकम बाँडचुँड गरेको विषय त चर्चालायक ठानिएन । बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म १ ट्यांकर ग्याँस ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले रु.३२ हजार भाडा पाउँछन् । तर, आयल निगमले ढुवानिकर्तालाई रु.८० हजार भुक्तानी दिएको भनी खर्च लेख्छ ।
सर्वहाराको पक्षमा राजनीति गरेको भनेर डिङ हाँक्दै माथिल्लो वर्ग(क्रिमी लेयर)का पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई पर्लय सुविधा थप्न अध्यादेश जारी गरेको विषय, कर र भन्सारका कर्मचारीलाई मात्र २०० प्रतिशत भत्ता थप्ने निर्णय, सुडान काण्डमा रुवेल चौधरीलाई भगाउने र सिटौलालाई जोगाउने निर्णयहरू पनि द्वैतचरित्रकै नमूना हुन् । यसरी द्वैतचरित्र, ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरले भ्रम र भ्रान्ति मात्रै व्याप्त गर्दै लगेको र हाक्काहाक्की ब्रह्मलूट भइरहेको स्थितिमा पोखरा विमानस्थल निर्माण योजनामा खाने भाग पहिल्यै मिलाउनु एकदमै स्वाभाविक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया