रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्र

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको शोधनान्तर बचत ऐतहासिक रूपमा  एक सय २७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्यो । अघिल्लो वर्ष करिब ३० अर्ब रुपियाँसम्म घाटामा रहेको थियो । यो रकम एकाएक सकारात्मकतातिर लम्कनुको मुख्य कारण विदेशमा काम गर्न जानेको संख्या वृद्धिसँगै उनीहरूले पठाएको रकमको वृद्धि नै हो ।
गत वर्ष नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको नेपालको बजेटको रकमसँग नजिक हुन पुगेको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।
आव २०६४/६५ मा एक खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड विप्रेषण भित्रिएको थियो भने आव  २०६५/६६ मा  दुई खर्ब नौ अर्ब ७३ करोड र २०६७/६८ मा  दुई खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । नेपाल भित्रिने विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा नेपाल विश्वमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने प्रमुख पाँच मुलुकभित्र पर्ने विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिसकेको छ । यसरी देशकै अर्थतन्त्रको हाराहारीमा रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउने अन्य देशहरूमा ताजकिस्तान, टोङगा, लेसोथो र माल्डोभा रहेका छन् ।
कामका लागि विदेशिनेहरूको संख्या निकै बढ्दै गएको छ । २०५० सालमा सुरु भएको विदेशिने क्रम २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । खाडी क्षेत्रमा काम गर्न जाने महिला नै ४० हजारभन्दा बढी छन् । जबकि दोस्रो जनआन्दोलनअघिसम्म महिलालाई वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । तर, अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा रेमिट्यान्स जति नै बढे पनि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदैन । अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्– ‘अहिले कामदारले पठाएको पैसा घरखर्चमै ठीक्क छ । पुँजी निर्माणमा तिनीहरूले पठाएको पैसाको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
विभिन्न उद्देश्यले विदेशिएका करिब ३० लाख नेपालीमध्ये पाँच प्रतिशतले उद्यमीको हैसियतसमेत बनाएका छन् । संक्रमणकाल सकिनेबित्तिकै उनीहरू यहाँ लगानी गर्न आउने विश्वास अर्थशास्त्रीहरूको छ । त्यस्तो सीप र लगानीबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ८० प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नभएपछि युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएपछि खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो भएको देखाएको छ ।
रेमिट्यान्स बढ्नुको कारण नेपाली कामदारले विदेशमा पाउने तलब बढेर नभई कामदार संख्या र डलरको भाउ बढेर आएको यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबारे अनुसन्धान गरेका अर्थविद् डा. नेपाल बंगलादेश वा भारतबाट समान कामका लागि जानेको तुलनामा दक्ष सीपको अभावमा नेपालीले कम तलब पाएको बताउँछन् । आव २०६२/६३ सम्ममा सात लाख ५८ हजार ६ सय ७५ जना विदेशमा काम गर्न गएकामा त्यसयताका ५ वर्षमा झन्डै दोब्बरले मुलुक छाडेका छन् । विभागबाट अहिले दैनिक औसत १८ सयजनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । एक वर्षअघिसम्म यो संख्या आठ सयको हाराहारी थियो । यति ठूलो जनसंख्याले दैनिक मुलुक छोड्दा भएको घाटा रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुन नसक्ने विज्ञको ठहर छ ।
विदेशमा श्रम गर्न बाध्य युवाहरूको वर्तमान सुखद देखिए पनि जीवनको भविष्य अन्योल र अनिश्चयपूर्ण देखिन्छ । विदेशमा गएर श्रम गरी पैसा पठाउने जनशक्तिलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । भारत र चीन जस्ता धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकहरूले विदेशमा काम गर्न गएका आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना ल्याएर भविष्य सुरक्षित गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाएका छन् । भारतले हालै मात्र रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई मुलुकमा भित्र्याएको पैसाको आधारमा बुढेसकालमा पेन्सन दिने व्यवस्थासमेतको व्यावस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले गत आवको बजेटमै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सात करोड रुपियाँको ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसमा पाँच लाखको मात्र आवेदन प्राप्त भयो । सरकारले अरू बेला बेवास्ता गरेकाले ऋणपत्र बिक्री नभएको श्रम जानकारहरूको बुझाइ छ ।
जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार व्यक्ति रेमिट्यान्स आम्दानी भने नौ हजार दुई सय ४५ रुपियाँ मात्र छ । यति थोरै रकम जोगाएर ऋणपत्रमा लगानी गर्नु त्यति सहज छैन । आर्जनको ७८.९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, ऋण तिर्न ७.१ प्रतिशत, घर खरिदमा ४.५ प्रतिशत र शिक्षामा ३.५ प्रतिशत खर्च गरी २.४ प्रतिशत अर्थात् दुई सय २३ रुपियाँ मात्र बचत हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ गरिबी र बेरोजगारीका कारण पिछडिएको क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव परेको छैन । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये सुदूरपश्चिमको हिस्सा दुई प्रतिशत मात्र छ । जहाँ गरिबी ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
रेमिट्यान्समार्फत शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीले केही सम्भावना देखाएको छ । बाबु र आमाले विदेशबाट पैसा पठाएर राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाएका छोरा र छोरी भविष्यमा अर्काको मुलुकमा श्रम गर्न जान इच्छुक हुँदैनन् त्यसैले उनीहरूलाई काम गर्ने उचित वातावरण बनाउन अहिलेदेखि नै आधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्स पठाइरहेको पुस्ता बूढो हुँदै जाने र नयाँ पुस्ताले पनि काम नपाउने अवस्था आएमा झनै समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले व्यवस्थापन गर्न नजाने रेमिट्यान्स मन्द विष हुने विज्ञहरूको दाबी छ ।
रेमिट्यान्स पठाउने वर्गलाई केही रकम बचाउन प्रेरित गरेर भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा भविष्यको पुस्ताले काम पाउने आधार बन्न सक्छ । रेमिट्यान्सबाटै भारतले केरलाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सेनेगलले अस्पताललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार पूर्वाधारमा लगानी गरेका  छन् ।  नेपालमा गोर्खा सैनिकहरूले पुलपुलेसा, बाटोघाटो बनाउनेबाहेक कामदारले पठाएको पैसाबाट कुनै संरचना बन्न सकेको छैन । नेपालमा त्यसबाहेक औँलामा गन्न सकिने गैरआवासीय नेपालीले पनि केही उद्योगधन्दामा लगानी गरेको भेटिएको छ ।
बैंकहरू पनि विभिन्न योजनानसहित रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् । कतिपय बैंकले विदेशमै कर्मचारी खटाएका छन् भने केहीले अन्य कम्पनीसँग मिलेर । विश्वभर रेमिट्यान्स पुर्‍याउने वेस्टर्न युनियन, सम्सारा तथा रेमिट्यान्स सेवाकै लागि मुलुकभित्र खुलेको आइएमई, प्रभुजस्ता कम्पनीसँग पनि नेपाली बैंकले सहकार्य गरेका छन ्।
प्रभु मनी ट्रान्सफरले मलेसिया र अमेरिकामा आफ्नै प्रतिनिधि राखेको छ । त्यसबाहेक अन्य देशमा विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गरी मासिक एक लाखवटा कारोबार भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत एजेन्टमार्फत सेवा दिइएकाले प्रभुमार्फत आउने रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित प्रभुका मुलुकभर १५ सय एजेन्ट छन् ।
एभरेस्ट बैंकले आफ्नै एभरेस्ट रेमिटमार्फत कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र मलेसियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ । भारतको पन्जाब नेसनल बैंकसँगको सहकार्यमा इन्डो–नेपाल रेमिट सञ्चालनमा ल्याएको एभरस्टले तीन सय ६० एजेन्टमार्फत ५९ जिल्लामा रेमिट्यान्स सेवा दिँदै आएको छ ।
बैंक अफ काठमाडौंले भने रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशस्थित आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ । जनता बैंकले छिट्टै जनता रेमिट सुरु गर्न लागेको छ । अहिले भने बैंकले आइएमई, प्रभु, रिलाएबल, वेस्टर्न युनियन, सम्सारालगायतका कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
सानिमा विकास बैंक पनि सानिमा रेमिट ल्याउने तयारीमा छ । हाल सानिमाले हिमाल, लक्ष्मी, प्रभु, वेस्टर्न युनियनलगायतका रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकसँग मिलेर पैसा आदानप्रदान गर्दै आएको छ । किस्ट रेमिटका पाँच सय एजेन्टमार्फत ६४ जिल्लामा रेमिट्यान्स सेवा दिँदै आएको किस्ट बैंकले बहराइन, बेलायत, दुबईमा आफ्नै प्रतिनिधि राखेको छ । दुबईमा प्रतिनिधि राखेको मेगा बैंक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकमा समेत पुग्ने तयारीमा छ । बैंकका ६२ जिल्लामा चार सय ५० एजेन्ट छन् । जापानबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन एक वर्षअघि खुलेको जेएमई मनी ट्रान्सफरले पैसा पठाएको केही मिनेटभित्रै नेपालमा भुक्तानी दिने र कोड नम्बर नमिल्नेजस्ता प्राविधिक कारणबाट ढिला हुन गएमा प्रापकलाई नियमित सम्पर्क गरेर ढिलोमा आजको भोलि रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने बताएको छ । अहिले जापानबाट भियतनाम र इन्डोनेसियामा पनि रेमिट्यान्स पठाइरहेको कम्पनीले आउँदो जनवरीपछि ८० मुलुकमा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।