सहकारी नियमावली बनाउने तयारी

काठमाडौं, ३ असोज । सहकारी संघ/संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नियमावली बनाउने तयारी सुरु गरिएको छ । सहकारी ऐन ०४८ को परिधिमा रही नियमावली बनाउन लागिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारीको नियमावली बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । सबै निकायसँग सहकार्य गरी नियमावली बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव सुर्दशनप्रसाद ढकालले बताए । ‘सहकारी नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि मुलक संसद्विहीन भएकाले समस्या भएको छ,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘तत्कालका लागि नियम बनाएर सहकारी संघ/संस्थालाई व्यवस्थित बनाइने योजना छ ।’ सहकारी नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको समते ढकालले बताए । सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, ०६८ भए पनि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएका कारण नियम बनाउन लागिएको ढकाल बताउँछन् । ‘नियम निमांण भएपछि मापदण्ड कार्यान्वयन हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि सहकारीमा समस्या आउने थिएन ।’ हाल विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या आएको ढकालले बताए । विषयगत सहकारीका तुलनामा बचत तथा ऋण सहकारीमा धेरै विकृति भएकाले मापदण्डलाई वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा मात्र केन्द्रित गर्न लागेको उनले बताए । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको टोलीले गरेको अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारी ऐन र मापदण्डविपरीत कारोबार गरेको भेटिएको थियो । ती सहकारीले कार्यक्षेत्रबाहिर कारोबार, गैरसदस्यीय कारोबार गरेको, जोखिम कोष नराखेको, लगानी गर्दा पर्याप्त धितो प्रक्रिया नपुर्‍याएलगायत गल्ती भेटिएका कारण नियम बनाई सहकारी अनुगमन गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी अनुगमन गर्न सजिलो होस् भनेर पुँजी वा कारोबारका आधारमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरी अनुगमन समेत गर्ने जनाएको छ । वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘क’ वर्ग, पाँचदेखि २५ करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ‘ख’ वर्ग, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मलाई ‘ग’ वर्ग र एक करोड रुपियाँभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘घ’ वर्गमा राख्ने र सोहीअनुरूप अनुगमन गरिने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोअनुसार सहकारीलाई बर्गीकरण गरी सोहीअनुरूपको कर्मचारी अनुगमनमा खटाउन सजिलो हुने ढकाल बताउँछन् ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभर २५ हजार तीन सय ७१ सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण ११ हजार पाँच सय र बहुउद्देश्यीय करिब चार एक सय छन् । मुलुकभरमा सहकारीले दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँको कारोबार गर्ने गरेका छन् । हाल वित्तीय क्षेत्रमा परिचालित कुल रकममध्ये १५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रमा रहेको बताइएको छ ।