सहकारीको १० वर्षे दीर्घकालीन योजना बन्ने

काठमाडौं, ५  कात्तिक । सहकारी संघ/संस्थाको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि १० वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माण हुने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका बढाउन राज्यसँग स्पष्ट योजना नभएका कारण दीर्घकालीन योजना बनाउन लागिएको हो ।
दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा विषयगत सहकारीलाई प्राथमिकता दिई निर्माण गरिने मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत योगदान रहे पनि त्यसको कुनै मूल्यांकन हुन नसकेका कारण दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिनलागिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘त्यसैले १० वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न लागेका हौँ ।’ सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका काम सफल रूपमा गरेका उदाहरण भए पनि त्यसका मूल्यांकन हुन नसक्दा सहकारीप्रतिको धारण फरक हुन गएको छ ।
‘सहकारीले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठुल्ठूला कार्य गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विषयगत सहकारीलाई प्राथमिकता दिन लागेका हौँ ।’ बचत तथा ऋण सहकारीको भन्दा पनि विषयगत सहकारीबाट देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने उनले बताए । यस योजना निर्माणका विभिन्न सहकारी संघ/संस्था र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यसको सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि छुट्टै अनुगमन नियमावलीसमेत ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले नियमित हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका ३० जना कर्मचारीलाई अनुगमनसम्बन्धी तामिल दिइएको उनले बताए । सहकारी विभागले दिएको जानकारीअनुसार मुलुकभर २५ हजार तीन सय ७१ सहकारी स्थापना भएका छन् । तीमध्ये १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेको विभागले जनाएको छ । सहकारीले मात्रै दुई खर्बभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्दै आएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १५ प्रतिशत रहेको छ । सहकारीमा ७५ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी र पाँच लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।