माओवादी शान्ति सम्झौतामा आए पनि उसले शान्ति होस् भन्ने कहिल्यै पनि चाहेन । राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउनका लागि ऊ सुरुदेखि नै संविधान नबनाउने खेलमा लागेको थियो । संविधान बने देशमा शान्ति सुरक्षा हुने, लुटको सट्टा विधिको शासन चल्ने हुँदा आफूहरू कारबाहीको भागि हुने डर हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । त्यसैले ऊ संविधानसभाको अन्त्य भएको हेर्न आतुर थियो । संविधानसभा आफ्नो नारा भएको भने पनि उसले संविधानसभालाई कुनै महत्त्व दिएको थिएन । त्यसैले बेला–बेलामा प्रधानमन्त्रीको पदलाई संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई बार्गेनिङ गर्ने साधन बनाएको थियो । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको पदलाई भन्दा संविधानसभालाई महत्त्व दियो । त्यसैले संविधानसभा बचाउन माधव नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको पदलाई त्यागे । तर, माओवादीका एउटा गुटका नेता बाबुराम भट्टराई संविधानसभा बचाउँदा संविधान बन्ने र आफ्नो कुर्सी जाने भएपछि सधँै कुर्सीमा बसिरहने सपनाका साथ संविधानसभाको विघटन गरे । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका अगाडी संविधानसभा विघटन हुनु उनका लागि सामान्य कुरा भयो । बाबुराम गुटले गरेको त्यो कामका बारेमा माओवादी भित्र पनि कुनै संकोच रहेन । बरु, दुई तिहाइको ध्वाँस दिँदै निर्वाचनमा जाने भन्न पछि परेन । संविधानसभाको विघटन गरेको पनि चार महिना पूरा भएको छ । यो चार महिना माओवादीले राष्ट्रलाई प्रतिदिन अस्थिरता तर्फ धकेल्ने काम गर्यो । देशमा अझैँ राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, संवैधानिक शून्यता ल्याउने र त्यसमा नै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यमा लागेको छ । त्यसका लागि सरकार वरदान सावित भएको छ । यो सरकार देश र जनताप्रति पटक्कै जिम्मेवार छैन । ऊ कसरी हुन्छ राष्ट्रको ढुकुटी आफू र आफूनिकटका हनुमानलाई पोस्ने, डाँका मुद्दामा परेकालाई छुटाउने, देशलाई कसरी लुट्ने भन्ने मात्र उद्देश्य राखेको छ । देश र जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी बोध नै छैन ।
गणतन्त्र आएपछि सदियौँदेखि मिलेर बसेको सामाजिक एकतालाई खलबल पुर्याउने, जात/जाति, भाषा/भाषी, मधेसी र पहाडीयाका नाममा नागरिक/नागरिकका बीच फुट ल्याउने काममा माओवादी अग्रसर भयो । ऊ यिनै कुराका कारण देशमा युद्ध होस् भन्ने चाहेको थियो । माओवादीको सक्कली अनुहार जनताले थाहा पाएपछि उसको त्यो निकृष्ट उद्देश्य पूरा हुन पाएन । आजका दिनसम्म राष्ट्रपतिमात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले हिमाल, पहाड, तराई जहाँ रहे पनि, जुन भाषा बोले पनि, जे जस्ता लुगा लगाए पनि, हामी सबै नेपाली हाँै, हाम्रो देश नेपाल हो, भन्ने सोच उनमा रहेको छ । राष्ट्रपति पनि दलहरूका लहलहैमा लागेका भए देशमा युद्ध अवश्यंभावी थियो । राष्ट्रपति साच्चै अभिभावक बनेकाले युद्ध रोकिएको छ । जनताले मूल्यांकन गरेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि नेताहरू कतिसम्म गिरेका छन । तर, राष्ट्रपति आजका मितिसम्म दल, जात, भाषाभन्दा पनि माथि उठेका छन् । माओवादीले एकलौटी तानाशाही हिसाबले शासन गर्न, देशमा गृहयुद्ध चाहेको छ । त्यसका लागि अहिले भइरहेका सबै संरचना ध्वस्त पार्न लागेको छ । राजनीतिक अस्थिरता त छँदै थियो त्यसमाथि संवैधानिक संकट समेत थप्दै गएको छ । राष्ट्रपति मात्र एउटा यस्तो संस्था रह्यो जसले माओवादीको निरंकुश र युद्धवादी सोचलाई रोक्दै छ । त्यसैले राष्ट्रपति नै अहिले माओवादीको शत्रु भएका छन् । राष्ट्रपति देशको प्रथम नागरिक हुन् उनैले कानुनको संरक्षण गर्ने हुन् । उनबाट शपथ खाएपछिमात्र वैधानिकता हुन्छ भनेर नै बाबुराम प्रधानमन्त्री हँुदा शपथ खाएका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रपति कांग्रेसका भएनन् । हिम्मत भएको भए त्यति बेलै कांग्रेसका राष्ट्रपतिले खुवाएको सपथ म खाँदिन भनेर प्रधानमन्त्रीको शपथ नखाएको भए के हुन्थ्यो ? तर, आज जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिएनन् भनेर राष्ट्रपति प्रति विषवमन गर्ने ? राष्ट्रपति मात्र सबैका मान्य छन् भने स्वयं प्रधानमन्त्री माओवादीको होइन त्यस भित्र पनि एउटा गुटको मात्र प्रधानमन्त्री भएका छन् । तिनैले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको भनेर मानमर्दन गर्ने काम गरेका छन् । अब कसरी हुन्छ राष्ट्रपतिलाई पनि बिवादमा ल्याउने र अझै अन्यौलता सिर्जना गर्ने उद्देश्य सरकारको छ ।
संविधानसभाका पूर्व सभाध्यक्ष सुभास नेवाङ्ले गलत काम कहिल्यै गरेनन् तर जिम्मेवारी पनि पुरा गरेनन् । ‘माननीय सभासद्हरू बसाँै बसाँै’ भन्दै चार वर्ष बिताए । उनको भूमिका जे हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । सायद आफूले निभाउनु पर्ने भूमिका ननिभाएकोमा आज उनलाइ पश्चात्ताप लागेको हुनुपर्छ । उनले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य के हो वुझ्न सकेनन् । नबुझ्दा नबुझ्दै संविधानसभा नै भंग भयो । त्यसैगरी राष्ट्रपति भनेका मुलुकको अभिभावक र संविधानका संरक्षक हुन् । त्यसैले अभिभावकका नाताले मुलुकको वर्तमान संकटको निकास दिने काम उनैको हो । उनी मूर्तिमात्र होइनन् । केवल मूर्ति बन्नका लागि मात्र जनताले तिरेको कर खुवाएर राखिएको पनि होइन । उनका जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि छन् । त्यो जिम्मेवारी भनेको सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै देशलाई युद्धमा लाने जुन उद्देश्य राखेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्छ । संविधानसभा विघटन भएको चार महिनाको अवधिमा पाँच/सात पटक साना ठूला सबै दलहरूलाई सचेत गराउने जिम्मेवारीबोध गराउने काम गरे । ‘देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दलहरू कै हो तपाईंहरू संकट निकासका लागि सहमतिमा पुग्नुहोस्’ भनेर सम्झाउँदा दलहरूका बीच गहन छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने भनेर बाहिरिएका दलहरू विशेष गरी माओवादी ढाँट्ने र झुक्याउने खेलमा लागेको छ । ऊ कुनै कुरामा पनि मिल्न तयार छैन । दुई तिहाइको ध्वाँस दिएर चुनावमा जाने भनेको माओवादी अहिले भाग्दै छ । जनताले माओवादीको सक्कली अनुहार देखेका छन् । त्यही भएर ऊ चुनावमा जान पनि डराएको छ । सहमतिमा आउँदा सत्तावाट बाहिरिनु पर्ने डर छ । ऊ कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्ने पक्षमा छैन । उसका अगाडि अब एकमात्र विकल्प छ त्यो भनेको देशलाइ मुठभेदमा लाने सत्ता लम्बाइ रहने । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति मूकदर्शक मात्र बनिरहने हो भने देश युद्धको भड्खालोमा जाने निश्चित छ । राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको भन्ने व्यक्ति समग्र देशको प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले जानी जानी देशलाइै युद्धमा लाँदै छन् । यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्त हटाउनु पर्छ । नेतालाई केवल ‘तपाईंहरू मिल्नुस’ भनेर मात्र कर्तव्य पूरा गरेको ठहर्दैन । समय हँुदै राष्ट्रपति गम्भीर नहुने हो भने भोलि पछुताउनु बाहेक अरू केही बाँकी रहँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले बेलैमा उचित कदम चाल्नु पर्छ । जनता यही चाहिरहेका छन् । जनताको भावनाको कदर राष्ट्रपतिले गर्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया