२०६९ साल भदौ १४ गते बिहान १० बजे सौर्य दैनिकमा बसिरहेको बेला बाहिर तामा र भित्री आल्मुनियम भएको 
ट्रान्सफर्मर भेटिएको खबर आयो । त्यसपछि हत्तारिदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लैनचौरस्थित वर्कसप पुग्दा त्यसको परीक्षण भईरहेको रहेछ । बाहिर र भित्र दुवै तामा हुनुपर्नेमा भित्र भने आल्मुनियम रहेछ । वर्कसपमा पत्रकार पुगेपछि प्राधिकरणबाट गएका प्रतिनिधीदेखि त्यहाँकी प्रमुख नरेन्द्रश्वरी श्रेष्ठसम्म अचम्ममा परे । कसले पत्रकार बोलायो, बाहिर निकाल भन्न समेत उनीहरूले भ्याए तर उनीहरूको बाहिर निस्कने धम्कीले डराउने अवस्था थिएन । परीक्षणका लागि लगेका तीन ट्रान्सफर्मर परीक्षणपछि सुटुक्क फर्काउने र हल्ला नगर्ने योजना उनीहरूको रहेछ । उनीहरूले प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले सबै कुरा मिलाउने बताउँदै समाचार नलेख्न पनि भने, सुरुमा गाल पर्ने भन्दै नरेन्द्रश्वरी आफँै पनि डराईरहेकी थिइन । उनलाई परीक्षण गर्दा जे देखियो, त्यही कुरा बताउनु भन्दा पनि बताइनन् र पन्छिईन तैपनि परीक्षण भईरहेकोले मैले त्यसबारे सोधेँ र पत्रकार हो भन्ने थाहा पाएपछि बताउन चाहिनन् । बारम्बार सोधिरहेपछि त्यहाँ रहेका प्राविधिकहरूले भने स्पष्ट पारे । सिन्धुपाल्चोकमा बिग्रेर ल्याएका ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि नयाँ तीन ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि लगिएको रहेछ । सिन्धुपाल्चोकको जस्तै नयाँ ट्रान्सफर्मरहरूमा पनि बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियमको उही बदमासी भेटियो । पछि त्यहाँ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित उर्जा कार्यक्रमकी पत्रकार धना ढकालको टोली पनि पुग्यो । तीन नयाँ ट्रान्सफर्मर परीक्षणपछि पुन: फर्काउने र यसलाई ढाकछोप गर्ने उनीहरूको प्रयास सफल भएन । नयाँ ट्रान्सफर्मर परीक्षणका लागि आएका प्राधिकरणका काठमाडौं उपत्यका सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख मनोज बराललगायतको टोली बीचमै तीन ट्रान्सफर्मरलाई छाडेर भागे । चीनको हुवेई कम्पनीबाट ल्याइएका ती गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मको यथार्थता थाहा पाइयो । भोलिपल्ट तस्विरसहित सौर्य दैनिकमा समाचार सार्वजनिक गरेपछि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको छानबिन र नयाँ नयाँ तथ्य सार्वजनिक हुँदै जान थाले ।
हुनत २०६७ साल पुस २२ गते प्राधिकरण तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मुकेशराज काÏलेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन दिँदै सुधारको निर्देशन दियो । त्यसपछि २०६८ साल चैत्र २५ गते प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन बनेको समितिले २०६४ सालपछि ल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनपछि पनि थप छानबिनका लागि प्राधिकरणका ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवि शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि पनि प्राधिकरण सञ्चालक मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा संलग्नहरूको छानबिन गरिरहेको थियो । काÏले र दुलालको प्रतिवेदन नेपाली ट्रान्सफर्मर कम्पनी निकलाई फाइदा गर्ने गरी आएको आरोप लागिरहेको थियो । पन्त प्रतिवेदन तयारी पनि सुस्त गतिमा थियो तर लैनचौरको गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका धेरै पाटा र रहस्यहरू सार्वजनिक हुँदै गयो । त्यसले काÏले र दुलाल प्रतिवेदनमाथि ‘निक’ जोडेर लाग्ने आरोपहरू मात्र पखालिएन, पन्त प्रतिवेदन चाँडै ल्याउन पनि दबाब पर्यो । हुन त काÏले र दुलाल प्रतिवेदनका बारेमा समाचार त आएका थिए तर त्यसपछि त्यसको ‘फलोअप’ नहुँदा प्राधिकरणलाई अर्बांै घाटा पुर्याईरहेको गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरण छायाँमा परेको थियो । भदौ १५ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म आईपुग्दा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका समाचार सौर्य दैनिकमा मात्र २० को हाराहारीमा आए । लैनचौरको वर्कसपबाट पत्रकार निकालेदेखि बारम्बार ट्रान्सफर्मरको समाचार लेखिरहँदा ट्रान्सफर्मर प्रकरणले साँच्चिकै ठूलो सनसनी र खैल्लाबैल्ला मच्चायो । प्राधिकरणमा ट्रान्सफर्मर प्रकरणले अरू सबै मुद्दा छायाँमा परे, अझै पनि प्राधिकरणमा यसकै चर्चा, परिचर्चा चलेको छ ।
