काठ दुरुपयोग सामुदायिक वनको कामकाज ठप्प

नेपालगन्ज, १७ असोज । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छिटो निर्णय नगर्दा बाँकेका ६ सामुदायिक वनको कामकाज लामो समयदेखि रोक्का भएको छ । पदाधिकारीले वनको काठ दुरूपयोग गरी रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेपछि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जिल्लाका ६ वटा सामुदायिक वनको कामकाज रोक्का गरेको हो ।
लामो समयदेखि सामुदायिक वनको कामकाज रोक्का भएपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । काठ दुरूपयोगको आरोप लागेपछि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले ०६३ सालयता विभिन्न मितिमा बैजापुर गाविसमा रहेका शिख, वागेश्वरी, रामकुटी, हरियाली, रामजानकीलगायत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कामकाज रोक्का गरेको हो ।
त्यसयता सो सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताले काठ त के घाँससमेत ल्याउन पाएका छैनन्् । आफूले संरक्षण गरेको वनको आफैँले उपभोग गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन उपभोक्ताले खेतीपातीका लागि नभई नहुने हलो, जुवाका समेत काठ ल्याउनसकेका छैनन् । सो गाविसका सर्वसाधारण प्राय: सबै कृषि र खेतीपातीमा निर्भर छन् ।
वन कार्यालयले रोक्का गरेको वन लामो समयसम्म फुकुवा नभएकोले आफँैले संरक्षण गरेको वन उपभोग गर्न नपाएको हरियाली सामुदायिक वन उभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुधा चौधरीले गुनासो गरिन । ‘आफैँले संरक्षण गरेको वन उपभोग गर्न नपाउनु कस्तो विडम्वना हो,’ चौधरीले भनिन्, ‘वनमा घाँस–स्याउलाजस्ता काठ–दाउरा प्रशस्त भएर पनि ल्याउन पाइएको छैन ।’
सामुदायिक वन रोक्का भएपछि सर्वसाधारण त मर्कामा परेका छन् नै गाउँको विकाससमेत अवरोध भएको छ । वनबाट आएको सबै रुपियाँ तारिख धाउनमै खर्च हुने गरेको चौधरीले बताइन् । ‘विकासका सबै काम अस्तव्यस्त भएको छ,’ उनले भनिन, ‘वन फुकुवा भएको भए राहत मिल्ने थियो ।’
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका सहायक जिल्ला वन अधिकृत बदरुदिन खाले बैजापुरका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले काठ कटान गरी रकम अनियमितता गरेको प्रमाणित भएपछि कामकाज रोक्का गरेको बताए । शिख, वागेश्वरी, रामकुटी, हरियाली र रामजानकी सामुदायिक वनले काठ कटान कटानमा अनियमितता गरेको प्रमाण फेला परेपछि वनको सम्पूर्ण कामकाज रोक्का गरिएको उनले बताए । बदरुदिनको अनुसार कटानका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट लिएको पूर्जीभन्दा बढी काटेकोले काम रोक्का गर्नुपरेको हो ।
जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनका पदाधिकारीले वनमा अनियमितता गरेको दाबी गरे पनि सामुदायिक वनका पदाधिकारी भने वन कार्यालयको भनाइमा सहमत छैनन् । ठेकेदार र सामुदायिक वन समितिबीच पैसाको लेनदेन नमिलेका कारण सामुदायिक वनको कामकाज जिल्ला वन कार्यालयले रोक्का गरेको हो । बैजापुर गाविसका सामुदायिक वनको कामकाज रोक्का भएपछि फुकुवाका लागि सामुदायिक वनका पदाधिकारी जिल्ला वन कार्यालय, वन मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेर आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयमा आएको गणना गर्न नसकिने शिख सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष निमा विकले बताइन् । ‘जिल्ला वन कार्यालय धाउँदा–धाउँदा चप्पल र जुत्ता च्यातियो तर, अझै सुनुवाई भएको छैन,’ विकले भनिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाँकेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो मुद्दामा निर्णय दिन ढिलाइ गरेकाले उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताएको छ । महासंघ बाँकेका महासचिव तुलाराम खत्रीले अख्तियारले छिटो निर्णय दिई वन उपभोक्ता समूहको कामकाज सुचारु गराई उपभोक्तालाई सजिलो बनाइ दिनुपर्ने बताए ।