मत-विमत

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २८ गते ०:३९ मा प्रकाशित

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका तीन शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका–संसद् र न्यायपालिका हुन्छन् भन्ने गरिन्छ, जसको प्रतिपादक मन्टेस्क्यू मानिन्छन् । माक्र्सवादभन्दा अधिको यो विचारमा न परिवर्तन न परिमार्जन न पतन भएको छ । साम्यवादको विश्वमा बाँकी रहेको अंश पतनको संगारमा रहेको अबस्था र पूजीवाद वा उदारवादले हुर्मत बेहोरि रहेको लोकतन्त्रले एक्काइसौ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा महत्त्व झनै धनीभूत रूपमा झाँगिरहेको छ । यी आधारहरू एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवादमा मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउन थालेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । जहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ कानुनको शासनको अवस्था दुरुह हुन्छ । यस्तोमा कुनै पनि राष्ट्र असफल हुन्छ मात्र होइन, पतन पनि हुन सक्छ । यो अवस्थाबाट राष्ट्रलाई जोगाउन कतिपय मुलुकले रोम विधान लागू गर्न आफ्नो सरकारलाई चर्को दबाब दिन थालिसकेका छन् । यसको एउटै मात्र अर्थ हुन्छ कि लोकतन्त्रमा कानुनको शासनलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकालाई सक्षम बनाई स्वतन्त्र राख्ने प्रयत्न गरिन्छ । तर, न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम भएर मात्र हुँदैन न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि सक्षम हुन आवश्यक हुन्छ । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम हँुदा हँुदै पनि न्यायाधीशहरू सो अनुरूप नभएका अवस्थामा न्यायालय कानुनालयबाट पनि विचलित भई कार्यपालिकाको इसारामा नाच्न थाल्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सन् १९७१ मा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितामा धावा बोलिन्, कनिष्ट न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइन र यसलाई लोकतन्त्रको हितमा चालिएको कदम भनी प्रचार गरियो । एकैसाथ पाँचजना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपरेको थियो तर पनि यसलाई लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुदृढ बनाएको भनी अर्थ पनि लगाइयो । यो घटनालाई भारतमा निकै लामो समयसम्म स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथिको हस्तक्षेप भनी आलोचना पनि भयो । सर्वज्ञरत्न तुलाधरको मुद्दापछि नेपालका अदालतहरूमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने चर्चाले व्यापकता पायो । २०३८ सालमा यसै विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय शाही न्याय सुधार आयोग गठन भयो । यो आयोगको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई पनि कारबाही गरिएन । केही वर्षअघि भेनेजुएलामा न्यायालयमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको चर्चा चलेपछि विश्व बैंकको लगानीमा अनुसन्धान गरियो र प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि एकैसाथ एक सय न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन गरियो ।
आजसम्म विश्वमा चल्दै आएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन प्रमुख अंग मानिन्छन् । तर, राज्य सञ्चालन व्यवस्थाका विपरीत राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लाई २०१७ पुस १ गते हत्या गरी दुई वर्षपछि नेपालको संविधान २०१९ जारी गरेको थियो जसमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि निर्दलीय राजनीतिक प्रणाली लादियो र राजाको हुकुममा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई श्री ५ बाट नि:सृत हुने व्यवस्था भनियो । संविधानअनुसार नेपालमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत थियो र सो अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाउपर नारायणहिटी राजदरबारको विशेष जाहेरी विभागमा बिन्तीपत्र चढाउन पाउने व्यवस्था थियो । जसको प्रत्यक्ष नियन्त्रण राजा आफैँले गर्ने गर्थे । सो विभागमार्फत सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा त्रुटि भएको भनी दोहोर्‍याएर हेर्न सर्वोच्च अदालतलाई हुकुम प्रमांगी हुन्थ्यो  । सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायत सर्वोच्च व्यवस्थापिका होइन भन्ने व्याख्या भयो । यसबाट राज्यका तीन अंग स्वतन्त्र छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको पाइन्छ । यो संविधानको व्यवस्थाअनुसार त्यसबेला नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था नभएको कारणले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २०४६ सालमा जनआन्दोलन गर्नुपरेको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४७ सालको संविधान जारी भयो । यसपछि विशेष जाहेरी विभाग खारेज भयो ।
नेपाल अहिले संविधानविहीनजस्तै अवस्थामा रहेको छ । यो अवस्थामा न्यायालयले आफूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाई राख्न आवश्यक छ । जिल्ला र पुनरावेदन अदालत भनेका सर्वसाधारण नेपाली जनताको पहँुचभित्रका अदालत हुन् । शीघ्र न्यायको अवधारणाले तीव्र रूपमा मान्यता पाउँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकको अदालत पनि त्यसबाट पछि हट्न हुँदैन । तर, ती अदालतमा न्यायाधीशहरूको न्यून दरबन्दी वा नयाँ नियुक्ति नभएको अवस्थामा जनतामा न्याय पाउने आशा मरेर जान सक्छ । राज्यले जनताप्रति उत्तरदायी हँुदै ती अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीशहरू यथाशीघ्र नियुक्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको संख्यामा भएको कमीलाई यथाशीध्र परिपूर्ति गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान बहाल रहेको यो बेलामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू ज्यादै न्यून संख्यामा छन् । सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिएन भने यो अदालत न्यायाधीशविहीन हुन पुग्नेछ । यो संक्रमणबाट पार पाउन अन्तरिम संविधान भित्रबाटै समाधान निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ’ भनिएको छ । यस्तो उद्देश्य पूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशविहीनको अवस्था वा न्यून संख्या हुनुको अर्थ कानुनी राज्यको अवधारणाको विपरीत हुन्छ भन्ने यथार्थ तथ्य हो । आखिरमा यसले राष्ट्रलाई असफलताको स्थितिमा पुर्‍याउँछ । किनभने जनताको अधिकारको संरक्षक अदालत मानिएको छ । यो अधिकारलाई धारा २४ ले न्यायसम्बन्धी हकको आधारमा प्रत्याभूति गर्छ । यस्तै धारा १०० मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भनी उपधारा (१) मा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि धारा १०२ (५) मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौधजनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ भनी विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ । कानुनी शासनको अभावमा जनताका सबै किसिमका अधिकारहरू अतिक्रमण हुने सम्भावना रहने हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नाका लागि सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
धारा १०३ (१) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ भनिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशबाहेक सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न कानुनले बाधा पुग्दैन । संविधानको धारा १५८(१) अनुसार स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । अस्थायी न्यायाधीश कुनै निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरिने भएकाले अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्न पर्दैन । सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरूको पनि तोकिएको अवधि समाप्त भएको अवस्थामा म्याद पुन: थप्नु पर्दा पनि धारा ११३ ले न्यायपरिषद् सक्षम छ । अस्थायी नियुक्ति गर्न वा अस्थायी म्याद थप्न संसदीय सुनुवाइ गर्न आवश्यक छैन । न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन परिषद् सक्षम छ । यस विषयमा न्यायपरिषद् आफँै र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टको राय परामर्श लिएर गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापिका–संसद् नभएको अवस्थामा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका नयाँ नियुक्ति वा काजमा ल्याउने अस्थायी न्यायाधीशहरू संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने पदहरू हुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय