एकिकृत माओवादीको गत साउनमा सम्पन्न विस्तारित बैठकले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तपाईंसहित तीन जनाको आयोग बनाएको थियो । कहाँ पुग्यो छानबिन कार्य ?
हाम्रो पार्टीको सातौँ विस्तारित बैठकमा पाँच हजार अगुवा कार्यकर्ताले पार्टीभित्र अपारदर्शी ढंगले सम्पत्ति कमाएर कुम्ल्याउने प्रथा चल्यो, हाम्रो पार्टी सर्वहारा वर्गको पार्टी हो कि पुँजीपति र नवधनाढ्य बर्गको पार्टी हो ? यसबारे छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार ढंगले उठाए । त्यस्तो कुरा उठेपछि नेताहरूको सम्पत्ति र आर्थिक स्थिति छानबिनका लागि अमिक शेरचनको नेतृत्वमा म र नवराज सुवेदी रहेको आयोग बन्यो । हामीले एक महिनाको समय पाएका थियौँ साउन १५ देखि भदौ १५ सम्मको । तर, त्यो एक महिनाभित्र हामीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनौँ । पछिल्लो पटक म्याद थपिएपछि हामीले असोजको मसान्तभित्र वा कार्तिकको ३ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनेका छौँ । अहिलेसम्म हामीले महाधिवेशन आयोजक समितिका सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने काम गर्यौँ । ३ पटक गरेर १७ दिनसम्म पेटिका थाप्दा ६५ वटा उजुरी परेका थिए, तिनलाई अध्ययन गर्ने काम भएको छ । केही उजुरीहरू मूर्त र तथ्यपरक नभएको जस्तो लागे । तिनीहरू सल्लाहसुझाव दिने खालका मात्रै छन् । वास्तविक उजुरीहरू ४०/४५ वटा पाएका छौँ । ती सबै अध्ययन गरेर सक्काएका छौँ । अहिले प्रतिवेदन लेख्ने र बाँकी रहेका केही कुराहरू बुफ्ने काम गरिरहेका छौँ । समग्रमा हामी प्रतिवेदन तयार गर्नेतिर पुगेका छौँ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिमा रहेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्नुभयो । कति धनी रहेछन एमाओवादीका नेताहरू ?
मोटामोटी रूपमा सबै नेताहरूको सम्पत्ति विवरण आयो र हेरियो पनि । अहिले महाधिवेशन आयोजक समिति २ सय ४० जनाको छ, ११ जना अझैँ थप्न बाँकी छ । पछाडि थपिनुभएका केही कमरेडहरूको सम्पत्ति विवरण भने आउन बाँकी छ । पहिलाको २ सय ३१ जनाको सम्पत्ति विवरण आएको छ । त्यो हेर्दाखेरी पैत्रिक सम्पत्तिका हिसाबले एमाओवादीभित्र त्यति सम्पत्तिवाल मान्छेहरू रहेनछन् कि जस्तो पनि लाग्यो । तर, सबै नंगाजोगी चाँही छैनन् । केही न केही भएकै मान्छे रहेछन् ।
करोडभन्दा माथि सम्पत्ति भएका नेताहरू कति छन् ?
करोड त सामान्य कुरा भयो नि । केही थान करोडको ।श्रीसम्पत्ति भएका रहेछन् हाम्रा नेताहरू भन्ने बुझियो । ठाउँ हेरीहेरी हुने भयो । हिमाल पहाडतिरका मान्छेहरूको त्यति धेरै सम्पत्ति देखिँदैन, अलि कम छ । मधेस, तराईतिर अलिकति सहरतिर बस्ने साथीहरूको सम्पत्ति अलि बढी देखिन्छ । त्यताको जग्गा, घरघडेरी पनि महंगो हुने भयो । त्यहाँका साथीहरूको लाइफस्टाइल पनि सामान्य हुने कुरा भएन । त्यसो हुँदाखेरी राम्रै देखिन्छ केही साथीहरूको । जे होस, साथीहरू मोटै छन भन्ने बुझिन्छ ।
कुन तहका नेता छन् त्यस्ता मोटा, जसको करोडभन्दा माथि सम्पत्ति छ ?
यो तह त्यो तहभन्दा पनि सबै महाधिवेशन आयोजक समितिकै सदस्य भए । अहिले यो र उ भन्ने केही छैन । माथि अध्यक्ष हुनुहुन्छ तल सदस्य छाँै सबै हामी ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित चाहिँ कति करोडको सम्पत्ति रहेछ ?
