दलदलमा दलहरू

संविधानसभा विघटनपछि चर्किएको प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्व केही साम्य हुने सम्भावना देखिएको छ । अलग–अलग मोर्चा बनाएर संघर्ष गने तयारीमा रहेका प्रमुख तीन दल वार्तामा बस्ने र सहमति खोज्ने प्रयास थालेबाट यही कुराको संकेत मिल्दछ । तीनै दलका नेताहरूले वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको अभिव्यक्ति दिएबाट पनि मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने आशा पलाएको छ । संविधानसभाको विघटनपछि दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धि र दलीय राजनीति धरापमा पर्दै गएका छन् । अब पनि प्रमुख तीन दलले एकआपसमा सहमति बनाउन सकेनन् भने दलीय राजनीति दुर्घटनामा पर्न धेरै समय लाग्ने छैन । पर्दापछाडि भइरहेका चलखेलले जबरजस्त रूपमा यतैतर्फ मुलुकको राजनीति धकेलिँदै गएको छ । अहिले मुलुक राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संकटमा पनि नराम्ररी फसेको छ । राजनीतिक र संवैधानिक संकट एकैपल्ट सुल्झाउनुपर्ने कठिन परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । संवैधानिक जटिलतामा फसेको राजनीतिलाई संकटमुक्त गर्न राजनीतिक प्रयासले मात्र सम्भव हँुदैन । राजनीति सहमति भए संवैधानिक समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने प्रमुख दलहरूको कसरत सहज रूपमा सफल हुन गाह्रो छ । संवैधानिक विवादको छिनोफानो राजनीतिक तहमा गरिने निर्णयबाट मात्र गर्न खोज्नु कम मूर्खतापूर्ण हुँदैन ।
अब आउने राजनीतिक निकासको संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने निश्चित छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक विवादको निरुपण न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास दलहरूको हातमा मात्र छैन । यसमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णयक हुनेछ । दलीय सहमति भए संविधानसभाको म्याद जति पनि थप्न सकिने भ्रममा रहेका नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको विगतको नजिर छ । यसबाट प्रमुख दलहरूले आपसी सहमतिमा खोज्ने संविधानसम्मत राजनीतिक निकास मात्र कार्यान्वयन हुने स्थिति छ । अहिले प्रमुख दलहरू संविधानसभाको पुन:स्थापना गरेर वा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गरेर मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिन कसरत गरिरहेका छन् । यी निकासहरू संविधानसम्मत हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यसतर्फ उनीहरूको ध्यान जान सकेको छैन । संविधानसभाको कार्यकालका विषयमा दलहरूको यसरी नै ध्यान जान सकेको थिएन । जसबाट नयाँ संविधान निर्माण नगरी संविधानसभाले मृत्युवरण गरेको कसैबाट छिपेको छैन । मुलुकको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव र भूमिका निकै बढेको छ । बाह्य शक्तिको द्वन्द्वको भूमि नेपाल बनेको छ । सबै बाह्य शक्तिहरू आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल नेपाली राजनीतिलाई डोहोर्‍याउने कसरत गर्दै आएका छन् । एउटा बाह्य शक्ति निकासको पक्षमा उभियो भने अर्कोले भाँड्ने दुष्प्रयास गर्ने निश्चित छ । उनीहरूको पहुँच र प्रभाव प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र होइन, राज्यका अन्य प्रभावशाली अंगमा पनि बढ्दै गएको छ । उनीहरूले कहिले कुन दललाई कहिले कुन राज्यका अंगहरूलाई प्रयोग गर्नसक्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । संविधानसभाको विघटन पनि बाह्य शक्तिको द्वन्द्वमा