पन्त प्रतिवेदनबाट वर्तमान कायममुकायम महेन्द्रलाल श्रेष्ठदेखि प्राधिकरणका पूर्व चार प्रमुख, दुई महाप्रबन्धक, वर्तमान तीन महाप्रबन्धक, कर्मचारीसम्म गरी झण्डै ३३ भन्दा बढी कर्मचारी मुछिए । श्रेष्ठले सफाई पाए पनि अन्य कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रिया अघि बढेको छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरण सार्वजनिकसँगै छानबिनमा नपरेका ट्रान्सफर्मरदेखि वारेण्टी पेरियड छल्नका लागि नयाँ ट्रान्सफर्मरहरू नै लुकाइने प्रवृत्तिको पनि उजागर भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त लुकाइएको र लुकाउन खोजिएको प्राधिकरणको गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणका धेरै कुरा सार्वजनिक भए । चीनको हुवेई र जेके होल्डिङ्का प्रतिनीधिहरू त दुई हजार ट्रान्सफर्मरहरू प्रतिस्थापन गरिदिन्छु भन्दै काठमाडौंसम्म आईपुगेर प्रतिवद्धता जनाए । उनीहरूले आÏनो बदमासी स्विकारे । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा मुछिएकाहरू आफूलाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्रीका ढोका ढक्ढकाउन समेत पुगे । दबाब, प्रभाव र आत्मविश्वासको कमीले प्राधिकरण सञ्चालकहरू नै ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा बिभाजित भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भए । परीक्षणका लागि भनेर जाने विदेशलाई घुमफिरको माध्यम बनाउने प्राधिकरणका कर्मचारीको विगत अवस्थालाई पनि यसले गम्भीर पाठ सिकायो । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर भएकोले संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत कसैको छैन तर प्राधिकरण सञ्चालकले गर्न नसक्ने हो कि भन्ने संकेतहरू बढ्दै गएका छन् । अब, धेरैको प्रतिक्षा अख्तियारतिर छ । अख्तियारले पनि चासो नदिए अनियमितता र बदमासी गरिएका धेरै प्राधिकरणका मुद्दाहरूको चेपुवाले प्राधिकरण नराम्ररी थलिनेछ ।
काÏलेको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन गरिएन ? यस प्रश्नका उत्तरहरू अझैसम्म प्राधिकरणबाट आएको छैन तर उनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए प्राधिकरणभित्र यत्रो आगो सल्कने थिएन र बहालवाला ३० जति कर्मचारीहरू दोषीको लिस्टमा पर्नेे थिएनन् । एक दिन त अवश्य पनि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरण सार्वजनिक हुने नै थियो । यसपटक पटक छताछुल्ल भएर भविष्यलाई धेरै सचेत गरायो । अख्तियारले २०६६ सालमा एसभीआरमार्फत ल्याएका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन भएको उजुरीबारे तत्कालीन प्राधिकरणले हितेन्द्रदेव शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सबै गुणस्तरयुक्त भएको बताएको थियो तर दुुलाल प्रतिवेदनले २०६४ सालपछिका सबै गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दियो, कसको ठीक भनेर त तर्क वितर्क मात्रै होला तर दुलालको प्रतिवेदनले पनि प्राधिकरणलाई भएको, भईरहेको र हुने अर्बांै घाटाबाट मुक्त गर्न बाटो खोलिदियो । पन्त प्रतिवेदनले पनि वर्तमान कामु निर्देशकदेखि धेरै कर्मचारीको संलग्नताको सार्वजनिक गर्यो । पन्त प्रतिवेदनलाई धेरै अपुरो र अस्पष्ट भएको आरोप पनि लागेको छ तर उनको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिको हिम्मतलाई मान्नुपर्छ । दुलाल र पन्त दुवैको प्रतिवेदनले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरूको कारणले विगतमा प्राधिकरणले कति घाटा बेहोर्यो र भविष्यमा कति बेहोर्छ, ट्रान्सफर्मरमा के के प्रक्रियागत त्रुटीहरू भए र कुन ट्रान्सफर्मरमा को को, के कारणले संलग्न छन् भनेर स्पष्ट दिएको भए, अझ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्थ्यो । तैपनि चुहावट, मर्मत सम्भारलगायत कारणले ऋणमा थलिएको र बर्षांैदेखिको अनियमितता ढाकछोप भईरहेका बेला प्राधिकरणका यस्ता प्रकरण सार्वजनिक गरेर काÏले, दुलाल र पन्त प्रतिवेदनले प्राधिकरणभित्र स्याबासी बटुलेका छन् । उनीहरू धन्यवादका पात्र पनि बनेका छन् । अझ, विशेष धन्यवादको पात्र बन्न निर्दोषलाई मुक्ति र वास्तविक दोषीलाई कारबाहीको भागी बनाउन कुनै आग्रह, पुर्वाग्रहबिना उनीहरूको सक्रियता जरुरी हुन्छ । कसैको प्रभाव, दबाबको पछि नलागी प्राधिकरणको हक, हितको पछाडी लाग्नु वा सत्यताको बाटो रोज्ने बेला उनीहरूमा आएको छ । पक्ष/विपक्ष, आÏनो/अर्को भन्नेतर्फ र गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा एक नभई बिभाजित हुनु भनेको आÏनो प्रतिवेदनको अपमान हो भन्नेमा उनीहरूले बिर्सन हुँदैन । प्राधिकरणभित्रका सबै संघसंस्था र व्यक्तिहरू पनि यसमा बिभाजन नभई सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ । नत्र, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरण सेलाएर प्राधिकरणभित्र अनियमितता, अस्थिरता, बदमासी र गलत परम्पराले निरन्तरता पाइरहनेछ । प्राधिकरण अनियमितता गर्ने र लुट्नेहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त संस्थान हो भन्ने मान्यता सँधै र सबैका लागि स्थापित भइरहनेछ ।
प्रतिक्रिया