काठमाडौं, २८ असोज । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत साढे दुई लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ ।
०६० सालमा सरकारले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सुरु गरेपछि ४७ जिल्लामा १ सय ६५ सामुदायिक विद्युतीकरणका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई २ लाख ३९ हजार घरधुरी लाभान्वित भइसकेको सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले जानकारी दिए । ‘दुई लाख ३९ हजार घरधुरीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएर करिब १३ लाख जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले १ लाख ७ हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित ६१ सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी देखिएको छ । सरकारी निकायको आशामा विद्युत्का लागि कुर्दा वर्षौं लाग्ने भएपछि समुदायकै सक्रियतामा विद्युतीकरण कार्यक्रम अघि बढाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु भएको थियो । महासंघका अनुसार करिब ८० करोडभन्दा बढी सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि खर्च भइसकेको छ । ‘सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ, सर्वसाधारणले छिटो–छरितो सेवा मात्र पाएका छैनन्, विद्युत् चुहावट कम र यसमार्फत ज्ञान र सीपको विकास भई स्थानीयस्तरको विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने । अहिले २ सय २६ विद्युत् सहकारी गठन भई उनीहरूले सामूहिक रूपमा कार्यसमेत अघि बढाएका छन् । प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुलमार्फत ६० करोड प्राधिकरणलाई बुझाउने गरेका छन् भने ७ करोडभन्दा बढी कारोबारसमेत गरिरहेका छन् ।
०६० सालदेखि प्राधिकरणमा छुट्टै सामुदायिक विद्युतीकरण शाखा गठन गरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । तर, दुई वर्षअघि सो शाखा खारेज गरिएको छ । खारेज गरिएपछि अहिले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमले हेरिरहेका छन् । सुरुमा ५०/५० प्रतिशतको साझेदारीमा विद्युतीकरण अघि बढाएको सरकारले ८० प्रतिशत सरकार र २० प्रतिशत समुदाय हुँदै अहिले भने १० प्रतिशत मात्र समुदायको लगानी हुनेगरी सामुदायिक विद्युतीकरण अघि बढाएको छ । सरकारले नीतिमा सामुदायिक विद्युतीकरणलाई जोड दिए पनि प्राधिकरणको असहयोगले धेरै समस्या आएको गुनासो यसमा संलग्नहरूको छ । ‘दुई वर्षअघि नै बन्नुपर्ने काभ्रेको मंगलटारको सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजना प्राधिकरणले पोल समयमै उपलब्ध नगराउँदा बल्ल अहिले सुरु भएको छ, समयमै गरिदिएको भए गाउँमा बिजुली बलिसक्थ्यो,’ भुमेचुली मंगलटार विद्युत् सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने ।
महासंघका अध्यक्ष घिमिरे पनि प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि आधारभूत सहयोग र समन्वय नगरेको, निर्माणमा चासो नदिएको, गुणस्तरबारे चासो नदिएको, बेलामा अनुगमन गर्ने नगरेकोलगायत विभिन्न बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरण विश्वकै मोडेल बनेको छ तर प्राधिकरणको असहयोगले समस्या छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका प्रतिनिधि भने प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणलाई विशेष जोड दिइएको तर सरकारको टेन्डर प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउन केही समस्या रहेको बताउँछन् । ‘टेन्डर प्रक्रियामा केही ढिलासुस्ती हुन्छ, यो कानुन र नियमानुसार भएको हो,’ प्राधिकरणका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टले भने, ‘विद्यमान ऐन, कानुनका कारण पनि कतिपय समस्या छन्, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुन्छ,’
उनले भने ।
टेन्डर गरेपछि अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा पर्ने उजुरी र त्यसले निर्णय दिनका लागि गर्ने ढिलाइका कारण पनि कतिपय समस्या हुने गरेका छन् । ‘ठेकेदार कम्पनीले आफूले नपाएपछि मुद्दा हालिदिन्छन्, त्यसले समय लम्बिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ठूला हाकिमसाबले आर्थिक चलखेल गर्न नपाउने कारणले पनि केही ढिलाइ भने भएको छ, यो समस्या पनि छ तर मुद्दा–मामिलाका समस्या पनि छन् ।’
प्रतिक्रिया