भएको हो भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा पनि बाह्य शक्तिको चेपुवामा पर्ने निश्चित छ ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिलाई आमजनताको समर्थन रह्यो भने भित्री र बाहिरी शक्तिहरूको अवरोधलाई हटाउँदै अघि बढ्न नसकिने होइन । त्यसका लागि अपार जनसमर्थनको आवश्यकता भने पर्दछ । प्रमुख दलका नेताहरूको मात्र होइन, प्रमुख दलमाथिको नै जनविश्वास निकै टुटेको छ । जनता र दलबीचको दूरी निकै बढेको छ । तीन दल एक भए आमजनसमर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने भ्रममा नेताहरू छन् । यस्तो स्थिति मुलुकको राजनीतिलाई आफ्नो निहित स्वार्थअनुकूल पछाडि धकेल्न चाहने देशी विदेशी शक्तिहरूका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ । दलहरूप्रति बढ्दो जनाक्रोशले गलत बाटो लिने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । दलहरू असफल हुँदै जाँदा जनताको मात्र होइन, बाह्य शक्तिको ध्यान पनि अन्यत्र माडिन थालेको छ । परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा राखेर मुलुकलाई निकास दिनुको सट्टा दलहरू बाह्य शक्तिद्वारा नै निर्देशित भएबाट परिस्थिति झन् बिग्रदै गएको छ । बाह्य प्रभावलाई कम गर्दै सबै दलहरूले मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा दिने प्रयास गर्ने हो भने अझै उपयुक्त निकासको सम्भावना टरेको छैन । तर, यस कोणबाट प्रयास भएको कुनै संकेत देखिएको छैन । केही दिनयता राष्ट्रपति वा सेना सक्रिय हुनुपर्ने जुन प्रचारबाजी भइरहेको छ, यसले यही कुराको संकेत गर्दछ ।
नेपालको राजनीतिमा दलीय भूमिका निर्णायक २००७ सालको संघर्षपछि सुरुआत भएको हो । दलीय राजनीतिलाई सही दिशा र गति दिन नसक्दा एक दशक पनि यो राजनीति मात्र होइन, संघर्षका उपलब्धिहरू नटिकेको विगत कटु अनुभव छ । यसबाट प्रजातन्त्र र दलीय राजनीतिलाई पुन:स्र्थापना गर्न तीन दशक संघर्ष गर्नुपरेको सर्वविदितै छ । २०४६ सालमा पुन:स्थापित भएको दलीय राजनीतिलाई देश र जनताको पक्षमा उपयोग गर्न नसक्दा दरबारले निरंकुश सत्ता स्थापित गर्ने कसरत गरेको थियो । विगतका गल्तीहरूबाट पाठ नसिक्ने नेताहरूले राजनीतिलाई त्यसैतर्फ धकेल्ने अहिले पनि अदूरदर्शी गतिविधि गरीरहेका छन् । जनताको विश्वासलाई निरन्तर रूपमा बचाउन सकिएन भने प्रजातन्त्र र दलीय राजनीति स्वाभाविक रूपमा संकटग्रस्त हुन्छ । जब प्रजातन्त्र र दलीय राजनीति घरापमा पर्दछ त्यतिबेला निरंकुश शक्तिको पक्षमा वातावरण बन्दै जान्छ । अहिले मुलुक त्यही स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि प्रमुख दलहरूले दलीय राजनीतिको स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्न नसकेकाले मुलुकको राजनीति यसरी जटिलतामा फसेको हो । प्रजातन्त्र र दलीय राजनीतिलाई मुलुकको राजनीतिमा स्थापित गर्ने साझा एजेन्डा सबै दलको हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत आ–आफ्नो पार्टीलाई मात्र स्थापित गर्ने र सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट नेताहरू निर्देशित हुँदा प्रजातन्त्र र दलीय राजनीति नै संकटग्रस्त हुन पुगेको हो । घटनाक्रमले दलहरूबीचको अन्तरविरोध गौण बनेको छ भने प्रजातन्त्र र दलीय राजनीतिलाई बचाउने कुरा प्रमुख बनेको छ । प्रमुख दलहरूले यो स्थितिको आँकलन राम्ररी गर्न सकेनन् भने मुलुकको राजनीतिले जबर्जस्त रूपमा नयाँ बाटो लिनेछ र त्यो बाटो प्रजातन्त्र र दलीय राजनीतिको प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।