जहाज दुर्घटना छानबिनका लागि स्थायी आयोग

काठमाडौं, १ कात्तिक । सरकारले जहाज दुर्घटना छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । हवाई दुर्घटना बढ्न थालेपछि सरकारले स्थायी आयोगको आवश्यकता महसुस गरेको हो । हाल जहाज दुर्घटना भएपछि सरकारले निश्चित समयावधि तोकेर छानबिन आयोग गठन गर्ने गरेको छ ।
उड्डयनविज्ञ तथा सरोकारवालाले स्थायी आयोग गठनका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रको मागअनुसार आयोग गठन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले बताएका छन् । अस्थायी दुर्घटना आयोगले छोटो समयमा काम गरी औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने गरेकाले मन्त्रालयले स्थायी आयोग गठनको आवश्यकता महसुस गरेको बोगटीको भनाइ छ । आयोगमा उड्डयनविज्ञ तथा कानुनविद् रहनेछन् । आयोगको संरचना र जनशक्तिबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
आधा दर्जन हवाई दुर्घटना छानबिन आयोगमा संयोजक भइसकेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मेदिनीप्रसाद शर्मा छानबिन आयोगले औँल्याएका कुरा कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिने बताउँछन् । ‘हवाई सुरक्षाका लागि विज्ञहरू सम्मिलित छुट्टै स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यसले दुर्घटनाको छानबिन गर्नुका साथै सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी सुझाव पनि दिन्छ,’ शर्माले भने । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यस्तो आयोगले काम गर्ने शर्माको भनाइ छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा बेलाबेलामा जहाजमा प्राविधिक समस्या आइरहेको
उनले बताए ।
पर्यटन मन्त्रालय छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ । यसका लागि विद्यमान नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । अहिले विमान कम्पनीले समेत छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले विगतदेखि नै दुर्घटना छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाउने भएपछि के सुधार गर्ने भन्ने जानकारी नहुने संघको भनाइ छ ।
विमानस्थल कालोपत्रे गर्न एक अर्ब
चालू आर्थिक वर्षमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दसवटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न एक अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । यो वर्ष फाप्लु, खानीडाँडा, रुम्जाटार, डोल्पा, रुकुम, दाङ, चौरजहारी, ताल्चा र बाजुरा विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । उड्डयन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । गत आवमा प्राधिकरणले तुम्लिङटार र सिमिकोटको धावनमार्ग कालोपत्रे गरेको थियो । सामान्यतया एउटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्न कम्तीमा १० करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ ।
यसै आवभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार १० करोड रुपियाँ लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सञ्चार उपकरण जडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, १० करोड रुपियाँकै लागतमा त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनल भवन विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ७० मिलियन डलर ऋण लगानीमा ‘मास्टर प्लान २०२८’ सुरु गरिसकेको छ । अन्य ऋण तथा आन्तरिक स्रोतबाट ३० मिलियन डलर खर्च गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा कम्युनिकेसन नेभिगेसन तथा एटिसी एटोमेसन सुधार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । एडिबीको ऋण लगानीमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे तथा जहाज पार्किङस्थल विस्तार गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया