निर्णायक वार्ताको अपेक्षा

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले छलफलका लागि राजनीतिक दलका नेतालाई फेरि बोलाएका छन् । जब दलहरूले सहमति गर्छौं भनेर म्याद गुजारे तब दलका नेताहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले छलफल गर्न लगाउने भए । तथापि दलहरूमा कायम रहेको आ–आफ्नै अडान र अहंंका कारण शुक्रबार हुने छलफलमा पनि सहमति हुने देखिँदैन । राष्ट्रपतिले मात्र राजनीतिक संकट हटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन र दलहरू पनि मिलेर अगाडि बढ्ने स्थिति देखिँदैन । जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता निकै लामो कालखण्डसम्म रहने देखिन्छ । राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच असमझदारी रहनु अथवा झगडा हुनु ठूलो कुरा होइन र यस विषयमा नेपाली जनता सरोकार पनि राख्दैनन् । तर, नेपाली जनता राजनीतिक संकटको समाधान र संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य चाहन्छन् । यसका लागि दलहरूबीच सहमति हुनै पर्ने अवस्था छ । तर, दलहरू सहमतिका लागि पटक्कै तयार छैनन् । राष्ट्रपतिले जतिसुकै दबाब दिएर अनुरोध गरे पनि एमाओवादी सत्ता त्याग्ने पक्षमा छैन । जसले गर्दा सम्पूर्ण समस्या झन् जटिल बन्दै गएका छन् । जबसम्म एमाओवादीका नेताहरू सत्ता त्याग्ने मनस्थितिमा पुग्दैनन् तबसम्म छलफल र वार्ताले सार्थक निष्कर्ष निकाल्दैन ।
गत १४ असोजमा दलहरूले राष्ट्रपति यादवसमक्ष नयाँ चुनावका लागि कानुनी अड्चन फुकाउने, तिथि निश्चित गर्ने र चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे असोज मसान्तभित्र टुंगो गरेर आउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, यसबीचमा एमाओवादी पहिलाको आफ्नो ‘चुनाव गर्नैपर्ने’ अडान त्यागेर विघटित संविधानसभा ब्युँताउनु पर्ने पक्षमा उभिन पुग्यो । जसले गर्दा एमाओवादीको आसय बुझ्न अन्य दलहरूलाई कठिन भएको छ । र, सबै अलमलिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई नयाँ निर्वाचनको कुनै विकल्प नरहेको भन्दै निर्वाचनका लागि अध्यादेश जारी गर्न अनुरोध गरिरहेको उक्त दल अब पुन:स्थापना बाहेक अर्को विकल्प देखिरहेको छैन । यही कारणले भोलि शुक्रबार हुने वार्तामा पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्ने आशंका गरिएको हो । १४ असोजमा भएको बोल कबोल दलका शीर्ष नेताहरूले बिर्सिसकेका छन् । अब, पुन: कुनै मिति राखेर सहमतिको अपत्यारिलो अर्को खेल खेल्ने छन् । यो नै राष्ट्रको समस्या समाधान गर्न नदिने बाधक तत्त्व बनेको छ । जसलाई कुनै एक शक्तिकेन्द्रले नभत्काएसम्म यथावत रहने देखिन्छ । सहमतिका लागि पटक–पटक वार्ता र छलफल भए । तर, कुनै पनि वार्ता उपलब्धिमूलक भएनन् । जसले गर्दा सबै खाले विकृति र विसंगतिले झाँगिने मौका पायो । सहमति गर्ने र त्यसबाट पछि हट्ने दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका नेताको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाकै कारण सहमतिलाई असहमतिमा टुंग्याउने गरिएको हो । जबसम्म राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वबोधले नेताहरू सचेत हुँदैनन् तबसम्म राजनीतिक निकास निस्कने देखिँदैन । तसर्थ, राष्ट्रपतिले दलहरूलाई मिति तोकेरै सहमति गर्न र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यसो गर्दा राष्ट्रपति सक्रिय हुने वा निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लाग्न सक्छ । तर, के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने नेपाल जस्तो मुलुकमा कसैले निरंकुश बन्न चाहेर पनि सक्दैन । नेपाली जनता लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धति विपरीतको व्यवस्था चाहँदैनन् । तसर्थ, राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन र निर्वाचनका लागि कदम चाल्नैपर्छ जुन कदम संविधानको भावना विपरीत हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय सरकारको गठन र सहमति अनुसार निर्वाचनको घोषणा गर्न बाध्य पार्नु भनेको निरंकुसता होइन त्यो कदम संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त पार्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हुनेछ । किनभने, यही अवस्थालाई राष्ट्रले लामो समयसम्म थाम्न सक्दैन । तसर्थ, कसै न कसैले केही त गर्नैपर्छ ।
राष्ट्रपतिले बोलाएको शुक्रबारको छलफलमा पनि कुनै ठोस निर्णय नभए यसपछि राष्ट्रपतिले छलफलका लागि नेताहरूलाई नबोलाए हुन्छ । किनभने राष्ट्रपति पनि त्यसपछि नेताहरूको नजरमा आफ्नै रंगमञ्चमा सामेल एउटा पात्र बन्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले जस्तो जथाभाबी बोल्ने र बोलेको बचन पूरा नगर्ने काम पनि राष्ट्रप्रमुखले गर्नु हुँदैन । कि त ठोस् कदम चाल्न सक्नुपर्छ कि त चुपचाप रमिता हेर्ने गर्नुपर्छ । यदि, राष्ट्रपतिले संकट समाधान गर्न चाहेकै हो भने समयसीमा तोकेर नेताहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ । र, उक्त समय सीमाभित्र सहमति नभए आफूले ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, बारम्बार छलफलका लागि नेताहरूलाई सितलनिवास बोलाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । निर्णायक वार्ताको अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, यो वार्ता सफल हुनुपर्छ । यदि, असफल भएमा राष्ट्रपतिले ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।