मत-विमत

निर्वाचन कसरी राष्ट्रपतिज्यू ?

सौर्य अनलाइन २०६९ कार्तिक १ गते ०:१६ मा प्रकाशित

अब पालो आयो, राष्ट्रपतिको । उनले ‘मुलुक अब नयाँ निर्वाचनमै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको’ तथा ‘अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुन:स्थापनाबारे केही नखुलाइएको’ हुनाले अब ‘नयाँ निर्वाचनमात्र विकल्प रहेको’ बताएका छन् । संविधानसभाको विघटनलाई समेत ‘सरकारको महाभूल’ भनेका छन् (कान्तिपुर दैनिक, असोज ३०) । तर राष्ट्रपतिले समस्याको चुरो नभेट्टाउनु अचम्मै हो । लाग्छ, उनी आफैँ एउटा चिकित्सा डाक्टर भएर पनि निकासको घाउ पत्ता नलगाई सम्पूर्ण शरीरकै शल्यक्रिया गर्ने निष्कर्षमा पुगेछन् । उता आफैँ शिशाको घरभित्र बसेर बाहिर ढुंगा हान्ने प्रधानमन्त्रीको फत्फत् बेग्लै छ ।
कुरा प्रस्ट छ । संविधानसभालाई छोटो वा लामै समयसम्मका लागि ब्युँझाए पनि हुन्छ, तर किन र कसरी ? सायद तपाईंसँग जवाफ नहोला पनि । हो, निर्वाचनमै गए पनि हुन्छ तर कसरी ? संविधान संशोधन गरेर कि नगरी ? नगरी हो भने राष्ट्रपतिज्यूको निष्कर्ष र सुझाबको पनि कुनै अर्थ रहन्न । कि त बचेको समयबापत संविधानसभा पुन:स्थापना गर्दै निर्वाचनमा जाने प्रावधान संविधानमा थप्नेबित्तिकै वा २४ घण्टाभित्रै संविधानसभा स्वत: विघटन हुने । कि त अन्तरिम संविधान मरिसकेको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनमार्फत नयाँ राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ निर्वाचनमा जाने । सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा, अन्तरिम संविधानमा कतै पनि अर्को वा दोस्रो निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छैन । निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो वा जनता सधँै सार्वभौम हुन् भन्दैमा कुनै पनि सरकारले जतिबेला मन लाग्यो त्यही बेला, जो भएका संविधान तथा कानुनविरुद्ध कुनै पनि निर्वाचनमा जान सक्दैन । सक्थ्यो भने विगतमा मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले संसद्को विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणाको विरोध किन भयो ? अदालतले पनि किन गलत फैसला गर्‍यो ? अझ हाम्रा कतिपय वरिष्ठ वकिल र संविधानविद् भनिनेहरू नै यसरी बहकिनु त झनै दिवालियापन हो । कि त संविधान संशोधनबिनै निर्वाचनमा जाने भए राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल सदर गरिदिनु पर्‍यो । नत्र, अहिलेकै संवैधानिकता र संवैधानिक प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिने हो भने त सोहीअनुसार सोचिदिनु, बुझिदिनु र बोलिदिनु पर्‍यो । अरूजस्तै ‘जता मल्खु, उतै ढल्कु’ गरिदिनु भएन ।
यदि राष्ट्रपतिले बुझिदिए त संविधानको धारा ३६क. अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्राप्त संविधानको संरक्षक र पालनाकर्ताको भूमिका पहिल्यै निर्वाह भइसक्थ्यो । म्याद नसकिँदै संविधानसभा र संसद्को विघटन गर्ने तथा कसैसँग कुनै राजनीतिक परामर्श नगरी निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संविधान तथा कानुँनविपरीत संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै बर्खास्त भइसक्थे । संविधानको धारा ३८(१) र ४३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भइसक्थ्यो । धारा १५८ अनुसार बाधाअड्काउ पहिल्यै फुकिसक्थ्यो । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पुन:स्थापित संविधानसभाले के गर्ने भन्ने अलमल हो । पुन:स्थापना भए यसैले संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने माग अब असान्दर्भिक, अमान्य र अव्यवहारिक हुनेछ । खासगरी संघीयताको आकार र प्रकारको ठेगान नलागी संविधान बन्ने देखिन्न । त्यसमा पनि जातीय पहिचानमा आधारित संघीयतासहितको संविधान घोषणा गर्ने कुराले झनै झस्काइदिएको छ । जातीय संघीयता नाममात्र हो वा अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडमा समेत जातीयता हुने हो भन्ने टुंँगो लाग्न जरुरी छ । यसको अर्थ हो, संविधानै जारी गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना असम्भव, अनावश्यक, अवैज्ञानिक र अप्रजातान्त्रिक हुने निर्विवाद छ । तर नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता हटाउनमात्र संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि संविधानसभाको पुन:स्थापना भएमात्र यो विकल्प काम लाग्छ । नत्र त, अन्तरिम संविधानको प्रयोजन समाप्त भइसक्यो भन्दै नयाँ राजनीतिक शिरा र सहमतिबाट अघि बढ्न जरुरी छ । ढुल्मुले चरित्रको काम छैन ।
