अर्थबजार

डिजिटल टेलिभिजन प्रसारणमा रोक

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २६ गते २:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६  असोज । सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका केबुल टेलिभिजन अपरेटरको सेवा बन्द गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विनाअनुमति डिजिटल प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै ६ वटा अपरेटरलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार भइनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राजधानीबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सुबिसु केबुल, स्काइ केबुल, डिजी प्लस, केबुल टेक्नोलोजी, जावलाखेल केबुल र रियल डिजिटललाई मन्त्रालयले पत्र लेखेर तुरुन्त डिजिटल सेवा बन्द गर्न भनेको छ । ‘सबै अपरेटरलाई स्वैच्छिक रूपमा सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । आफैँ सेवा बन्द नगरे मन्त्रालय कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ,’ सञ्चार मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । सबै अपरेटर ‘एनालग’ प्रविधिमा आधारित टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी सबै अपरेटरको लाइसेन्ससमेत रद्द गर्ने निर्णय भएको छ । डिजिटल ट्रान्समिसन सुरु गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै मन्त्रालयले लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा उल्लेख नै नगरिएको प्रविधि प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकार डिजिटल प्रविधिकै पक्षमा भए पनि यसको प्रयोग प्रक्रियागत रूपबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलकुमार ओझाले बताए । एनालग प्रविधिको अनुमति लिएर डिजिटल प्रविधिमा केबल नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको उजुरी मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । केबुल टिभी अपरेटरले २५ हजार रुपियाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनसक्ने प्रावधान छ तर डिजिटल टिभी अपरेटरको लाइसेन्सका लागि प्रतिच्यानल एक लाख रुपियाँ लाइसेन्स शुल्क तोकिएको छ ।
सेवा प्रदायकले पटकपटक माग्दा पनि ग्राहकको विवरण नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यस्तै, अपरेटरले ग्राहकलाई वितरण गरेको ‘सेट अप बक्स’ समेत गैरकानुनी भएको मन्त्रालयको दाबी छ । टेलिभिजन स्पेयर पार्टसका नाममा सेट अप बक्स खरिद गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयको अनुमतिपछि मात्र अपरेटरले सेट अप बक्स आयात गर्नसक्ने प्रावधान छ । यसरी अवैध रूपमा ल्याइएको सेट अप बक्स जफत गर्नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सेट अप बक्सले एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा रूपान्तर गर्छ ।
डिजिटल केबुल टिभीका लागि प्रसारण नियमावली संशोधन गर्ने र छुट्टै निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमावली संशोधन भएर निर्देशिका आएपछि केबुल टिभीहरू डिजिटल प्रविधिमा जान सक्नेछन् ।
आफ्नै नीतिविपरीत सरकारले डिजिटल टिभी प्रसारणमा रोक लगाएको अपरेटरहरूले बताएका छन् । सरकारले सन् २०१६ सम्म सबै टेलिभिजन च्यानललाई डिजिटलमा लगिसक्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसैबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल टिभीका उपकरण आयात र जडान गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो । नेपालमा डिजिटल केबुल सञ्चालनको लाइसेन्स अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले नपाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । डिटिएच कम्पनीले भने डिजिटल प्रविधिबाट टिभी च्यानल वितरण गरिरहेका छन् ।
डिजिटलमा जान सरकार आपैँmले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले गरेको पहललाई समेत रोक्ने काम गरेको गुनासो अपरेटरको छ । डिजिटल प्रविधिको परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको लामो समय भइसकेपछि यसमा रोक लगाउने निर्णय व्यवसायी तथा उपभोक्ता हितविपरीत भएको दाबी उनीहरूको छ । ‘प्रविधिलाई रोक्नुभन्दा कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिनु राम्रो हो ।’ सुबिसु केबुलका प्रमुख कार्यकारी सुधीर पराजुलीले भने । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा डिजिटल प्रविधिबाट सिग्नल पठाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले केबल टेलिभिजन अपरेटरहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘केबल सञ्चालकले डिजिटल प्रविधिमा जान आवश्यक पर्ने डिजिटल बक्स आयात गर्न अढाई वर्षअघि नै मन्त्रालयसँग अनुमति लिएका हुन्,’ पराजुलीले भने ।
विकसित मुलुकमा डिजिटल प्रविधिमै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुन्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा गत जुलाईदेखि डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गरिएको छ । एनालगको तुलनामा डिजिटल प्रविधिका टिभीमा आउने दृश्य र आवाज निकै गुणस्तरीय हुन्छ । नेपालमा डिटिएचको थालनी भएपछि पाँच लाखभन्दा बढी दर्शकलाई सेवा पुर्‍याउँदै आएका चार सयको हाराहारीमा रहेका केबल टेलिभिजन प्रदायक कम्पनीलाई चुनौती थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया