फेरि ऊर्जा संकटकाल

केही उपाय नलागेपछि अहिले ऊर्जा मन्त्रालय तेस्रोपटक ‘ऊर्जा संकटकाल’ लागू गर्ने तयारीमा लागेको छ र केही दिनमै सार्वजनिक हुँदै छ । विगतका दुई–दुईवटा ऊर्जा संकटकाल घोषणा कागजमा सीमित भएर मात्र गएनन्, तिनले बरु लोडसेडिङ बढाएर गए । किन बढाएर गए भन्दा घोषणा त भयो तर कार्यान्वयन नभएपछि वर्षैपिच्छे थपिने बिजुलीको माग धान्ने आयोजना अघि बढ्न सकेनन् । यसपालि जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि विभिन्न प्रक्रियामा अवरोध ल्याउनेलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर ऊर्जा संकटकाललाई सार्थक बनाउने तयारीमा मन्त्रालयका अधिकारी लागिपरेका छन् । यसका साथै डिजल प्लान्ट स्थापनाका लागि पनि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । विगतका ऊर्जा संकटकाल इमानदारिताका साथ लागू भइदिएको भए त्यसले केही हदसम्म आयोजना अघि बढाउन मद्दत पुग्थ्यो । भलै ऊर्जा संकटकाल लागू गर्दैमा रातारात यो संकट हट्ने त होइन । तर, निर्माणमारहेका आयोजनाले गति पाउँथे र तीन, चार महिना चाँडो आयोजना पूरा हुँदा पनि ठूलो राहत भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ । भरतमोहन अधिकारीको पालामा लागू भएको ऊर्जा संकटकाल (०६७ चैत ९ गते) ले निरन्तरता पाएको भए तल्लो मोदी एक (१० मेगावाट) जस्ता आयोजना चार, पाँच महिनाअघि आउँथे होलान् । चमेलियाहरू ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन्थे होलान् । तर, संकटकालको घोषणा नै समग्र रूपमा समस्या निरुपणको जड भने होइन । देशले भोगिरहेको लोडसेडिङ ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र विषय हो भन्ने मानसिकता, मान्यता र त्यसअनुसारको व्यवहार नै समस्या जस्ताको तस्तै रहनुको प्रमुख कारण हो । हरेक सरकारपिच्छे घोषणा हुने संकटकाल अर्काे सरकार आउने बित्तिकै सेलाएर जान्छ । विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री हुँदा पहिलोपटक लागू भएको संकटकालले प्रकाशशरण महतको पालामा निरन्तरता पाउन सकेन । भलै, पौडेल एमाले र महत कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन् । तर, भरतमोहनको संकटकाल गोकर्ण बिष्टसम्म आइपुग्दा टिक्न सकेन, जब कि दुबै एमालेका थिए । यसरी सरकारपिच्छे मात्र होइन एउटै पार्टीका व्यक्ति ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि नीतिगत अस्थिरता रहि नै रहने परिपाटी छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १० घन्टामा लोडसेडिङ झार्न ऊर्जाका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । भट्टराईलाई पनि राम्रो थाहा छ निर्देशन दिँदैमा ऊर्जा संकट कम हुँदैन । उनी पनि इन्जिनियर नै हुन् । उनले मिडियाका अघिल्तिर यस्तो निर्देशन दिँदा जनतामा एउटा गतिलो सन्देश गएको छ— हाम्रा प्रधानमन्त्री लोडसेडिङप्रति कति गम्भीर भएका रहेछन् । यो उनको राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो । तर, प्रधानमन्त्रीको तहमा उनले भारतीय समकक्षीसित वार्ता नगरेका पनि होइनन् । अहिलेको ऊर्जा संकटकाल कम गर्न सक्ने एकमात्र विकल्प भनेको भारतीय बिजुली हो । तर, भारत कुनै पनि हालतमा नेपाललाई बिजुली दिन चाहँदैन । भलै, मनमोहन सिंहले भट्टराईलाई जतिसुकै आश्वासन दिउन् । कूटनीतिमा कहिले पनि नाइँ भनिँदैन । तर, जब हुन्छ भनिन्छ, त्यो काम हुँदैन । विगत कयौँ वर्षदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ किनभने दुई देशबीच बिजुली बोक्ने प्रसारण लाइन नै छैन । हाल प्रस्तावित कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परबानीपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत गम्भीर हुने हो भने केही महिनाभित्र १ सय २० मेगावाट बिजुली थप गर्न सकिन्छ । तर, भारतले कहिले यो भएन, कहिले ऊ भएन भन्दै अड्काउँदै आएको छ । यो तथ्य जगजाहेर छ । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जाका अधिकारीलाई लोडसेडिङ कम गर्न निर्देशन दिनुको साटो उनले सबै राजनीतिक दललाई ऊर्जा संकट कसरी समाधान गर्ने भनेर ‘राजनीतिक सहमति’ कायम गर्न सकेको भए त्यसले केही अर्थ राख्थ्यो । यद्यपि, कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलको मुख्य दाउ नै सत्ता भएको छ । उनीहरूको ध्याउन्न सत्तामा मात्र केन्द्रीत रहेकै कारण बिजुलीजस्तो जनताको अत्यावश्यक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसित पुन: आग्रह गरेर वा भनौँ भारतीय राजदूतलाई बोलाएर प्रसारण लाइनको पाटो सल्टाउन अनुरोध गरेको भए त्यसले पनि भारतलाई अप्रत्यक्ष दबाब पथ्र्याे । अझ दसदेखि १५ वर्ष (सबै कुराकानी मिलेको अवस्थामा मात्र) नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुनेछैन । त्यसैले भारतीय बिजुली नै यहाँको सर्वाधिक माग भइरहेको बस्तु बनेको छ ।
