शरणार्थी नियति र बाध्यता

वर्तमान विश्वका धेरै मुलुकले भोग्नु परेका गम्भीर मानवीय संकटमध्ये शरणार्थी समस्या पनि एक हो । राज्य वा अन्य कुनै विद्रोही पक्षबाट जनताको मानव अधिकारको उचित सम्मान नभएबाट यसको प्रार्दुभाव हुनजान्छ । संयुक्त राष्ट्र्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धि उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक ‘ग्लोबल ट्रेण्ड्स २०११’ नामक रिपोर्टअनुसार अहिले विश्वमा करिब २० वटा देश शरणार्थीसम्बन्धि समस्याबाट प्रभावित छन् । अफगानिस्तान विश्वमा सबैभन्दा बढी शरणार्थी उत्पादन गर्ने देश बनेको छ भने पाकिस्तान तिनैलाई शरण दिएर आश्रय प्रदान गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा छ ।
अहिलेको परिवेशमा धेरै देशहरू जनसंख्याको आन्तरिक तथा बाह्य विस्थापन सम्बन्धि समस्याबाट आक्रान्त छन् । आन्तरिकरूपमा विस्थापित, राज्यविहिन, शरणार्थी र शरण माग्नेहरूको संख्या लगभग सवा चार करोड छ । यो सात अरबभन्दा माथिको कूल विश्व जनसंख्याको एक प्रतिशत भन्दा पनि कम हो । तर, यो नगन्य प्रतिशतले सिंगो विश्वको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत सम्बन्धहरूको सन्तुलनमा ठूलै हलचल पैदा गरिरहेको छ । विस्थापितमध्ये ठूलो हिस्सा ओगट्ने शरणार्थी समस्याले चाहिँ निजहरूले आश्रय लिने सीमापारका मुलुकमा समेत अनपेक्षित परिणामहरू ल्याउने गर्छन् । नेपालमा पनि भुटानी, तिब्बती तथा अन्य मुलुकका शरणार्थीहरूले यहाँको आन्तरीक सुरक्षा, विदेश नीति, श्रम बजार, वस्तु एवं सेवाको वितरण, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन आदिमा उल्लेख्य प्रभाव पारेका छन् । शरण माग्नु तथा शरण दिनु सबै मानव सभ्यताको असल पक्ष तथा परम्परादेखिकै रित पनि हो । शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट आजसम्म पनि हाम्रा सामाजिक व्यवहारहरू निर्देशित छन् । यो सिद्धान्त शान्ति बाहेक युद्धकालीन अवस्थामा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । जसमा शत्रु पक्षका लडाकुले आत्मसमर्पण गरेको अवस्थामा निजलाई मार्नु हुँदैन भन्ने लगायत अवस्था पनि पर्छन् । राज्यको संरक्षणबाट प्रत्यक्ष हिसाबले विमुख हुने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आन्तरिक विस्थापन तथा राज्यविहिनतालाई समेत शरणार्थी जस्तै अवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धि उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् २०११ मा मात्रै थप आठ लाख मानिस शरणार्थी हुन पुगेको दु:खदायी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सन् २०११ लाई संकटपूर्ण वर्ष समेत घोषणा गर्‍यो । यसले केही राज्यहरूको आफ्नै जनताप्रतिको बढ्दो बर्बरतालाई झनै उजागर गरेको छ । साथै प्रजातन्त्र तथा शान्तिप्रेमी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नराम्रोसँग झस्काई दिएको छ । सो आँकडा सन् २००० पछिको सबैभन्दा उच्च हो । सन् २०१० मा कोट डी आइभर, लिविया, सुडान, सोमालियालगायत देशमा मानवीय संकटका कारण एकै वर्षमा यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू प्रताडनाको भयले सीमापार गर्न बाध्य भए । रिर्पोटअनुसार सन् २०११ मा करिब चार करोड २५ लाख मानिसले शरणार्थी, आन्तरिक रूपमा विस्थापित तथा शरण माग्ने अवस्थामा बिताए । जुन सन् २०१० को तुलनामा संख्यामा १२ लाखले कम हो । तथापि यसबाट खुसी हुनुपर्ने केही पनि देखिदैँन किनभने यो