डिजेल प्लान्टको विरोध

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत ल्याएको डिजेल प्लान्ट खरिदलगायत कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
प्राधिकरण, प्राधिकरणका सञ्चालक, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै लेखेको पत्रमा विरोध जनाइएको हो । युनियनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा इन्धनको समेत समस्या भइरहेका बेला डिजल प्लान्ट खरिद गरेर सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको भन्दै त्यसको सट्टा जलाशययुक्त आयोजनामा खर्च गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्ययोजनामा चार महिनाभित्र ३० मेगावाटको प्लान्ट तत्काल र एक वर्षभित्र २ सय मेगावाटको प्लान्ट किन्ने उल्लेख छ । प्लान्ट किन्दा त्यसको सञ्चालनका लागि प्राधिकरणलाई ठूलो भार पर्नेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले भने नयाँ थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्राधिकरण अनुसार प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ३५ रुपियाँ पर्छ । अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले प्लान्ट खरिद गर्न लागेकामा विरोध भएपछि स्थगित गरे पनि लोडसेडिङ घटाउनका लागि भन्दै फेरि सरकारले खरिद गर्न लागेको हो ।
युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्राधिकरणमा रहेका ५३ मेगावाटको दुईतापीय विद्युत् केन्द्रसमेत सरकारले आर्थिक व्ययभार तिर्ने ग्यारेन्टीपछि सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । युनियनले पहिलाको भारतबाट विद्युत् आयात गर्दाको फरक रकम सरकारले अझै प्राधिकरणलाई नदिएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम दिएपछि मात्र थप विद्युत आयात गर्न, चिनी कारखानाबाट विद्युत् खरिद गर्दा फाइदा बेफाइदा स्पष्ट भई थप व्ययभार नपर्ने गरी खरिद गर्न, प्राधिकरण पुनर्संरचना गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्र गर्न पनि माग गरिएको छ । (सौस)