स्थानीय एजेन्टलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १० असोज । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा संलग्न स्थानीय एजेन्टलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित उपसमितिले निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।
सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा ६ स्थानीय एजेन्टलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । सौर्यले प्राप्त गरेको पन्त प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय एजेन्ट एसभिआर इलेक्ट्रिकल्स भारतको श्रीवल्र्ड ट्रेडिङ कम्पनीका सुधीर अञ्जान श्रेष्ठ, सहवान्त इलेक्ट्रिक थाइल्यान्डको एपेक्स मार्केटिङ, दुईपटक ट्रान्सफर्मर ल्याएको हुबेई सन लाइट इलेक्ट्रिकल्सको प्राइट इन्टरनेसनलका सुलोचन राजभण्डारी, जेके होल्डिङ कम्पनी चीनको श्रीवल्र्ड ट्रेडिङ कम्पनीका सुधीर अञ्जान श्रेष्ठ नै र साङदोङ इलेक्ट्रिक कम्पनी चीनको स्थानीय एजेन्ट ट्रिनटी इन्टरनेसललाई कारबाही गर्न भनिएको छ । ती कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । ती देशका नियोगलाई समेत पत्र पठाउनपर्ने ठहर गरिएको छ ।
एक साताअघि प्राधिकरणले उनीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि अझै कारबाही प्रक्रिया अघि भने बढाइसकेको छैन । ‘प्राधिकरणको बोर्डको निर्देशनअनुसार उनीहरूलाई गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढ्छ,’ प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्माले भने । पन्तको प्रतिवेदनमा अर्का सञ्चालक डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ०६४ सालपछि खरिद गरेका पाँच कम्पनीका ट्रान्सफर्मर छानबिनमा नपरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सिन्चुयान डङफाङ ट्रान्सफर्मर लिमिटेड चीनबाट ल्याइएका ५७३ थान, पिपल्स एलेक्ट्रिक एलायन्स चाइनाबाट ल्याइएका १०७३ थान, एसभिआर इलेक्ट्रिक्सबाट ल्याइएका विभिन्न थान, जेके होल्डिङ चीन र युइक्विङ सिटी साङसुपेईबाट ल्याइएका ११५ थान र द वेभस् गु्रप ट्ेरडिङ र सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लाइल्यान्डबाट ल्याइएका २७ थान ट्रान्सफर्मर छानबिनमा परेका छैनन् । प्रतिवेदनले ती कम्पनीबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर छानबिनका लागि निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले छानबिनका लागि चासो दिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा ०६४/६५ सालमा नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) द्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर फुल लोड लसमा प्राधिकरणको मापदण्डभन्दा ३.८ प्रतिशत पाइएकामा त्यसको पेनाल्टी दाबी गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीलाई नगरेको र सो कम्पनीसँग दाबी गर्न भनिएको छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही नभए पनि कति क्लेब दाबी गर्नुपर्ने र के कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट नभए पनि क्लेब दाबीमार्फत कारबाही बढाउन संकेत भने दिइएको छ । इकरातसँग ट्रान्सफर्मर ल्याउनका लागि प्राधिकरण सञ्चालकले ट्रान्सफर्मर प्रकरण मच्चाएको आरोप लगाए पनि इकरातको ट्रान्सफर्मर समेत गुणस्तरहीन भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ०६३/६४ मा एसभिआर इलेक्ट्रिक प्रेसक्राइब्ड लोड लसभन्दा नो लोड लस ४३.०८ प्रतिशत र फुल लोड लसमा १६६.९३ प्रतिशत बढी देखिएको र बाइन्डिङ मेटेरियल कपर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी ०६६/६७ मा सहावन्त इलेक्ट्रिकबाट खरिदको हेर्दा भ्यालुभन्दा नो लोड लस कम देखिएको तर फुल लोड लस प्रेसक्राइब्ड लोड लसभन्दा १७५. ३९ प्रतिशत (२५ केभिए) र १९१.२५ प्रतिशत (१०० केभिए) बढी भेटिएको र ट्रान्सफर्मरहरू कम क्षमताको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०६७/६८ मा हुबेई सनलाइट दुवै लस बढी देखिएको र भित्री तहमा तामासट्टा आल्मुनियम रहेको तथा ०६७/६८ मा जेके होल्डिङले सेनयाङ डोङयाङ कम्पनीको नो लोड लस र फुल लोड लस बढी भएको उल्लेख छ ।