कालीगण्डकी र मध्य मस्र्याङ्दीपछि सरकार आपैँmले जलविद्युत्मा लगानी गर्न छाड्यो । भलै कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, त्रिशुली थ्री, चमेलियालगायतका केही मझौला आयोजनामध्ये केहीमा विदेशी सहायता लिएर अहिले निर्माण भइरहेको अवस्था छ । अहिलेको वार्षिक १०० मेगावाटको माग धान्न १५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लोडसेडिङ निमिट्यान्न पार्न २५ सय मेगावाट बराबरका नदीप्रवाही आयोजना निर्माण हुनुपर्छ । २५ सय मेगावाट निर्माणका लागि अहिलेको न्यूनतम लागतअनुसार ३ खर्ब ७५ करोड रुपियाँ पर्न आउँछ । यो रकम भनेको देशको कूल वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो हो । यति रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्ने सामथ्र्य राज्यसित छैन । २५ सय मेगावाट बनाउने बेलासम्म बिजुलीको माग बढिसक्नेछ । यसरी माग अघिअघि आपूर्ति भने निकै पछिपछि हुने अवस्था छर्लङ्ग छ । रातारात जादुको छडी घुमाए पनि नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुन अझ कयौँ दशक कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा बस्नेको ध्यान लुँड्याउनमा मात्र केन्द्रित भएको बेला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी होला भनेर कसले पत्याउने ?
अहिलेको अत्यावश्यक बिजुली भनेको जलाशययुक्त नै हो । यसका लागि फेरि पनि कुरो अड्किन्छ उही धनको । त्यो धन नै छैन । धन पनि छैन, मन पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयका हाकिमको मागेर देश चलाउनेबाहेक अरू सोच नै छैन । करबाट उठेको रकम यिनै कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनमै ठीक छ । मुलुक रेमिट्यान्सका भरमा चलिरहेको छ । जलविद्युत्को बजार नै नभएकाले विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । स्वदेशका निजी क्षेत्र ५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । भारतले प्रसारण लाइन नबनाएकै कारण बजारको सुनिश्चितता नभएर विदेशी लगानी नआएको हो । त्यसमाथि नेपाली सीमापार बिजुली आयातमा प्रतियुनिट २ भारुको कररूपी लाठो लिएर बसेको भारतले नेपालमा बिजुली विकास गराइदेला भनेर कल्पना नगरे पनि हुन्छ । स्वदेशी खपतका लागि विदेशी लगानीमा आउन तम्सेका आयोजना पुन: उही डलरमा पिपिए गर्न खोज्छन् । जसरी अहिले सुपर सिक्समध्येका ५० मेगावाटको मेवा र ८२ मेगावाटको सोलुले डलरमा लगानी गर्न नसकेकै कारण विदेशी पुँजी ल्याउन पाइएन भनेर कराइरहेका छन् । डलरमा गरिदिउँ प्राधिकरण झन् तन्नम हुने, नगरौँ लगानी नै नआउने । डलरमा पिपिए हुँदो हो त नर्बेको एसएन पावरले हात हालेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) पनि बन्ने थियो होला । आयोजना नबन्ने निश्चित भएर अहिले उसले धमाधम कर्मचारी निकालिरहेको छ । यसरी चारैतिरबाट जकडिएको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र कहिले उँभो लाग्ने भन्ने कुरा पशुपतिनाथलाई पनि थाहा छैन । संकटकाल लगाएर त्यसको कार्यान्वयन दह्रोसित हुन सक्यो भने निर्माणाधीन आयोजना अलि छिटो बन्न मद्दत पुग्छ । अर्काे, नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न हुन्छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रवाहित हुन्छ, जसले भारत निकासी होइन स्वदेशमा खपतका लागि केही आयोजना बन्न सक्छ । केही मेगावाटले फेरि पनि लोडसेडिङ उहीका उही, चाहिन्छ तत्काल २५ सय मेगावाट । जाबो २ सय मेगावाटका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसित निकैपटक हात जोडिसके । अब, केही सातापछि हुने दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङले अवस्था कस्तो गराउला ?