अध्यक्षको सम्पत्ति पनि हामीले अध्ययन गर्यौँ, उहाँसँग त त्यति धेरै देखिएन । अरू धेरै कुरा त हामी प्रतिवेदनमै दिन्छौँ ।
प्रतिवेदन सबै जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुहुन्छ कि पार्टीभित्रै गोप्य राख्नुहुन्छ ?
प्रतिवेदन सर्वसाधारणमाझमा पनि लैजानुपर्ला भन्ने पनि सोचिरहेका छौँ । हेरौँ, के हुन्छ ।
आयोगमा कुन–कुन नेताहरू विरुद्ध कस्ता–कस्ता उजुरी परे ?
अहिले यस्तो कुरा ठ्याक्कै व्यक्ति किटेर नभनौँ । हामी आयोगका सदस्यले आचारसंहिता बनाएका छौँ, त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा नजाऔँ । दोस्रो कुरा, छानबिन र रिर्पोटिङ भइरहेको बेलामा अलिकति हतारिएर मैले बोल्न मिल्दैन । जम्मा ६५ वटा उजुरी हामी कहाँ आए, ती मध्ये ४०/४५ वटा चाहिँ मूर्त खालका आएका छन् । अरू, अलि सल्लाह सुझाव हुने खालका, नेताहरू धनी भन्ने तर कहाँ, को, कसरी धनी भए भन्ने केही नखुलाइएका छन् ।
विस्तारित बैठकमा अधिकांश कार्यकर्ताले जोडदार ढंगले उठाएको नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा आयोग बनेपछि ४०/४५ मात्रै उजुरी पर्नु अचम्म भएन र ? कि एमाओवादीका सबैजसो नेता स्वच्छ र गरिबै भएकाले उजुरी नपरेका हुन् ?
यसमा अयोग र मलाई दुई तीनवटा कुराहरू लागिरहेको छ । पहिलो कुरा, बाहिर जति हल्ला हंगामा भएको थियो, त्यति होइन रैछ क्यारे भन्ने पुष्टी भएको हो कि भन्ने लाग्छ । दोस्रो कुरा, जनतालाई केही हुने होइन, किन समय र कागजको बर्बाद गर्नु, किन दुश्मन बनाउने भन्ने पनि परेको होला । तेस्रो कुरा, बाहिर जेजसो हल्ला भए पनि त्यो साँचो नहोला, नेताहरूविरुद्ध उजुरी नदिऔँ भन्ने कार्यकर्तामा पनि परेको होला । अर्को कुरा, उजुरी दिए पनि नदिए पनि केही हुँदैन, आयोग त हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो, चपाउने केही होइन भनेर पनि धेरैले सोचे कि उ अनि केहीले हिम्मत नै गरेनन् कि भन्ने पनि लाग्छ । किनभने आफूले उजुरी हाले अरूले आफ्नो पनि पोल खोल्ने हुन कि भनेर डराएका हुन पनि सक्छन् कोही । मैले उजुरी दिए भने पछि मेरो पनि पर्ला त, त्यसैले नदिउँ भनेर तैँ चुप मँै चुप गरेर गुपचुप बनाउन खोजेका हुन कि कसैले ? त्यसैले ढडिया त थापियो तर, माछा कम परे हेर्नुस् । माछा कम पर्नुको पछाडि कि त खोलामा माछा नै कम छन भन्ने भयो, कि यो सिजन होइन भन्नुपर्यो । या ढडिया थपाई नमिलेर माछा फुत्किएर गए कि उ
हाम्रा धेरै नेता मोटा नै रहेछन् भन्नुभयो, त्यस्ता नेताहरूका बारेमा आयोगको प्रतिवेदनले के बोल्छ ?
हामीले कारबाहीको दायरा कस्तो र कति हुने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउँछौँ । कारबाही नगर्ने प्रकृतिले त आयोग किन बनाउनुपर्यो र ? जसले आफ्नो पैत्रिक र जायज सम्पत्तिबाहेक अलि अनाधिकारिक र अपारदर्शी ढंगले कमाउने काम गरे, चोरबाटोबाट सम्पत्ति आएको जसको जहाँजहाँ भेटिन्छ, तिनीहरूको विषयमा प्रतिवेदनले बोल्छ ।
चोरबाटोबाट सम्पत्ति कमाउने नेताहरू कत्तिको छन् ?
त्यो कुरा प्रतिवेदनले भन्छ । प्रतिवेदनले बोल्ने कुरा मैले अहिल्यै भन्न मिलेन । तुरुन्तवादी हुनु राम्रो होइन ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा केही नेताहरूले उपहार पाएको भनेर पनि जनाएका छन् रे नि ?
केही साथीहरूले उपहार पाएको भनेर पनि खुलाउनु भएको छ, केहीले त्यस्तो जनाउनु भएको छैन ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा महाधिवेशन आयोजक समितिका सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण खुलाएर राख्छ कि राख्दैन ?
सबै नेताहरूको सम्पत्ति विवरण हामीकहाँ आएको छ । त्यो विवरण सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अब निर्णय गर्ने कुरा भयो । हामी पार्टीमा बुझाई दिन्छौँ, पार्टीले के गर्छ त्यो पार्टीको कुरा भयो ।
कहिले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ प्रतिवेदन ?
प्रतिवेदन हामीले सकेसम्म यो महिनाको अन्तिमसम्म, ढिलो भएमा कार्तिक ३ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ भनेर सोचेका छौँ ।
आयोगमा भएका तपाईं तीन जना नेताहरू पनि महाधिवेशन आयोजक समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । तपाईंहरूका विरुद्ध उजुरी परेका छन् कि छैनन् ?
हाम्रा विरुद्ध पनि पर्न सक्ने कुरा भयो । परेको भए पनि राम्रो भयो, नपरेको भए पनि नराम्रो भएन ।
उजुरी परेको भए आफँैले छानबिन गर्नु त न्यायोचित भएन नि ?
हाम्रा विरुद्ध यदि उजुरी पर्यो भने हामी आफँैले छानबिन गर्न मिल्दैन । त्यो वैधानिक पनि हुँदैन, नैतिक रूपले पनि मिल्दैन । त्यो बेलामा या त हेडक्वाटरले छानबिन गर्नुपर्छ, या त अर्को कुनै संयन्त्र बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।
आफूभन्दा माथिल्ला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो भयो ? बेलाबेला दबाब पनि आयो होला नि ?
अहिले कोही पनि ठूलो भन्ने छैन । अध्यक्षसहित चार जनाको कार्यालय टिम छ, बाँकी सबैको हैसियत एउटै हो । हामीलाई माथिल्लो नेतृत्वसित आवश्यक कुरा गर्न कुनै अप्ठ्यारो र असहज केही भएन ।
अध्यक्षसहितका वरिष्ठ नेताहरूविरुद्धका उजुरीउपर मुन्तिरका केन्द्रीय सदस्यहरूले के छानबिन गर्लान् भन्ने शंका त सर्वसाधारणमा छ नि ?
कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नीतिको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो । त्यसैले हामी सामुहिकतामा विश्वास गर्छौ । ५ हजार अगुवा कार्यकर्ताले दिएको म्यान्डेड अनुसार अध्यक्षदेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनेको हो । हामी हच्किनुपर्ने, डराउनुपर्ने, दब्नुपर्ने, खुम्चिनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण छैन । किनभने हामी सदस्य नै भएपनि पार्टीभित्रको उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य हौँ । पार्टीको नीतिनियम, आदर्श अनुसार हिँडेका र त्यसको विपरीत हिँडेकालाई छुट्याउन हामीलाई के गार्हो ? त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन ।
आयोगका सदस्यहरूले नै नेताहरूविरुद्ध उजुरी नहाल भनेर धम्की दिएको कुरा पनि बाहिर आयो नि । के हो त्यो ?
त्यस्तो कुरा मैले पनि मिडियामा पढँे, पढ्दाखेरी मलाई ताजुब पनि लाग्यो, हाँसो पनि उठ्यो । त्यस्तो कुरा कसैले सोचेको पनि छैन, गर्न त परै छ । हामीले अहिलेसम्म कतै पनि दबाब दिएका छैनौँ । यदी, हामी त्यस्तो गथ्र्यौं भने सार्वजनिक रूपमै उजुरी पेटिका राख्न जरुरी थिएन ।
तपार्इंहरूले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन पार्टीले कार्यान्वयन गर्छ भनेर जनताले पत्याउने आधार के छ ?
हाम्रो पार्टी जनताको पार्टी हो । क्रान्तिकारी कार्यकर्ता र नेतृत्व भएको पार्टी हो । जसले आफूले आफँैलाई जाँचपरक पनि गर्नसक्छ । आफूतिर पहिला हेरेर अरूतिर त्यसपछि हेर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसकारण हामीले जे प्रतिवेदन तयार गर्छांै, पार्टीले त्यसलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गर्छ । हामीले जे सिफारिस गर्छांै सो आधारमा पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास लाग्छ ।
प्रस्तुती: खगेन्द्र पन्त
प्रतिक्रिया