राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता

संविधानसभा गठन भएपश्चात् संविधान निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरू हाँसिल भएका छन् र के कति कार्यहरू बाँकी छन् ? ती कार्यहरू पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधानसभाले वास्तविकरूपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ ? यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।
भरतमणि जंगम विरुद्ध प्रधानमन्त्रीसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजालासले २०६८ मंसिर ९ गते जारी गरेको अन्तिम प्रकरण र फैसलाको मुख्य भागमा १. संविधानको धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाग्ने गरी संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने सो गर्न नसके संविधान सभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुन्छ । २. यो अवधि भित्रै संविधानको धारा १५८ बमाोजिम जनमत संग्रह गर्ने । ३. धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन । ४. संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ  । यहि फैसलाको आधारमा संविधानसभाको अवधि २०६९ जेष्ठ १४ गते राती १२ बजे अवसान भएको थियो । फैसलाको जानकारी भएको लामो समयसम्म संविधान निर्माणको काममा सिन्कोसम्म नभाँची बरु संविधानसभाको अवधि समाप्त हुने भन्ने फैसलाको पुनरावलोकन गराउनेतर्फ समय बिताइयो । संविधान निर्माण गर्नेतर्फ कोही पनि अग्रसर भएनन् । फैसलापश्चात यो निश्चित थियो कि अब कुनै पनि रूपमा संविधानसभाको अवधि थप हुनेछैन, भयो पनि त्यहि । समय बाँकी छँदा सरकार र सभामुखसमेतको सँधै एउटै भनाइ रहन्थ्यो, संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ । तर, मंसिर ९ गतेपछि २०६९ जेठ १४ सम्म संविधान निर्माणको कुनै पनि काम अगाडि बढेन । अदालतको फैसलाले स्पष्टरूपमा सचेत गराएतर्फ कसैको ध्यान गएन । यसबाट के देखियो भने संविधान निर्माण गर्ने उनीहरूको मनसाय थिएन । दोस्रो, आदेशमा धारा १५८ बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने भनिएको थियो । संविधानसभामा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नमिलेका विवादका बिषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने प्रावधान थियो, जो गर्न सकिन्थ्यो, गर्नु पनि पर्दथ्यो, तर जानाजान गरिएन । किनभने संविधान निर्माण गर्ने मनसाय कसैको थिएन । संविधानको धारा १५८ बमोजिम जनमत संग्रह गर्न नसकिए वा नगरेको अवस्थामा मात्र धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको लागि निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । पहिले जनमत संग्रह सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न हुने हो तर जनमत संग्रह गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरी कानुनी पूर्वाधार बिना संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो । जो सम्भव थिएन र अहिलेसम्म हुने संभावना पनि देखिएको छैन । हाल आएर प्रधानमन्त्री स्वयं संविधानसभा पुनस्थापना हुन पनि सम्भव छ भन्न थालेका छन । संविधान सभा पुनस्थापना केका लागि भन्ने कुनै कुराको जवाफ दिन सकेको पाइदैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यबस्थाले जनमत संग्रह, संविधानसभा वा संसदको निर्वाचन गर्न सकिने व्यबस्थाको अभाव खट्काएको छ । यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न सबैभन्दा पहिला संविधानमामा आमूल संसोधन र अन्य आवश्यक व्यबस्था गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा यो अन्तरिम संविधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्माण भै जारी भएको भनिएको छ । यसपछि अन्य धाराहरूमा जम्मा १३ स्थानमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने भनिएको छ । संविधानको धारा ४३ मा त सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दासम्म पनि राजनैतिक सहमतिको आधारमा गर्ने भनिएको छ । यस अर्थमा यो संविधान निर्माण गर्दा राजनैतिक सहमतिको आधारमा मात्र राज्य संचालन गर्ने र भएको भन्ने देखिन्छ । संविधानको यहि व्यबस्थालाई आधार बनाई विघटित संविधान सभाले निर्माण सम्पन्न गरेका विषयलाई यथावत राखी वाँकी विवादका बिषयलाई तत्कालीन संविधानको विवादित बिषय समाधान उपसमितिका तत्कालीन सदस्यहरूलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा विवाद समाधान गर्ने कार्य दिएको अवस्थामा विवाद समाधान भएपछि राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सीमित अवधिका लागि संविधानसभालाई पुन:स्थापना गरी संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । वर्तमान अबस्थामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीच राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । वास्तवमा नै संविधान निर्माण गर्ने सदासय नेपालका राजीतिक दलमा रहेको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को निर्माण जुन राजनीतिक सहमति र सदासयवाट भयो त्यस्तै इमान्दारी प्रदर्शन गरी उच्चस्तरको राजनीतिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक सहमति र राजनीतिक निर्णयको विकल्प छैन । यस परिस्थितिमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको अन्तिम र महत्त्वपूर्ण निर्देश भनेको संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउने भन्ने नै हो । राजीतिक सहमति गर्ने, राजनीतिक निर्णय गर्ने, सहमतिमै राष्ट्रपति समक्ष बाधा अडकाउ फुकाउन सकिने हुन्छ । यो नै सबैभन्दा उपयुक्त प्रबन्ध हुन्छ । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताको सहमति सहकार्य र निर्णयले उनीहरूको परीक्षण गर्दछ । यो जटिल परिस्थितिमा कठोर निर्णय लिन नसकेपछि पछुताउनु पर्ने हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)