वार्तालाई गति देऊ

सहमतिका लागि सबै राजनीतिक दलले लचकता अपनाउने र आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने दृढता व्यक्त गरेको केही दिनपछि नै एकले अर्कालाई खुइल्याउने काम सुरु भएको छ । संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति गर्दै सहमतीय राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको थियो । तर, त्यो छलफलले निरन्तरता पाउन सकेन । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निर्मूल गरेर राष्ट्रिय अस्मिता लुटाउँदै भए पनि एकलौटी सत्ता चलाउने मनसाय लिएको एउटा पक्ष र कुनै पनि प्रकारको तानाशाही नमान्ने अर्को पक्षबीच तालमेल मिलाउन अहिले निकै कठिन भइरहेको अवस्था छ । यही कारणले गर्दा वार्ता भए पनि बारम्बार असहमतिमा टुंगिने प्रक्रिया नरोकिएको हो । भदौ मसान्तभित्रै सहमति खोजिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिएपछि पुन: अब वार्ता हुँदैन भन्ने अवस्था आएको छ । अति फितलो, निम्छरो, भ्रष्ट, अलोकप्रिय र अतिरिक्त कमाउधन्दामा लागेको बबुरो वर्तमान सरकारले एउटा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने क्षमता राख्दैन भने यसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्छ भन्नु कल्पना मात्र हो । वास्तवमा यो सरकार रहेसम्म न वार्ताले निरन्तरता पाउँछ न त सहमतिको ढोका नै खुल्छ । यही कारणले गर्दा पहिला यो सरकार हट्नुपर्छ । किनकि त्यसपछि बन्ने राष्ट्रिय सरकारले मात्र सहमतिको सम्भावनालाई बल पुर्‍याउनेछ । तसर्थ सहमतिको बाधक डा. बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । अन्यथा सर्वसत्तावादी र लोकतन्त्रवादीबीचको किचलो साम्य हुने छैन ।
एनेकपा (एमाओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सहमतिका सन्दर्भमा पनि अडान नभएका व्यक्तिमा दरिएका छन् । उनी यो–यो विषयमा यसरी सहमति गर्ने कहिल्यै भन्दैनन् । भरसक दुईवटा अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरेर अरूलाई अलमल्याउन खोज्छन् । जसले गर्दा उनी आफैँ समस्यामा पर्दै जान्छन् । उनले एकल जातीय पहिचानसहितको कुरा उठाएर संविधानसभा विघटन गराए । अहिले आएर आफूले बहुजातीय संघीयतालाई नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएर एकल जातीय पहिचान खोज्नेहरूलाई अचम्मित बनाइदिए । अहिले उनी अर्को भ्रम सिर्जना गर्दै विभाजित माओवादीलाई आफू पनि ‘क्रान्तिकारी नै हुँ’ भन्ने देखाउन र विपक्षलाई तर्साउने उद्देश्य राखेर आफू क्रान्तिमा फर्कन सक्ने धम्की दिँदैछन् । वास्तवमा एमाओवादीको अभीष्ट सत्ता मात्र हो भन्ने प्रस्ट भएको छ । संविधान, संघीयता, सुशासन, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्र र जनता एमाओवादीका लागि अहिले गौण विषय बनेको छ । यही कारणले गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्माण भएको हो । जुन सरकार दाहालको इसारामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने एक मात्र उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ । एमाओवादीका नेताहरूलाई प्रस्ट थाहा छ केही गरी सहमति भयो भने यो सरकार रहने छैन । यो सरकार नरहनु भनेको एमाओवादीका लागि आफूले खाइपाइ आएको ‘बिर्ता’ हरण हुनु हो । स्पष्टसँग भन्ने हो भने एमाओवादीको यही स्वार्थ नै सहमतिको बाधक हो । जबसम्म यो कुत्सित स्वार्थ उसले त्याग्न सक्दैन तबसम्म वार्ता सफल हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म अन्य विषयमा छलफल गर्नु व्यर्थ हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले एमाओवादी अध्यक्षको विश्वास गर्न नसकेका कारण पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय सरकार निर्माणलाई दिएको हुन सक्छ । तर, दलहरूबीच सहमति नभए अर्को खालको परिस्थिति सिर्जना हुनेतर्फ भने सचेत हुन जरुरी छ । यहाँ राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, जनता छन्, दलहरूको असफलताबाट फाइदा उठाउन तम्सिएको अर्को तत्त्व खडा छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यो मुलुकको गतिविधि राम्रोसँग नियालिरहेको छ । तसर्थ दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन भनिएको हो । दलहरूमा जसरी पनि सहमति गर्नैपर्ने बाध्यता छ । दीर्घकालीन सोच बनाएर मुलुक र जनतालाई संकटबाट मुक्त पार्नु नेतृत्वको कर्तव्य हुन्छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरूका लागि यो ऐतिहासिक समय पनि हो । अहिले समस्या समाधानका विषयमा दुईवटा बुँदा उठाइएको छ । संविधानसभाको पुन:स्थापना वा नयाँ निर्वाचन, वास्तवमा दुवै विषय आपँैmमा ठिक हुन सक्छन् । तर, दलहरूबीच छलफललाई निरन्तरता दिँदै सहमति गर्नुपर्छ । एमाओवादीले आफूमा रहेको सर्वसत्तावादी सोच र अहंकार त्याग्ने हो भने सहमति हुन सक्छ । यसका लागि निरन्तर वार्ता र उच्च सोच भएको सहमति आवश्यक छ ।