सत्ता प्राप्तिका लागि दौडधुप

नेपाली राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूले बन्दुक पड्काउनदेखि राजालाई दाम चडाउनसम्म भ्याएका छन् । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनाउने ध्याउन्नमा रहेका दलका नेताहरू देशको अस्मिता गुम्न लाग्दा पनि एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिले दलहरू सहमतीको बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्ने आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने सम्भावित ‘कु’ को आशंका हटेर गएको छ । अबको राजनीतिक पाटो धेरै हदसम्म दलहरूबीच हुने सहमती र विमतीले निर्धारण गर्नेछ । सडक संघर्षबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने र सत्तामा पुग्ने बाटोको प्रयोगमा अभ्यस्त भएका दलहरू पुन: एकपटक सडकमा पुगेका छन् । हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान आपसी सहमतिबाट खोज्न एकमत हुन नसक्दा पनि संवैधानिक संकटको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
संविधानसभा विगठन भएपछि प्रधानमन्त्री स्वत: काम चलाउ भएका छन् । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन तयार नभएको कारण राजनीतिक दलहरूका लागि सडक प्रदर्शनको विकल्प तेर्सिएको हो । एमाओवादी पनि बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने पक्षमा छैन भने निर्वाचन भए सत्ताको नेतृत्व आपैँmले लिने पक्षमा एमाओवादी देखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि दलीय सहमती खोजी सत्ताको नेतृत्व अर्को व्यक्तिलाई सुम्पने पक्षमा प्रधानमन्त्री छैनन् । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ताको दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि दलीय सहमती खोज्ने कुरामा कमजोर देखिएको छ । पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले दलीय सहमती खोज्ने कुरामा अवरोध सिर्जना भएको छ । वरिष्ट नेता शेरबहादर देउवा र पार्टी उपाध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलबीच आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न थालेपछि सुशील कोइरालालाई वैकल्पिक उमेदवारका रूपमा पनि हेरिन्छ । तर, खुल्लारूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नभएको जनाए पनि पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा उनको भूमिका पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
सत्ताको वैकल्पिक नेतृत्वमा एमाओवादीबाट पनि दाबीहरू आइरहेका छन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि सत्तामोह छ । तर, उनले नयाँ निर्वाचनपछि मात्र आफू प्रधानमन्त्री हुने जनाउँदै आएका छन् । एमाओवादीबाट बाबुरामको विकल्प खोज्ने अवस्थामा प्रचण्ड नै अगाडि आउन सक्ने छन । कारण बाबुरामलाई अन्य दलहरूले समर्थन जनाउन नसक्ने अवस्थामा आफूलाई सत्तामा राख्ने अडान कायम राख्न एमाओवादीका लागि प्रचण्ड नै एकमात्र विकल्प हुन् । नेकपा (एमाले) मा पनि सत्तामोह रोग लागेको छ । खासगरी के.पी. शर्मा ओली भारतीय प्रभूको आशिर्वाद खोज्न बारम्बार भारत धाइरहेकाले उनको महत्वकांक्षा अरूको भन्दा ज्यादा देखिन्छ । राजनीतिक निकास खोज्न आफूलाई एक मात्र विकल्प मान्न पछि नहट्ने ओलीको बोली ब्रह्ममन्त्र हुन सक्ने सम्भावना भने ज्यादै कम देखिन्छ । अन्य नेताहरू भन्दा भिन्न देखिए पनि भारतीय प्रभूको शक्तिमा मात्र उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ । आलोचनामा बढी महत्त्वदिने ओलीलाई अन्य राजनीतिक दलहरूबाट समर्थन आउन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून छ ।
नेपाली राजनीतिको विगतको पाटोलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पार्टी फुट–जुट सडक र सत्ताको यात्रा धेरै भएको पाइन्छ । त्यस दौरानमा दलहरूले जनमतको बेवास्था गर्नसम्म भ्याएका छैनन् । राजनीतिक निकासका लागि सहमती खोज्न सदैव चुकेका छन् । सडक र सत्ताको भागदौडमा कांग्रेसले सबैभन्दा लामो समय बिताएको छ । ०७ सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि गरिएको क्रान्ति बाहेकका अन्य पाटाहरूलाई हेर्ने हो भने सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र संघर्ष गरेको देखिन्छ । ०४६ को पहिलो जनआन्दोलनपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको भए पनि योग्य नेतृत्वको अभाव सदैव भै रह्यो । त्यसकारण पनि सत्तामा धेरै पटक पुग्ने मौका पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको हो । सत्ताका लागि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा संसद विगठन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणामार्फत जनतामा गएका थिए ।
संविधानसभा विगठनसँगै नयाँ चुनावको तिथि घोषणा गरेर डा. बाबुराम भट्टराईले जनमतमा जाने निर्णय गरे पनि राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ । नयाँ चुनावमा जाने कि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने विवाद पूर्णरूपमा हटिसकेको अवस्था छैन । जनमतमा जाँदा धेरै चुनौतीहरू सिर्जना हुने कारण पनि सत्ताका लागि पुन:स्थापनाको मुद्दा पनि आइरहेको छ । संवैधानिक औचित्य समाप्त भएको संविधानसभालाई नयाँ निकासका लागि आवश्यक कडीको रूपमा लिन खोजिएको छ । जनमतबाट सत्तामा पुग्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भए पनि सडकमा आउन सक्ने सम्भावनालाई राम्रोसँग बुझेका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूका लागि पनि पुन:स्थापनाको माग फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।