टेन्डर सम्झौताअनुसार ट्रान्सफर्मरको कोर उत्पादनकै क्रममा निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भएको, कम्पनीले त्यसका लागि आह्वान गरेको, प्राधिकरणले निरीक्षण गरेको वा गर्न नपर्ने भनी लिखित जानकारी कम्पनीलाई गराएको नदेखिएकाले कर्मचारीको गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा निरीक्षण टोलीले आइइसी स्टयान्डर्डअनुसार परीक्षण नगरी त्रुटि गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारणले चुहावट बढी, राजस्व कम संकलन, मर्मतमा बढी खर्च, लोडसेडिङमा वृद्धि, विद्युत् सेवा अवरुद्धलगायत समस्या आएकाले यसले प्राधिकरणको शाख गिरेको, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भएको, जनगुनासो बढेलगायत कारणले कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निरीक्षणका लागि गएका निरीक्षकसहित ३३ जनालाई दोषी देखाइएको प्रतिवेदनमा कुन कर्मचारीको दायित्व के थियो, के के कुरामा उनको संलग्नता र भूमिका थियो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । २२ पुस ०६७ मा तत्कालीन सञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यावन्यन नगरेको भन्दै त्यसपछिका सबै प्राधिकरणका प्रमुख तथा वितरण तथा ग्राहक शाखा पूर्व र पश्चिमका महाप्रबन्धकहरू संलग्नताको सूचीमा छन् । केही महिनाअघि वितरण तथा ग्राहक पश्चिमका महाप्रबन्धक बनेका उपेन्द्रदेव भट्ट, पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मासम्मसमेत मुछिएका छन् । वर्तमान कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलगायत सबैले के के अधिकार रहेकामा के के र कसरी दुरुपयोग गरे भन्ने पनि उल्लेख छैन । ‘प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपूरो र गहिरो अध्ययन नभएको प्रतिवेदनका रूपमा आएको छ, यसले कसलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरेर हचुवामा भरमा निरीक्षणमा गएका र काफ्लेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको भनेर नाम लिस्ट मात्र दिइएको छ ।’
प्राधिकरण उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनको अपूरोपनमाथि खेलेर संलग्नलाई सफाइ दिने धेरै बाटा प्रतिवेदनमै छन् । ती अधिकारीका कुनै कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर ल्याएपछि ग्यारेन्टीको अवधि एक वर्षभित्र प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीको मिलेमतोमा लुकाइने र एक वर्षपछि प्रयोगमा ल्याएपछि कमसल ट्रान्सफर्मर भए पनि प्राधिकरणसँग प्रतिस्थापन, कारबाहीलगायत गर्ने बाटो बन्द हुने गर्छ तर प्रतिवेदनले त्योबेलाका ट्रान्सफर्म कहिले र कसरी प्रयोग गरे भन्ने अध्ययन नै गरेको छैन ।
गत २५ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य दुलालको संयोजकत्वमा ट्रान्सफर्मरबारे छानबिन बनेको समितिले ०६४ सालपछि ल्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि कर्मचारीहरूको संलग्नताबारे छानबिन गर्न पन्तको संयोजकत्वमा प्राधिकरण सञ्चालक टेकनाथ आचार्य, ऊर्जा मन्त्रालयका ससचिव डा. रवि शर्मा अर्याल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका दिवाकर भुजेल सदस्य तथा प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्य सदस्यसचिव थिए । शाक्य बिरामी भएको भन्दै उनको हस्ताक्षर प्रतिवेदनमा छैन । सदस्यसचिवमा भुजेललाई तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पन्तको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण लिएर सफाइ दिइसकेको छ भने अन्य तीन महाप्रबन्धक भट्ट, शर्मा र प्रसारणका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राजसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । प्रतिवेदनमा महाप्रबन्धक राज ०६८ साल फागुन २२ गते अवकाश भइसकेको उल्लेख भए पनि उनी अहिले पनि कार्यरत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । संलग्न देखिएका पूर्वप्राधिकरण प्रमुखहरू डा. जीवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, टीकाराम बिसीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने उल्लेख छ । आयोगले भने ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका सबैबारे छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीलगायत मार्फत आयात गरिएका ट्रान्सफर्मरमा बाहिर तामा र भित्र आल्मुनियम भेटाएपछि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर छानबिनबारे अघि बढाउन चर्को दबाब परेको थियो ।