वर्ष स्वेच्छाले स्वदेश फिर्ती हुनेको संख्यामा पनि गिरावट आई दशकभरिकै तेस्रो थोरै कायम हुन पुग्यो । यसबाट राज्यहरू मानवअधिकारको पालना गर्ने, गराउनेतर्फ असफल तथा थप उदासीन बन्दै गएको आशंकालाई थप बल मिल्छ । साथै यो जनताको अभिभावकको हैसियत प्राप्त राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा समेत हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफू जन्मेको देश त्यस्तै कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति नपरीकन छाड्दैन भन्ने आम मान्यतामा विश्वास गर्ने जो कोहीलाई पनि राज्यका बर्बरताका कथाले आङनै सिरिंग बनाउँछ । चाहे त्यो जर्मनीका हिटलरको यहुदीे जातीको सफाया अभियान होस् वा कम्बोडियाको पोलपोटको नरसंहार वा रुवान्डाको तुत्सी जातीको आमसंहार सबैमा राज्य पक्षको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । असीमित अधिकारले मानिसलाई भ्रष्ट र अन्धो बनाउँछ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हामी इतिहासका यिनै ह्दय विदारक घटनालाई मान्न सक्छौँ । यसरी सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र राज्यशक्ति पर्नाले त्यसले निम्त्याउने अनपेक्षित परिणतिको सिकार समयक्रममा धेरै समाज हुन पुगे । र यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन ।
विगत दुई दशकदेखि राज्यविहिन व्यक्तिकारूपमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका नेपाली मूलका भुटानी नागरिकको कथा विश्वका अन्य लाखौँ शरणार्थीको जस्तै दर्दनाक छ । पूर्वी नेपालको झापा तथा मोरंग जिल्लास्थित विभिन्न क्याम्पमा हजारौँको संख्यामा रहेका भूटानीहरू नेपाली मूलका भएकाले नै वाङचुक सत्ताले एक राज्य एक जातको नीति अख्तियार गर्दै नागरिकतासम्बन्धि विभेदकारी कानुनको तर्जुमा गरी उनीहरूको धर्म, संस्कृतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । सो प्रताडना सहन नसकी आफ्नो जन्म एवं पिता पूर्खाको थातथलो छोड्न बाध्य पारिएका हुन् । जसमध्ये सम्मानपूर्ण जिन्दगीका लागि उनीहरूले प्रजातन्त्रका लागि आवाज उठाउनु पनि एक थियो । तर, शताब्दियौँदेखि भुटानी माटोमा रगत पसिना चुहाएका अल्पसंख्यक नेपाली मूलका नागरिकलाई गैरकानुनी आप्रवासी भन्दै जबर्जस्ती देश निकाला गर्ने वाङचुक सत्ताले अझै पनि कानमा तेल हालेर बसेकै छ । ‘एक जात, एक देशका’ अभियानकासाथ जातीय सफायामा लागेको भुटानी सत्ताले आफ्नो बद्नियतपूर्ण कार्यलाई भारतीय सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रि्रय समर्थन समेत जुटाउन सफल भयो । दु:खको कुरा आफ्नो कूल जनसंख्याको एक चौथाइलाई खेदेर सबैले स्वेच्छाले देश छोडेको बहानामा विश्व समुदायलाई समेत झुक्याउन वा भनौँ विश्वस्त तुल्याउन सफल तथा पन्ध्राँै पटकसम्मको द्विपक्षीय वार्तामा नेपाललाई सधैँ आशामात्र देखाएर निराश बनाउन सक्ने भुटानी कुटील कुटनीतिको जति नै चर्चा गरे पनि कम नै हुन्छ ।
संसारमा चलिरहेका विभिन्न किसिमका द्वन्द्व, महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण लाखौँ व्यक्ति घरबार बिहिन हुन पुगेका छन्, आफन्त एवं प्रियजनहरू गुमाएका छन् तथा आन्तरिक र बाह्यरूपमा विस्थापित भएका छन् । जसमध्ये शरणार्थी पछिल्लो प्रकार हो । जो आफू जन्मेको वा बसोबासको देश छोडेर अर्को देशमा शरण माग्न जान्छ । र, अनिश्चित कालका लागि एकैस्थानमा घर फर्कने दिन कुर्दै शरणार्थी भएर भाग्यसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यक्तित्व