मत-विमत

सहमतिबाट बाधाअड्चन हट्लान् त ?

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २३ गते ०:१३ मा प्रकाशित

देशको अवस्था दिनदिनै जर्जर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दल सहमतीय आधारमा नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने राजनीतिक कसरतमा लागेका छन् । संविधानसभा विघटनपश्चात् कसैले परिकल्पना नगरेको संवैधानिक संकट अहिले मुलुकसामु आइपरेको छ । राजनीतिक दलमा त्याग तथा सहमतिको चरम अभावका कारण देश आज इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भुमरीमा फसेको छ । संविधानसभाबाट सबैलाई मान्य हुने समावेशी संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । दुईवर्षे समयसीमा तोकी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुनु र तोकिएको समयावधिमा संविधान निर्माण गर्न नसक्नुले नै वर्तमान संकट सिर्जना गरेको हो । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संवैधानिक निकायका विभिन्न पद, राजदूतावासका प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति अन्तरिम संविधानको धारा १५५ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ भएपश्चात् मात्र नियुक्त हुने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो, संवैधानिक व्यवस्थाले हाल संसद् बहाल नरहेका कारण नियुक्तिमा रोकावट आई देशको सम्पूर्ण संवैधानिक अंग खाली भई राज्य सञ्चालनमा ठूलो बाधाअड्चन आएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४८ बमोजिम संविधानको कुनै पनि धारालाई देशको परिस्थितिअनुसार परिर्वतन वा संशोधन गर्न अति आवश्यक भए व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत गराएर मात्र संविधानका धारा संशोधन गर्न सकिने कानुुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवस्थापिका संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन ।
हाल केही राजनीतिक दल अब नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगिसकेका छन् । तर, चुनाव गर्नका लागि अन्तरिम संविधानलाई हालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उपयुक्त विकल्प कसैसँग छैन । ठूला राजनीतिक दलले राजनीतिक सहमतिका नाममा अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत धारा १५८ को गलत व्याख्या गरी गैरसंवैधानिक रूपमा बाधाअड्चन फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्न तम्सिरहेका छन् । संविधानमा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएका विभिन्न धारालाई मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरी संविधानसभाको चुनाव गराउने निर्णय गरिए त्यो कार्य पूर्णरूपमा संविधानको बर्खिलाप गरेको ठहरिनेछ । उक्त कार्यबाट संविधान संशोधन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन जाने भई अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित प्रस्तावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट एकपक्षीय रूपमा जुनसुकै प्रकारको गैरसंवैधानिक कार्य हुने सम्भावना प्रबल हुनेछ । हाम्रो देशको वर्तमान जटिल अवस्थाबाट चाँडोभन्दा चाँडो निकास निकाल्न कम्तीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलबीच राजनीतिक सहमति हुनु निकै जरुरी देखिन्छ । तर, त्यो सहमति विधिको शासन मान्ने प्रजातान्त्रिक देशमा संविधान तथा कानुनी प्रावधानविपरीत नभई कानुनी दायराभित्र हुन आवश्यक छ । जुन निर्णयलाई पछि कसैले चुनौती दिन नसकोस्, होइन भने कुनै गैरसंवैधानिक कार्य भए त्यसलाई फेरि कसैले कानुनी आधारमा चुनौती दिई सम्मानित अदालतबाट त्यस्तो गलत निर्णय बदर गराउन सक्नेछ ।
संसारको कुनै पनि देशमा बाधाअड्चन फुकाउमार्फत संविधान नै संशोधन गरिएको नजिर छैन र त्यस्तो हुन पनि सक्दैन । बाधाअड्चन फुकाउमार्फत केवल संविधानको कुनै धारा प्रयोग गर्दा सो धारा प्रयोग गर्न कुनै बाधाअड्चन आएमा र त्यस्तो बाधाअड्चन फुकाउने प्रावधान संविधानमा किटान नगरेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिने हो । तर, संविधानले नै बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नैपर्ने गरी किटानी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो प्रावधानलाई निस्तेज तुल्याउने गरी धारा १५८ प्रयोग गर्न कदापि सकिँदैन । त्यसैले हालको यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा संविधानको मर्मबमोजिम सबै दल मिलेर संविधानबमोजिम नै निकासा हुने गरी चाहे केही घन्टाका लागि भए पनि संविधानसभा पुन:स्थापना गरी तत्काल आवश्यक संविधानको धारा संशोधन गरी चुनाव गराउने वातावरण चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु जरुरी छ । होइन भने संविधानको भावनाविपरीत कुनै गैरसंवैधानिक कार्य गरिन्छ भने त्यो कानुनविपरीत भई पुन: संविधानसभाको म्याद थपको विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट पछिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद थपको निर्णय कानुनविपरीत भएको भनी भएको आदेशअनुसार नै यस विषयमा पनि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट कुनै आदेश नहोला भन्न सकिन्न ?

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय