अर्थबजार

‘साझा प्रकाशन सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्छ’

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २६ गते ०:३७ मा प्रकाशित

साझा प्रकाशन बारे बताइदिनुस् न ?
साझा प्रकाशनको इतिहास ९९ वर्ष पुरानो छ । भाषा–साहित्य, कला–संस्कृति र वाङ्मयको विकास गर्नुका साथै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्म पाठयपुस्तकको विकास, प्रकाशन र मुलुकभर बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न सरकारी स्तरबाट वि.सं. १९७० मा स्थापित गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति र पछि १९९० सालमा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा रूपान्तरित भई सोही संस्थाको उत्तराधिकारीको रूपमा सहकारी ऐन ०१६ अनुरूप १७ मंसिर ०२१ मा साझा प्रकाशनको स्थापना भएको हो ।
साझा प्रकाशन साहित्य कला–संस्कृतिको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि ठूलो खाँचो देखिएपछि संस्था स्थापना भएको हो । यो स्थापना हुनुभन्दा पहिले सम्पूर्ण साहित्यिक पुस्तक वनारसमा छपाइ गरिन्थ्यो ।
प्रवेशपछि तपाईंले संस्थामा सुधारका के काम गर्नुभयो ?
यस संस्थामा आएपछि सरकारबाट तीन करोड ५० लाख रुपियाँ संस्थामा उपलब्ध गराउने काम भयो । त्यसले भवन निर्माणसम्बन्धी काम भइरहेको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाबाट एककठ्ठा जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएर यो भवन निर्माण भइरहेको हो । डिजाइन, इस्टिमेट, टेन्डर डकुमेन्ट तयार गराएको सो भवन निर्माणका लागि ई–बिडिङ गराइयो र ठुल्ठूला टहरा निर्माण गरी १० करोड बराबर पुस्तक सुरक्षित गरिएको छ । कार्यालय परिसरको पश्चिमतर्फको भवनमा माथ्लो तला थपेर फर्निसिङसमेत गरी कर्मचारी बस्ने व्यवस्था गरियो अनि संस्थाको आम्दानीबाट पाठयपुस्तक ढुवानी गर्नका लागि एकएकवटा जिप र ट्रक खरिद गरिएको छ । कापी उत्पादनका लागि नयाँ मेसिन खरिद गरी उत्पादन कार्यमा वृद्धि गरिएको छ । संस्थामा हुने विभिन्न सामान खरिदका लागि खरिद समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसद्वारा मात्र सामान खरिद गरिने र त्यसको अनुगमन गर्ने समिति गठनसमेत गर्ने गरिएको छ । साथै, संस्थामा भएका कामका विवरणसहित स्वेतपत्र जारी गरिएको र कर्मचारीको आत्मबल बढाउनका लागि सेवा निवृत्त हुँदा पाउने साविकको उपादानमा १५ दिनको रकम थप गरिएको छ । ७० जना कर्मचारीको पदमिलान तथा बढुवा गरिएको छ । समावेशी प्रकाशन संस्था बनाउने उद्देश्यले १२ भाषाका पुस्तक तयार भइसकेको र अन्य भाषाको काम भइरहेको अवस्था छ । संस्थाको आम्दानीबाट एचएमटी दुई कलर अफसेट मेसिन खरिद गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा संस्थाबाट प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका गरिमालाई नारी विशेषांक निकाल्न सुरु गरिएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा विविध शीर्षकका ६४ पुस्तकहरू प्रकाशन गरिएको छ ।
साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय संस्थाको हितमा छ ?
पहिलो कुरा त यो सहकारी ऐन ०१६ अनुरूप गठन भएको संस्था हो । यसका दुई हजारका हाराहारीमा अंशियार सदस्य छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत यसलाई लाँदा सेयर होल्डरको सेयर के हुने ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र यससम्बन्धी ऐन र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारी संस्थालाई अन्यत्र लान नसकिने प्रावधान ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । साझा प्रकाशन आर्थिक रूपमा सवल हँुदाहँुदै हचुवाका भरमा शिक्षा मन्त्रालयमा लाने निर्णयप्रति मेरो घोर आपत्ति छ । संस्था, सेयर होल्डर र कर्मचारीको अहितमा छ र यो निर्णय पूर्णरूपले अवैधानिक पनि छ । विगतमा यस संस्थाको तालुक मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था नभई कहिले भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय त कहिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहँदै आएको र मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्षका हैसियतले मात्र संस्थाको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेबाहेक अन्य कुनै सहयोग नीति, निर्देशनसमेत प्राप्त नभई अन्योलको स्थितिबाट संस्था गुज्रनु परिरहेको अवस्था थियो । तर, हाल आएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गठन हुनु, सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकार गरी तीनखम्बे अर्थनीति राज्यले अवलम्बन गरेको अवस्थामा साझा प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नभई सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
तपाईंविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीबारे के भन्नुहुन्छ ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा संस्थामा भए/गरिएका काम कारबाहीका सन्दर्भमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भनी परेका उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट छानबिन हुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको नदेखिएकाले सफाई दिएको हो । उक्त उजुरी तामेलीमा राखी निजलाई सफाइ दिएको भनी आयोगबाट मिति ३० चैत ०६८ मा पत्र प्राप्त भएको छ ।
तपार्इं र मनोनित सञ्चालकलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पदबाट गत भदौ महिनामा हटाउँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो नि ?
मलाई र मनोनित सञ्चालकलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पदबाट हटाएकामा सोविरुद्ध सर्वोच्च आदालतमा रिट दायर गरेका थियौँ । सर्वोच्च अदालतले यथावत पदमा रही साविकबमोजिम काम गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संस्था सञ्चालक समिति सदस्यलगायतले तपाईंलाई दिएको गाली–बेइज्जती मुद्दाबारे चाहिा के भन्नुहुन्छ ?
२० फागुन ०६८ मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लेखले संस्थालाई गाली/बेइज्जती गरेकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकामा अदालतबाट गाली/बेइज्जती भएको ठहर गरी दोषीलाई जरिबाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ ।
तपाईं संस्थाको पहिलो महिला अध्यक्ष हुनुहन्छ, महिला भएकै कारण काम कारबाहीमा आफूलाई केही अप्ठयारो महसुस गर्नुभएको छ कि ?
म आफूमा हरेक चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिने बानी भएकाले विभिन्न अप्ठयारालाई चिर्दै अगाडि बढिरहेको छु । मैले संस्थागत सुधारमा आºनो कार्यक्रम र योजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएकाले सञ्चालक समिति, समग्र व्यवस्थापन तथा कर्मचारीबाट साथ–सहयोग पाइरहेको छु । त्यसैले खास अप्ठयारो छैन ।
संस्था सुदृढ गराउने भावी योजना के छ ?
साझा प्रकाशनलाई समावेशी प्रकाशनका रूपमा रूपान्तरित गर्दै जाने, राष्ट्रभर पुस्तक बिक्रीवितरण कार्यलाई सृदृढीकरण गर्ने, संस्थाको छापाखानालाई समयसापेक्ष विकास गरी स्तरीय मुद्रण प्रणालीमा जोड दिने, विभिन्न भाषा र साहित्यका साथै प्राविधिक विषयका पुस्तकहरू तयार गर्दै जाने भावी योजना तय गरेकी छु । त्यस्तै, नेपाली भाषाका पुस्तक अरू भाषामा र अन्य भाषाका पुस्तक नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने, पठन संस्कृतिको विकास गर्ने, समय–समयमा पुस्तक प्रदर्शनी गरी पाठकलाई नयाँ प्रकाशित पुस्तकबारे जानकारी दिने, संस्थालाई व्यापक रूपमा लेखकहरूको सहकारी संस्था बनाउनेतर्फ कार्य गर्दै जाने, राष्ट्रभर पुस्तकालय प्रवद्र्धनका लागि प्रयास गर्नेजस्ता सोच राखेको छु । सूचना तथा प्रविधि महाशाखाको स्थापना पनि गरिएको छ ।
संस्थाबारे के भन्नुहुनन्छ ?
साझा प्रकाशन साहित्य, वाङ्मय कला, संस्कृतिको विकासमा सेवा गर्दै राष्ट्र सेवासमेत गरेको हुनाले यो सम्पूर्ण नेपालीको सरोकारको विषय पनि हो । त्यसैले राष्ट्रले साझालाई सबैको साझा मानी यसको विकास र विस्तारका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
प्रस्तुति : काजी श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय