चिनियाँ प्राविधिक टोली सुदूरपश्चिममा

काठमाडौं, २९ असोज । पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेको चीनको सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको प्राविधिक टोली सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा पुगेको छ ।
शुक्रबार आएको चिनियाँ टोली आइतबार आयोजनाको थप सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन आइतबार डडेल्धुरा पुगेको हो । लगानी बोर्डका अनुसार चिनियाँ कम्पनीका लिऊसहित नौजना र लगानी बोर्डका उपसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यसहित तीनजना गरी १२ जनाको टोली डडेल्धुरा पुगेको हो । बोर्डका अनुसार टोलीले चार दिनसम्म आयोजनास्थल डडेल्धुरा र डोटीको निरीक्षण गर्नुका साथै भूगोल, बाँधलगायत अवस्थाको अध्ययन गर्नेछ ।
गत भदौमा पश्चिम सेती निर्माणका लागि हस्ताक्षर गरेको चिनियाँ कम्पनीले पुन: लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउन सम्झौता (एमओयु) गरेको थियो । १७ माघ २०६८ मा चिनियाँ कम्पनीसँगै सम्झौता भएको थियो ।
पहिला २२ हजार चार सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको थ्री गर्जेज पावर कर्पोरेसनसँग (सिटिजी) को भगिनी संस्था चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) सँग समझदारी गरेको सम्झौता प्रक्रियाबारे विवाद भएपछि पुन: त्यही सिटिजीको विदेशमा लगानी गर्ने संस्था सिडब्लुईसँग परिमार्जित सम्झौता भएको थियो । सात सय ५० मेगावाटको सो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त तथा चीनले लगानी गरेको पहिलो आयोजना हो ।
करिब दुई वर्षभित्र थप अध्ययन सकाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबारे प्राविधिक अध्ययन अघि बढाउनका लागि टोली आएको हो । टोलीले अध्ययन गरेपछि त्यसको आधारमा चिनियाँ कम्पनीले थप अध्ययन गर्नेछ । अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेपछि गत वर्ष रद्द भएपछि सरकारले गर्जेजसँग आयोजना अघि बढाउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत फागुनमा चाइना कम्पनीसँग भएको समझदारी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालीन संसद्को समितिले छानबिन गरेर आयोजनाको काम अघि नबढाउनका लागि निर्देशन दिएपछि पश्चिम सेती आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि थप दुई वर्ष समय मागे पनि लगानी बोर्डले भने सन् २०२० भित्रै बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनामा समेत आठ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२० भित्रै बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।
ट्रान्सफर्मरका दोषीलाई कारबाही नगरे आन्दोलन

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघले ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार राजधानीमा संघले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीले उक्त माग गरेका हुन् । प्राधिकरण सुदृढ र सक्षम बनाउनका लागि प्राधिकरणभित्रका विकृति तथा विसंगति हटाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरेर कारबाही नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।
त्रिवेणी स्प्रिङ मिल्सको विद्युत् चोरी काण्ड र ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा संघले बढी आवाज उठाएको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणको हकहितका लागि समेत दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपाने, महासचिव शंकर बार्राकोटीलगायतले ट्रान्सफर्मरका कारणले प्राधिकरणले करोडौँ रुपियाँ घाटा बेहोरिरहेको, चुहावट बढेको तथा भविष्यमा समेत नोक्सानी हुने भएकाले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । यसैगरी, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका २३ कर्मचारीले प्राधिकरणले मागेबमोजिम स्पष्टीकरण दिएका छन् । ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन प्रकरणमा मुछिएकाबारे छानबिन गर्न सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार जिन्सी तथा भुक्तानी शाखाका ६ र निरीक्षणमा गएका १७ जनासँग स्पष्टीकरण लिएको थियो ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले २०६४ सालपछि ल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यसअघि २०६६ सालमा पूर्वसञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । पछि प्राधिकरणका अर्का सञ्चालक मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ३३ जनालाई दोषी देखाएको थियो । (सौस)