एवम् वृत्ति विकासका अन्य अवसरबाट वञ्चित भएर न्यूनतम गाँस, बास र कपासमै जिन्दगी बिताउन विवश हुनु नै शरणार्थी नियति हो । पर्यावरणमा आएको ह्रास, जनसंख्या बृद्धिले गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि परेको चाप, बसाइँ–सराइँ, दमनकारी शासन व्यवस्था, आन्तरीक तथा बाह्य द्वन्द्व, असन्तुलित विकास, गरिबी, जातीय एवम् धार्मिक दंगा, आदि शरणार्थी समस्याका प्रधान कारक तत्व हुन् । विशेषत: यो समस्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएबाट सिर्जना हुन्छ । तसर्थ, मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएका मुलुकहरू नै शरणार्थी समस्याका मुख्य स्रोतहरू हुन् ।
शरणार्थी समस्याका कारण आज विश्वका सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरू प्रभावित भइरहेका छन् । विदेश नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएका छन् । तसर्थ, समाजको स्थिरता र मुलुकको दिगो विकासका लागि यस समस्याको समयोचित समाधान खोजिनुपर्छ । युद्ध, आन्तरिक विद्रोह, प्राकृतिक विपत्ति जन्य परिस्थितिहरूबाट नि:सृत हुने भएकाले शरणार्थी समस्याको कुनै शिघ्र र सुगम समाधान पाउन मुश्किल छ । यो समस्याको दिगो समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा तीनवटा विकल्पहरू स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ती, आश्रय प्रदान गर्ने देशमै घुलमिल हुने र तेस्रो राष्ट्र पुनर्बास प्रस्तुत गरिएका छन् । तसर्थ, ती समाधानका विकल्पहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनमा शरणार्थी समस्या पनि निर्भर गर्छ । साथै यो शरणार्थी उत्पादन गर्ने राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा तथा मानवअधिकारको अवस्थामा आउने सकारात्मक सुधारमा निर्भर हुन्र्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त समस्या परेपछि समाधान खोज्नुभन्दा त्यस्तो समस्या ल्याउने कारक तत्वलाई नै निर्मूल गर्न सकेमा मात्र संसारमा दिगो शान्ति र समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ । जसका लागि सबैले मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य एवं मान्यतालाई अनुशरण गर्नु सिवाय कुनै अर्को विकल्प देखिदैँन ।
राजाको देशमा ढिलो चाँडो न्याय पाइन्छ । सधैँ अन्यायमा बसिरहनु पर्दैन । हामीहरू आफ्नै माटोमा फर्केर मर्न पाउनेछौँ । यी भनाई केही बृद्ध भुटानी शरणार्थीहरूका हुन् । जसलाई मैले अघिल्लो वर्ष झापाको बेलडाँगीस्थित क्याम्पको भ्रमणका क्रममा भेटिएका थिए । एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका भुटानी शरणार्थीमा लगभग आधाजसो विभिन्न पश्चिमा देशमा तेस्रो राष्ट्र पुनर्बास अन्तर्गत गइसकेका छन् । बाँकी मध्ये अधिकांशले पनि पुनर्बासको लागि इच्छा व्यक्त गरेका संयुक्त राष्ट्र्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धि उच्चायुक्तको कार्यालयले जनाएको छ । शरणार्थीको दर्जा पाउन नसकेका तथा तेस्रो राष्ट्र्र पुनर्बासमा पनि जान नसक्ने वा अनिच्छुकहरूको भविष्य अभैँm अनिर्णित छ । यसमा भुटान, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपाललगायत सम्बद्ध सबै पक्षको पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । किनकी व्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण तथा सम्मान गर्नुमा नै कुनै पनि सभ्य राष्ट्र्रको सक्कली सभ्यता प्रदर्शित हुन सक्छ ।