रेलवे बोर्ड गठन गर्न अध्यादेश

काठमाडौं : सरकारले नेपालमा रेलवे सञ्चालनका लागि ऐन नभएको भन्दै अध्यादेशको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले रेल बोर्ड गठनका लागि अध्यादेश अगाडि बढाएको हो । भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राजनीतिक अध्यादेश नभएकाले रेलवे अध्यादेश जारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसहित राष्टपतिलाई भेटेर अध्यादेश स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेका थिए । ‘रेल वे विस्तारका लागि पुरानो ऐन छ, त्यसकारण अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । विकाससम्बन्धी अध्यादेश भएकाले स्वीकृत हुने अपेक्षा छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।
मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा दुई सय ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जनाएको छ । मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चार सय सात किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको तथा एक हजार एक सय ८० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको बताए । यो उनी भौतिक योजनामन्त्री भएपछिको प्रगति विवरण हो ।
जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रमअन्तर्गत मनाङ सदरमुकाम जोडिएको र मुगु सदरमुकाम जोडिन पाँच किलोमिटर बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्षमा तेह्रथुम, रौतहट, ताप्लेजुङ र अछाम सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू स्तरोन्नति भएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । पुल निर्माणतर्फ ७५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ४७ वटा निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुयाउने गरी ६१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माणको थालनी गरिएको र ३५ किलोमिटर स्तरोन्नति गरिएको पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
क्षेत्रीय सडकतर्फ दुई सय ७६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको, पुष्पलाल लोकमार्गको पूर्वीखण्डको पूरै ट्रयाक खोलिएको, पश्चिम खण्डमा थप एक सय तीन किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको र १३ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको २० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको तथा ७६ किलोमिटरमध्ये ५९ किलोमिटर ट्रयाक तयार भइसकेको बताए । मन्त्रालयले एक वर्षमा काठमाडौं उपत्यका सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ११ किलोमिटर र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । (सौस)

प्रतिक्रिया