आखिर, राष्ट्रपतिलाई पनि प्रस्ट थाहा रहेछ कि संविधानसभाको विघटन ‘सरकारको महाभूल’ हो । त्यसो भए यो महाभूलमात्र नभएर असंवैधानिक पनि हो । उसो भए संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा पनि महाभूलमात्र नभएर असंवैधानिक हो । यी दुवै घटना परस्परमा अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसमाथि एकपटक राष्ट्रपतिकै मुखबाट कामचलाउ भइसकेको बदनाम सरकारका बेमौसमी प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर संविधानसभाकै पुन:स्थापनामा जोड दिनुचाहिँ उनको राजनीतिक, बौद्धिक र नैतिक दिवालियापनको पराकाष्ठा हो । यस्तो अराजकता र अनैतिकता जतिसुकै मक्किइसकेको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा पनि देखिन्न । हो, राष्ट्रपतिको सार्थक भूमिका यहीबेला ठ्याक्कै यहीँनिर हो जुनबेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीको योजना ‘बौलाहाकाजीको सपना’जस्तै भएको छ । यही दु:खद घडीमा राष्ट्रपतिले आजै र अहिल्यै धारा ३६ क. को अधिकार प्रयोग गर्दै धारा ४३ समेतका आधारमा धारा ३८(१) अनुसारको राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय चरित्रको सरकारको गठनका लागि आह्वान गर्ने हो (स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई निर्वाचन लड्नबाट पनि रोक्ने हो) । यसलाई पूर्णता दिन संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व बचेको समयबापत एउटामात्र बैठकका निमित्त संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्ने हो । लम्ब्याइयो भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको उल्लंघन हुन्छ । कि त, अदालतको फैसलासमेत विधायिकी सर्वोच्चताको प्रचलित सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई मानिन्न भने हिम्मत गर्नुपर्छ, जो पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो ।
जहाँसम्म आगामी निर्वाचन संविधानसभाको गर्ने वा संसद्को भन्दा केही फरक भन्ने सवाल छ, यसको छिनोफानो संविधानसभाको पुन:स्थापनाभन्दा पहिले हुनुपर्छ । कसै–कसैको घमण्ड र प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि, एक वर्षसम्म संविधानसभाका रूपमा काम गरिसकेपछि त्यसपछिको चार वर्षका लागि स्वत: संसद्मा रूपान्तरण हुनेगरी नयाँ संसद्कै निर्वाचनमा पनि जान सकिन्छ । तर, संविधानसभाको मात्र चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन । किनकि एउटा संविधानसभाले गर्नुपर्ने काम पहिले नै राम्ररी गरिसकेको छ । नगरेको र बिगारेको त नेताले मात्र हो । अबको काम भनेको त्यसले गरेका काम र तयार गरेका प्रतिवेदनका आधारमा संविधानको मस्यौदामात्र हो, जुन काम संसद्ले नै गर्न सकिहाल्छ । तर राष्ट्रपतिज्यू, आफू पनि हाम्रा घुमक्कड र बोलक्कड पिपलपाते प्रधानमन्त्रीझैँ धेरै नबोलौँ । यहाँले गर्नुपर्ने र गर्नपाउने काम एउटैमात्र छ, त्यही गरौँ । संविधानभित्रै रहेर आजै गाँठो फुकाइदिउँ । फूलपाती, विजयादशमी र दिपावली नपर्खौं । छठ, माघे र चैते दसैँ पनि नपर्खौं । किनकि हाम्रा बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक चाडपर्वहरू त सँधै आउँछन्–जान्छन् । यी सबै बहानामात्र हुन् । विगतको अनुभव त्यस्तै छ । त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति नामको सर्वसम्मति अब हुन्न राष्ट्रपतिज्यू— त्यही पनि प्रतिष्पर्धात्मक राजनीति र स्वदेशी तथा विदेशी षडयन्त्रैषडयन्त्रको जञ्जालमा । आउने र हुने भए त हजुरले पनि छोराछोरीको अंशबण्डा आफ्नै घरभित्र गर्नछोडेर किन आफैँ मालपोत कार्यालय धाइरहनु पथ्र्यो र † हो, हामीले स्थापना र विश्वास गर्ने भनेको थिति र प्रक्रियामा हो न कि कुनै तिथि, मिति र व्यक्तिमा ।
अन्त्यमा, दुर्गामाताले हामी सबैलाई संविधानसभाको एकदिने वा एकछिने पुन:स्थापनामार्फत अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्दै २०६९ भित्रै स्थानीय निर्वाचन र संघीयताको स्वरूपसहितको नयाँ संविधानसभा उर्फ संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गति, मति र शक्ति प्रदान गरुन् † साथै, बाँकी रहेको संवैधानिक अधिकार त अहिले राष्ट्रपतिमा मात्र छ न कि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा भन्ने कुरा पनि सबैलाई बुझाइदिउन् ।
(अधिवक्ता चिन्तन त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवअधिकार केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक छन्) ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय