शिक्षा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जानु नौलो कुरा होइन । शैक्षिक गतिविधिभन्दा पनि शिक्षकहरू राजनीतिमा बढी सक्रिय हुँदा सरकारी विद्यालयको यो दूरावस्था आएको हो । यतिसम्म कि सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले नै आफ्ना छोराछोरीलाई निजी तवरबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढाउँछन् । त्यस्तै, मन्त्री, नेतालगायत उच्चपदस्थ अधिकारीले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी तवरबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढ्न पठाइरहेका छन् । यही कारणले उनीहरू सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ कुनै प्रयास नै गर्दैनन् । आफ्ना छोराछोरी राम्रा विद्यालयमा पढ्न पठाएपछि सर्वसाधारणका लागि किन तनाव लिइरहनु पर्यो र ? राज्यले संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा राखिसकेपछि सर्वसाधारण सबैलाई शिक्षामा सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि सरकारले जनताका लागि गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई जनताको सहज पहुँचमा राख्न सक्नुपर्छ । शिक्षा नि:शुल्क भएरमात्रै हुँदैन, गुणस्तरीय हुनु पनि जरुरी छ । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जति लगानी गर्न सक्यो त्यति नै सहज तवरबाट गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सहज पहँुच बनाउन सक्छ । तसर्थ, राज्यले सरकारी विद्यालयमा गरेको लगानीलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक पहलकदमी गर्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया