डाक्टरका आकांक्षा र सरकारी पुर्जा

एक सातापछि नोकरशाह, सैन्य–प्रहरी शिक्षक एवं अन्य सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउनसमेत धरापमा परेका डा. प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दसैंको मुखैमा लामो सूचीवाचन गराए । जनताले पाउनु पर्ने सेवा–सुविधा, पूर्वाधार, रोजगारी, सुरक्षाका विषयमा सरकारी सुस्तता चिर्न ल्याइएको भनिएको हाराहारी दुई सयबुँदे विकासे सूची अहिले सर्वत्र चियागफको प्राथमिकतामा परेको छ । सञ्चार माध्यममा पनि त्यस्तै गरी छाएको छ ।
लोक हँसाई गर्न माहिर डा. प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक गरेको ‘चुनावी घोषणापत्र शैलीको योजना आँफैमा आवश्यकता र महत्वपूर्ण भए पनि, आफैँमा कामचलाउ सरकारले अघि सारेको– तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू कार्यान्वयन होलान् ? सन्देह यथावत छ ।
सरकारले अघि सारेका कतिपय योजनाहरू सम्पन्न गर्नै नसक्ने खालका छैनन् । तर हाम्रा राजनीतिक दल, भ्रष्ट संयन्त्र ज्यूँका त्यूँ राखेर अघि सारिएका कुनै पनि कार्ययोजना पूरा हुने छैनन् । बढो हल्लाखल्ला र प्रचारका साथ अघि सारिएका ती कार्ययोजनाहरू कतिपय व्यवहारिक र अत्यावश्यक भए पनि त्यसलाई जनस्तरमा डेलिभर गर्ने पाटपूर्जा के र कस्तो हुनेछ ?
भ्रष्ट प्रशासन, अक्षम नेतृत्व र मनमुटावमा फसेको नेपाली समाजमा नयाँ विन्दुबाट काम प्रस्थान नगरेसम्म डा. प्रधानमन्त्रीका योजना ठेलीका पानाभित्रै सीमित रहने छन् । त्यसका लागि आन्तरिक र बाह्य वातावरण त्यही अनुकूल नबनुन्जेल जति ठूला डाक्टरले ल्याएका योजना भए पनि योजना नै थला पर्ने छन् । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आउँदो समय विश्वको आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारी समस्या अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्य विकसित र विकाशील गरी ३४ वटा देशहरूको तथ्याङ्कको आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले आउँदो दिनको बेरोजगारी र ऊर्जा संकटलाई प्रमुख समस्याको रूपमा देखाएको कुरा त्यसका प्रमुख एन्जेल गुरीयाले बताएका छन् ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिएर १५ हजारभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य देखाए पनि त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको पाटोमा कुनै योजना तयार गरेको छैन । ओइसीडीको अनुमानमा भनिएजस्तै– ऊर्जा संकट नेपालीको लागि लामो टाउको दुखाईको विषय हो । जबसम्म स्रोत व्यवस्थापन र ऊर्जा संकट मोचन हुँदैन तबसम्म विकासको कुरा चियागफमै सीमित रहने छ । सरकारले अघि सारेका सबै योजना हावादारी नै नहोला, तर अल्पायुको कामचलाउ सरकारले तत्कालै राहत दिन खोजेजस्तो र दीर्घकालीन भरोसा बाँडेर भोट बैंकलाई सुरक्षित राख्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा पोखिएका समाचार र रिपोर्टहरूको आधारमा वर्तमान सरकार युगकै सबैभन्दा भ्रष्ट र बदनाम देखिन्छ । उसको प्रशासन, कार्यान्वयन पक्ष र अनुगमन न चुस्त छ, न कामकाजी । यस्तो अवस्थामा सरकारले अघि सारेको जीवनमा असर गर्ने दूरगामी योजनालाई समाजका जान्ने बुझ्नेहरूले पत्याउन मानिरहेका छैनन् । पूर्वाधार र सुधारको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको दुई सयबुँदे कार्ययोजना ‘जस’ र ‘प्रचार’ मुखी छन् । उक्त कार्य योजनामा सबैभन्दा खड्किएको पक्ष भने प्रभावकारी अनुगमन र शासकीय सुधारको पाटो नै हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कुनै खास कार्ययोजना छैन । विकासे जोखिम न्यूनीकरणको पक्षमा कार्य योजना मौन छ ।
तसर्थ, जानकारहरू भन्दैछन्– “आर्थिक कुशासन र कीर्ते विकासमा लिप्त डा. भट्टराईको तदर्थ सरकारले ल्याएका कैयौँ बुँदाहरू त्यति हावादारी नै त छैनन् । तर उनको नेतृत्वमा रहेका चोटाहाहरूको मन्त्रीमण्डल, जी हजुरी गर्न सिपालु ब्यूरोक्र्यासी र तत्तत् मातहतको पूर्जाले योजना फत्ते गर्न सक्दैनन् ।
त्यसमाथि हिसिला म्यामको हालीमुहाली र दौडधुप चलेको माहोलमा त, फेरी एकपल्ट भ्रष्टाचारलाई नमन् गरेर बस्नुबाहेक विकल्प नै छैन ।